काठमाडौं : सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षक बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषहरू संसदीय प्रक्रियामार्फत् समावेश गर्ने भन्दै शुक्रबार सिंहदवारमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो।
शिक्षामन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूको माग संसदीय प्रक्रियाबाट पूरा गरिने बताए। 'सबै शिक्षकहरू सहमतिमा आउनुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ। यी सम्झौताहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् छुटेका विषयहरूलाई समावेश गर्नेछौं,' सहमतिपछि मन्त्री राईले भने।
त्यस्तै राहत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षकको हकमा आवश्यक कानुन बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्ने लगायतका पाँच बुदे सहमति भएको बताए। उनले अहिलेलाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई फिर्ता लिएको जानकारी दिए।
राहत शिक्षकका विषयमा यी बुँदामा सहमति भएको हो।
-विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरीक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नु पर्ने।
- राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
- शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने ।
- प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
