वीरेन्द्रनगर : कमजोर भूबनोट अनि, भौगोलिक विकटता उस्तै। वर्षामा बाढी र पहिरोबाट क्षति। हिउँदमा आगलागी र हावाहुरीबाट धनजनको नाश। जहिल्यै प्राकृतिक विपद्को चपेटामा पर्छ, कर्णाली। राजधानीबाट टाढाको भौगोलिक दूरीमा रहेको कर्णालीको विपद् न्यूनीकरण गर्न न राज्यले प्राथमिकता दिन्छ। न त पीडतले नै समयमै राहत पाउँछन्। बाढी र पहिरो पीडितहरू अझै त्रिपालमुनि छन्। तर, राज्य बेखबर जस्तै छ।
जब, कर्णालीमा विपद् हुन्छ, राज्यका निकायहरू केही बोरा चामल बोकेर आउँछन्। त्यति मात्र होइन, त्यही राहतमा पनि राजनीतीकरण हुन्छ। तर, विपद्बाट कर्णालीलाई जोगाउन नीतिगत तथा अन्य पूर्वतयारीका काम भने कहीँकतैबाट हुँदैनन्। ०८० वैशाखयता मात्र कर्णालीमा १ सय ३ वटा विपद्का घटना भए। करिब पाँच महिनाको अवधिमा २ करोड ४ लाख २५ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार बर्सेनि विपद्का घटना बढ्दै गएका छन्। उनका अनुसार असार र साउनमा ३६-३६ वटा, वैशाख र जेठमा २५-२५ वटा र भदौमा १६ वटा विपद्का घटना भए। विपद्बाट जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको थियो। जेठ महिनामा विपद्बाट १ करोड ५३ लाख ३३ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
यस्तै असार महिनामा ३७ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षति भएको छ। वैशाख महिनामा भने विपद्बाट १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। विपद्बाट कर्णालीमा १ सय ३२ वटा पशु चौपायामा क्षति पुगेको छ। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार असार महिनामा ७७ वटा, जेठ महिनामा ३१ वटा, साउन महिनामा १८ वटा तथा वैशाख र भदौमा तीन–तीनवटा पशु चौपायामा विपद्का कारण क्षति पुगेको छ।
प्रायः धेरै पीडितहरूलाई सरकारले तत्काल राहत दिँदै आएको छ। छुटफुट भएका प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन गरेर थप राहत वितरण गरिने छ। तर, सबै पीडितहरूको दीर्घकालीन बसाइ व्यवस्थापन गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। – कृष्णबहादुर जिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, कर्णाली
वैशाख यता बाढीपहिरोका कारण कर्णालीका ४५ स्थानमा सडक अवरुद्ध भयो। साउन महिनामा २०, असार महिनामा १५, भदौ महिना ८, वैशाख र जेठ महिनामा एक–एक स्थानमा सडक अवरुद्ध भयो। गत पाँच महिनाको अवधिमा कर्णालीमा विपद्बाट १५ जनाको मृत्यु भयो। ४१ जना घाइते भए। मृत्यु हुनेहरूमा वैशाख महिनामा सात जना, असारमा पाँच जना र साउनमा तीन जनाको मृत्यु भयो। २०७९-८० मा मात्र कर्णालीमा विपद्का घटनाका कारण २० हजार ९ सय ४७ जना नागरिकहरू विस्थापित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
विपद्बाट बर्सेनि क्षति
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा कर्णालीमा विपद्बाट ६४ करोड ८६ लाख ९६ हजार सात सय ८४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। यसलाई जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा हुम्लामा १४ करोड २९ लाख ६४ हजार ७ सय, डोल्पामा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, कालीकोटमा १४ करोड २ लाख १९ हजार ७४ रुपैयाँ, सल्यानमा १३ करोड २ लाख ५५ हजार र सुर्खेतमा १० करोड ३५ लाख ४८ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यस्तै मुगुमा ८ करोड ८३ लाख ४३ हजार ९ सय ६०, जुम्लामा १ करोड ३९ लाख ६३ हजार ९ सय, रुकुम पश्चिममा १ करोड ९९ लाख १३ हजार ७ सय, दैलेखमा ४६ लाख ४३ हजार ७ सय ५० र जाजरकोटमा ४१ लाख ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा २ हजार २ सय १४ वटा विपद्का घटना घटेका थिए। जसमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ४ सय ३८ वटा र डोल्पामा १५ वटा मात्र विपद्का घटना घटे। विपद्का कारण नागरिकका घर, गोठ, भवन, उद्योग, विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा लगायतका भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको थियो।
