काठमाडौं : सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन सुरू गरेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरू भएको हो ।
आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन संघर्ष समितिले सोमबार काठमाडौंको माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।
संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने,निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने,संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने,अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका आफूहरुको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजकमा दीपक गौतमले बताए।
उनले स्थानीय तह कर्मचारी ऐनविहीन हुँदा विभिन्न समस्या आएको र त्यसको नकारात्मक असर परेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए।
माग पूरा नभए बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा बृहत्त प्रदर्शन गर्ने र शुक्रबार देशभर स्थानीय तहका अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
विधेयकको विरोधमा पालिका पालिकामा रहेका कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन्।
संघर्ष समितिले विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने लगायतमा माग समेत अघि सारेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
