सरकारको प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि : कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्का

वीरेन्द्रनगर : कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुशासन र समृद्धि वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिक्ता रहेको बताएका छन्। विभिन्न कार्यक्रमसहित गृहजिल्ला सुर्खेत आएका कार्यबाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सुर्खेत विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। 

उनले सरकारले नयाँ बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि बजेट कार्यन्वयन तीव्र गतिमा थालिएको बताए। उनले भने, 'वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेकै सुशासन र समृद्धि हो। त्यसका लागि जनताले अनुभुति गर्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विगतमा भइरहेको पुँजीगत खर्च कम हुने समस्यालाई समाधानका लागि विभिन्न प्रक्रियागत सुधार गरेको छ। त्यसले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चमा पनि व्यापक सुधार आउनेछ।'

उनले अहिलेको मुल मुद्धा भनेको मुलुकको विकास र समृद्धि रहेको बताउँदै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहेका खड्काले यसै महिनाबाट सुशासनको नयाँ कार्यक्रम सरकारले ल्याउने तयारी गरेको बताए। उनका अनुसार त्यसै कार्यक्रमले नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधान र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुनेछ। 

सरकारले कृतिम बजारमा अभाव, मुल्य वृद्धि जस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा संयन्त्र परिचालन गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि सफल भएको बताए। उनले भने, 'कर्णाली करिडोर कर्णालीको समृद्धिको रेखालाई हुम्ला हिल्सा सडक चीन सरकारले बनाइदिने भएको छ। यसले कर्णालीको समृद्धिको ढोका खोल्नेछ।' 

कर्णालीको समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघको सहकार्यमा नागरिकलाई समृद्धिको अनुभुति गराउने काम भइरहेको छ। सुर्खेत विमानस्थलको स्तोरोन्नति, मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको, पश्चिम सुर्खेतको बड्डिचौर सडकमाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको, कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारको काम भइरहेको जस्ता सबै विकास आयोजना तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसमा कर्णालीको सबै सांसद, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लागि परेका छन्। कोरोनाबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले केही समस्या अहिले पनि कायम छ। त्यसलाई पनि सरकारले बिस्तारै हल गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। 
 
सीमित बजेटका कारण कर्णालीमा सोचेजति विकास आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए। उनले भने, 'जनतासँग गरेका कबुलहरु सीमित बजेटबाट क्रमश: पूरा गर्दै जाने तयारी छ। जनताका अपेक्षा अनुसार कामहरु भइरहेका छन्। संघीय ऐन, कानुन निर्माणले पनि गति लिइरहेको छ। संघियता कार्यन्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएका छौँ। यसले नेपालको संघीयतालाई जनभावना अनुसार कार्यन्वयन भएको अनुभुति दिदैछौं। मुलुकको वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार तल्लो तहसम्म विस्तार गरेर नागरिकलाई संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण बनाउँदै छौँ। सरकारले आम नागरिकसँग जोडिएका विषयलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्य भइरहेको छ।'