संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै संसदमा रास्वपाको आपत्ति
असोज १४, २०८० आइतबार १४:४४:२२
‘त्यो भोज त संविधान पाएकोमा होइन रहेछ, दिनदहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति पार्टी रहेछ। म खुसी छु, त्यो पार्टीमा त्यो जुठो खानु परेन’ लामिछानेले भने ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संविधान दिवसका अवसरमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा लामिछानेले संविधान दिवसलाई मौका छोपेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आममाफी दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
जघन्य अपराध गर्ने, मानिसलाई दिउँसै हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई जनताले खुशियाली मनाउने दिनमा उन्मुक्ति दिने प्रणाली सदाका लागि बन्द गर्न उहाले माग गरे।
‘संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यो भोजमा म त्यो रोल्पामा भएकाले सहभागी हुन पाइनँ। मलाई लागेको थियो त्यो संविधान दिवसको भोज थियो, संविधान दिवसको उपलध्यक्षमा । तर त्यो भोज त संविधान पाएको होइन रहेछ, दिनदहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति पार्टी रहेछ। म खुसी छु, त्यो पार्टीमा त्यो जुठो खानु परेन।’ लामिछानेले भने,‘नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधान दिवसको अवसर पारेर मौका छोपेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन गयो । रास्वपा घोर आपत्ति गर्न चाहन्छ।’
उनले अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने प्रणाली बन्द गर्न माग गरे।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६७० जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गरेका थिए। कैद कट्टा भएसँगै उनीहरु संविधान दिवसका अवसरमा छुटेका छन्। जसमा कतिपय जन्मकैद सजाय पाएकाले पनि उन्मुक्ति पाएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली, २०२० को साविकको नियम १ र १क. लाई कायमै गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६-WO-०९३९ र रिट नम्बर ०७९-WH–०१४७ को फैसला तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतका आधारमा संलग्न सूची बमोजिमका उल्लिखित भीमबहादुर खवास समेतका ४९७, हर्कबहादुर लिम्बु समेतका १७० र ज्येष्ठ नागरिक सहनदिन भन्ने समदिन मियाँ समेत जम्मा ३ जना गरी कूल जम्मा ६७० जना कैदीहरूको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०५/२९ को बैठकको सिफारिस बमोजिम मिति २०८०/०६/०३ गतेदेखि लागू हुने गरी संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा माफी मिनाहा भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
