ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरै लगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा चुनावमा निकै सुनिएको थियो । तर कमै पालिकाका जनप्रतिनिधिले मात्रै त्यसो गरेका छन् । सहरमै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएकालाई कठिन छ भने दुर्गमको के कुरा । भीरपाखा छिचोल्दै वडा कार्यालय पुगेपछि मात्रै भत्ता हात पर्छ । घरमै भत्ता पुग्थ्यो भने गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–२ स्योका ८० वर्षका छेवा दोर्जे लामा वडा कार्यालय धाउनु पर्थेन । र सोमबार भत्ता बुझ्न जाँदा भीरबाट लडेर उनी घाइते हुनुपर्थेन । घाइते त भए, भए, उद्धारसमेत हुन नसक्नु चाहिँ अर्काे दुर्भाग्य बन्यो ।
दुर्गमका बासिन्दालाई दैनिक जीवनमै यातायातको बडो कष्ट छ । गाडी नपुगिसकेका चुमनुब्रीजस्ता गाउँले आपतविपतमा हेलिकोप्टरकै सहारा लिनुपर्छ । तर सक्नेले आफैं खर्च गरेर हेलिकोप्टरमा उद्धार हुन चाहे पनि त्यो सम्भव हुँदैन । सोमबार पनि छेवा दोर्जेको हालत त्यही भयो । सर्वसाधारणले हेलिकोप्टर चार्टर्ड गर्न यसै मुस्किल हुन्छ । एक त भाडा महँगो हुने भइहाल्यो । अर्काे हेलिकोप्टर उडानको अनुमति लिनै झन्झटिलो प्रक्रिया छ । चुमनुब्री निषेधित क्षेत्र पनि भन्छ सरकार । त्यहाँ त हेलिकोप्टर उडान गृह मन्त्रालयकै अनुमति चाहिन्छ । त्यस्तो पहुँच जो कोहीले कहाँ राख्न सक्नु ? कहाँ पु¥याउन सक्नु ? गोरखाका सांसद राजेन्द्र बजगाईं नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा छेवा दोर्जेको उद्धारमा हेलिकोप्टर खटाउन प्रयास गर्दा पनि असफल भए । सांसदले नै चाहँदा पनि अनुमति लिन सकेनन् भने सर्वसाधारणको के कुरा ?
निषेधित क्षेत्रको संवेदनशीलता हेरी र आवश्यकता पहिचान गरेर अनुमति दिएको भए छेवा दोर्जे टाउकोको घाउ लिएर छटपाइरहनु पर्थेन । अरू यस्ता झन्झटका घटना कति छन् कति ! हेलिकोप्टर कुर्दाकुर्दै र प्रक्रिया छिचोल्दा छिचोल्दै कैयौं गर्भवती, सुत्केरी महिला र छेवाजस्ता घाइतेको ज्यान गएको छ । त्यही दुःखको एउटा शृंखलामात्रै सोमबार पुनरावृत्त भएको हो । हेलिकोप्टर उडानका लागि जिल्लाको प्रमुख अधिकारीले अनुमति दिएर नहुने, गृह मन्त्रालयकै चाहिने र त्यो पनि सचिव र गृहमन्त्रीसम्म पहुँच पु¥याउनुपर्ने प्रक्रिया छ । जसका कारण नागरिकको जीउज्यान जोखिममा पर्नु वा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु भनेको राज्यको गैरजिम्मेवारीपन नै हो । हो, निषेधित क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनुपर्छ तर विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आएका मागको सम्बोधन गर्ने प्रणाली बसाइएन भने दुर्गमका नागरिकले सधैं अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्छ । यस्तो समस्याको अन्त्य अत्यावश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