२०७९-८० मा कर्णालीमा विपद्बाट ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय २४ जना घाइते भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्का परेकाहरूको उद्धार तथा राहतका लागि कार्यविधि नै बनाएको छ। प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका सबै जिल्लामा विपद्मा परेका नागरिकहरूका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन बजेट जिल्ला तहमा पठाएको छ।
विपद्का क्षेत्रमा सरकारले बनाएका ऐन नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। जसका कारण नागरिकहरूले विपद् आउँदा तत्काल सरकार साथमा रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । – पद्मा खड्का, पूर्वप्रदेश सांसद्, कर्णाली
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर रोकायाका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट जिल्ला तहमा पठाइएको बताए। जिल्ला तहमा पठाइएको बजेटबाट कर्णालीका केही जिल्लामा राहत रकम वितरण भइसकेको छ। कर्णालीमो विपद्का घटनाको संख्या क्षतिको विवरण हेर्दा हाल विनियोजन भएको रकमले नपुग्ने उनको भनाइ छ।
पीडितको व्यवस्थापनमा उदासीन सरकार
२०७१ सालको साउनमा बाढीपीडित बनेकाहरूको अझै व्यवस्थापन भएको छैन। त्यति बेलाको बाढी र पहिरोमा परेका सुर्खेतका नागरिकहरूको अहिले पनि सामुदायिक वनमा छाप्रो बनाएर बसेका छन्। त्यति बेलाका विस्थापितको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन भने अझै भइसकेको छैन। उनीहरू अहिले पनि विभिन्न स्थानका अस्थायी शिविरमै छन्। बराहताल गाउँपालिका–२ का १ सय २५ घरधुरी गिरीघाटस्थित वीरेन्द्रनगर–१ को सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसिरहेका छन्।
स्थापित भएकै एक दशक पुग्न लागि सक्दासम्म उनीहरूको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन। बाढी प्रभावित परिवारको बसाइ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुटाउन पनि उस्तै मुस्किल छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उनीहरू बञ्चित छन्।
२०७१ सालमा भेरी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन भएका बाढीपीडितहरू ९ वर्षदेखि गिरीघाट जंगलमा कच्चीघर निर्माण गरी बस्दै आएका थिए। ब्राहताल गाउँपालिकाको २ ले उक्त ३५ दिने सूचना जारी गरेर बस्ती हटाउन निर्देशन दियो। तर, उनीहरूले मानेनन्। स्थानीय सरकारले आफूहरूको उठिबास गर्न खोजेको भन्दै पीडितले बिरोध जनाए। २०७१ सालदेखि गिरीघाट वन क्षेत्रमा टहरो निर्माण गरी बस्दै आएकी सिर्जना विकले विकल्प नदिएर स्थानीय सरकारले बाढीपीडितको बस्ती उठाउन खोजेर अन्याय गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले हामीलाई फेरि पहिलेकै ठाउँमा मर्न जाऊँ भन्न भएन्। पहिलेको ठाउँ बस्ती बस्न लाएकै छैन। हामीकहाँ जाने। हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनु पर्ने हो। तर, सरकारले हालसम्म पनि हाम्रो पीडा बुझिदिएन्।’
तीन तहका सरकारबीच तालमेल नमिल्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या छ। जिल्ला तहमा संघ र प्रदेशका संरचनाहरू छुट्टाछुट्टै छन्। उनीहरूले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्ना योजना तर्जुमा गर्दैनन्। – शंकरप्रसाद उपाध्याय, प्रमुख, तिलागुफा नगरपालिका, कालीकोट
