उपल्लो मुस्ताङीलाई बाह्रै महिना कोरला नाका खुल्ला हुने

उपल्लो मुस्ताङीलाई बाह्रै महिना कोरला नाका खुल्ला हुने
फाइल तस्बिर।

जोमसोम : चीन सरकारले तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका १४ वटा नाका पुनः खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल पक्षले पनि गृहकार्य अघि बढाएको छ। नेपाल —चीन सीमावर्तीक्षेत्रको ३० किमी दुरीमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको सहजताका लागि चीनियाँ पक्षले बाह्रै महिना सीमावर्ती नाका खुल्ला गर्न लागेको हो।

चीनले उत्तरतर्फका नाका खुल्ला गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयले पनि त्यसको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसैका लागि गृह मन्त्रालय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई नेपाल—चीन सीमापार पास वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले एकसाता भित्रै कोरला नाका खोल्ने जानकारी दिए।

'गृह मन्त्रालयबाट ३ दिन अघि हामीलाई सीमापार पास सम्बन्धि बुकलेट नमूना आइसकेको छ, नमुना सीमापार पासको छपाईको प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ,’प्रजिअ पन्तले भने, 'यसैका लागि उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकालाई सीमापार पास विवरण संकलन गर्न भनेका छौं, पास छपाई भएलगत्तै उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई तुरुन्तै ईलाका प्रशासन कार्यालय लोमान्थाङबाट सीमापार पास उपलब्ध गराउने छौं।’ 

प्रजिअ पन्तले एक साता भित्रै उत्तरी कोरला नाका खोल्ने गरी सीमापार पास वितरणको तयारी भइरहेको बताए। कोरला नाका संञ्चालन भएपछि नेचुङ भन्सारका कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाइने प्रजिअ पन्तले जानकारी दिए। उनले दशैं पर्व नजिकिँदै गरेकाले भेडा च्यांग्रा खरिदको सहजताका लागि पनि आफूहरु चाँडोभन्दा चाँडो नाका खोल्न अग्रसर रहेको उल्लेख गरे।

यसअघि कोरला नाका खुल्ला गर्ने विषयमा शनिबार चिनियाँ सुरक्षा अघिकारीहरुसँग नेपाल पक्षका सुरक्षा अघिकारीहरुले कोरला नाकामा प्रारम्भिक छलफल गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्रका मुस्ताङ जिल्ला ईञ्चार्ज कपिल लामाले जानकारी दिए। शुक्रबार नाका सञ्चालनको विषयमा चीन पक्षसंग प्रशासन,सुरक्षा निकाय,राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच छलफल भएको ईञ्चार्ज लामाको भनाई छ।

कोभिड अघि चीन पक्षले बर्सेनि असार र भदौ महिनामा सीमित अवधिका लागि अल्पकालीन व्यापार मेलाको रुपमा नाका खोल्ने गथ्र्यो। कोभिड माहामारी र सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै चीन पक्षले एकतफी रुपमा कोरला नाका बन्द गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को चीन भ्रमणसँगै मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाका बाह्रै महिना संञ्चालन हुँने बाटो खुलेको माओवादी केन्द्र मुस्ताङका संयोजक धिरेन्द्र विकले जानकारी दिए।

मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाकाको तिब्बती भूमीमा बर्सेनि लाग्ने अल्पकालीन व्यापार मेलाको रुपमा नभई सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई अनुकुल समयमा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराएको सीमापार पासको आधारमा तिब्बतमा गएर मालसामान किनमेल गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि चीनियाँ पक्षले सीमावर्ती दुई गाउँपालिकाका बासिन्दालाई नागरिकताको आधारमा अल्पकालीन व्यापार मेलामा किनमेल गर्न जान अनुमति दिने गरेको थियो। अबदेखि मुस्ताङ प्रशासनले जारी गरेको सीमापार पास देखाए मात्र पुग्ने बताइएको छ। यसरी वितरण गरिएको सीमापार पास बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले कोरला नाका बाह्रै महिना खुल्ला हुने निर्णयले उपल्लो मुस्ताङीलाई ठुलो राहत मिलेका बताए। उनले चीनियाँ सामाग्री खरिद गर्न नपाउँदा र व्यापार मेला बन्द हुँदा उपल्लो मुस्ताङीलाई असहज भएको उल्लेख गरे। 

यस्तै, लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले कोरला नाका खुलेपछि दशैंलक्षित भेडा च्यांग्रा सस्तोमा उपलब्ध हुने दाबी गरे। कोभिडले ४ वर्षसम्म कोरला नाका बन्द हुँदा भेडा च्यांग्राको मूल्य आकाशिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गुरुङले नाकाबाट भेडाच्यांग्रा भित्रिएपछि स्वत: सस्तो हुने बताए।

कोभिड अघि कोरला नाकाको तिब्बती भूमीमा लाग्ने अल्पकालीन ब्याापार मेलाबाट निर्माण सामाग्री,कृषि उपकरण,लत्ता कपडा,ईलेक्ट्रोनिक सामान ,भाडा वर्तन ,पशु चौपाया र दैनिक उपभोग्य बस्तु आयात गरिने गरिन्थ्यो। नेपालबाट वन्य जटिबुटी,पस्मिना र स्थानीय उत्पादन तिब्बततर्फ निर्यात हुने गर्थ्यो।

चीन पक्षले कोरला नाकामा ठूलो ठूला भौतिक संरचना निर्माण गरिसकेको छ भने चीनले लिजीमा सुख्खाबन्दरगाह समेत निर्माण गरिसकेको छ। चीनले कोरलामा भौतिक संरचना निर्माण गरेपनि कोरलाको दशगजा क्षेत्रमा नेपाल पक्षले भौतिक संरचना निर्माण गर्नै सकेको छैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.