उनले अघि थपिन्, ‘गिरी घाट किनारमा जुम्ला रोडसँग जोडिएको जंगलमा टहरा बनाएर खोलामा गिट्टी कुट्ने, बालुवा चाल्ने र त्यसैबाट कमाएको रकमले परिवार पाल्ने गरेका छौं।’ बाढीपीडित अम्मरबहादुर सारुमगरले भने, ‘बाढीपीडित भएको एक वर्षसम्म त विभिन्न संघ–संस्थाहरूले सहयोग गरे। बिस्तारै सबैले सहयोग गर्न पनि छाडे। हामीलाई परिवार पाल्नकै लागि समस्या भएको छ। यो बस्तीनजिक न अस्पताल, न बजार, न पिउने पानी समस्या नै छ। खोलाको दूषित पानी खाइरहेका छौं। नजिकमा प्रावि तहको विद्यालय भएकाले बालबच्चाहरू विद्यालय जान पाएका थिए। तर, बालबच्चाको पढाइ खर्च जोखो गर्न नसकेर कत्तिले त विद्यालय जानै छोडिसके। कतिपय १२-१३ वर्षमै ट्र्याक्टर, ट्रक लगायतका गाडीमा काम गर्न थाले। कति प्रदेशतीर भौतारिँदैछन्।’
य 
ता कर्णाली प्रदेश सरकारले राहतका नाममा करोडौं खर्च गरिसकेको बताउँछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहत स्वरूप साढे ३१ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। जिल्लाका १ हजार ४५ घरधुरीले पूर्ण राहत पाएको तथ्यांक सरकारसँग छ। तर, अझै पनि १ सय ६४ प्रभावित परिवारहरूले राहत कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै गुनासो गर्छन्। प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत बाढी प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायका अनुसार प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनका आधारमा सुर्खेतमा १ हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए। तीमध्ये तीन सय २१ घरधुरीले एकमुस्ट ३ लाख रकम पाएका छन् भने अन्य परिवारलाई तीन किस्तामा १ लाख ५० हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ३५ लाख रकम खर्च गरिसकेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा प्रभावित परिवारलाई तीन किस्तामा रकम दिइएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सो वर्ष पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा गरी १७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ५ सय ९१ घरधुरीलाई वितरण गरिएको हो। प्रभावित परिवारले पहिलो किस्तामा डेढ लाख, दोस्रोमा १ लाख र तेस्रोमा प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले रकम पाएका थिए। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा मात्रै बाढी प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम वितरण गरेको थियो।
समन्वय नहुँदा प्रतिकार्यमा समस्या
कर्णालीमा विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा प्रतिकार्यमा समस्या हुने गरेको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले विपद् व्यवस्थापनका लागि एकद्वारबाट हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारबीच तालमेल नमिल्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या छ। जिल्ला तहमा संघ र प्रदेशका संरचनाहरू छुट्टाछुट्टै छन्। उनीहरूले पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आफ्ना योजना तर्जुमा गर्दैनन्। प्रदेश र संघीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दैन्। यसले विपद्का क्षेत्रमा छरिएर लगानी जाने र उचित प्रतिफल नआउने समस्या भएको छ।
विपद् व्यस्थापनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू निर्माण भए तापनि समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको नागरिक समाजको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेश सभाकी पूर्वसदस्य पद्मा खड्काले भनिन्, ‘विपद्का क्षेत्रमा सरकारले बनाएका ऐन नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। जसका कारण नागरिकहरूले विपद् आउँदा तत्काल सरकार साथमा रहेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
स्रोत साधनहरूमा पनि जनताका आबश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने बाँडफाँटले विभेद गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार चुकिरहेको छ। स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय समस्या अनकूलभन्दा पनि आफू अनुकूल स्रोत परिचालन गर्ने गलत संस्कारले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मुख्य काम ओझेलमा परेको छ। कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ तथा यस्ता जोखिमयुक्त स्थानमा विपद्को सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारीको अभावमा उद्धारमा समस्या भइरहेको छ। विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारसँगै साझेदार निकायबीच समन्वय गरी एकीकृत रूपमा कार्यक्रम बनाएमा सहज हुने उनको भनाइ छ।
पीडितको घाउमा मलम लगाउँछौंः मन्त्री जिसी
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीका सबै बाढी पहिरो तथा अन्य विपद्बाट पीडित नागरिकहरूको घाउमा मलम लगाउने बताए। उनले भने, प्रायः धेरै पीडितहरूलाई सरकारले तत्काल राहत दिदै आएको छ। छुटफुट भएका प्रभावित परिवारको तथ्यांक संकलन गरेर थप राहत वितरण गरिने छ। तर, सबै पीडितहरूको दीर्घकालीन बसाइ व्यवस्थापन गर्न धेरै चुनौतीहरू छन्। त्यसमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पहल भईरहेको छ। कतिपय जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण गरी त्यस सुरक्षित बस्ने वातावरण पनि बनाइएको छ।
कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्बाट अस्थायी टहरा र पालमुनि बसेकाहरूलाई जग्गा प्राप्तिका साथै उनीहरूको सुरक्षित बासका लागि पहल भइरहेको उनले बताए। कर्णालीमा बर्सेनि विपद्का घटनाहरू हुने र प्रयाप्त स्रोत साधन नहुने समस्याका कारण पीडितहरूको व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो। तर, सरकारले सबै नागरिकका समस्यामा साथ दिँदै आएको छ। समय लागे पनि सबैको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको छ। कतिपय विकल्पहरूको खोजी गर्दा पीडितहरूले नै सहयोग नगर्ने समस्या पनि छ। यसलाई सबै पक्ष जिम्मेबार बनेर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कर्णालीमा बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत बाहेकका ९ जिल्ला बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले कर्णालीमा यो वर्ष विपद्बाट ३५ हजार ३ सय ३३ जना प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। यहाँका ८ हजार ८५ घरधुरी बाढी, पहिरोको जोखिममा छन्।
भौगोलिक हिसाबले कर्णाली कमजोर भूबनोट भएको र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश हो। बर्खायाम सुरु भयो कि बाढी, पहिरोका घटना भइरहन्छन्। विपद् पूर्वतयारी केबल तयारीमा मात्र सीमित हुन्छन्। कुनै ठाउँमा घटना भएमा राहत र उद्धार सामग्री लिएर प्रहरी र नेपाली सेना खट्नेबाहेक घटना हुनुपूर्वको आवश्यक तयारी कमजोर छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि विभिन्न कार्यक्रममा बजेट छुट्ट्याइन्छ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीनवटै तहका सरकार चुकिरहेका छन्।
२०७० देखि २०७९ चैतसम्म अर्थात् १० वर्षको अवधिमा कर्णालीमा १ हजार ४ सय ८० वटा विपतका घटना भएका थिए। जसमा ५ सय ३ जनाको मृत्यु, २ सय ३ जना बेपत्ता र ७ सय ३६ जना घाइते भएका थिए। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा बाढी र डुबान प्रकोपको हिसाबले बढी जोखिममा छ। मौसमलगायत विपद्का कारणले विगत १० वर्षमा ९८ वटा बाढीका घटना कर्णालीमा भएका थिए। जसमा ८० जनाले ज्यान गुमाएका थिए। १ सय ४७ बेपत्ता र ३४ जना घाइते भएका थिए। सो घटनाबाट १० अर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
