संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह बनेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाइयो । तर, सिंहदरबारसँगै त्यसभित्र रहेका विकृति र बेथिति पनि स्थानीय तहसम्म पुगेको तथ्यांक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी आएका थिए । उजुरीमात्रै होइन, भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि त्यहाँ नै धेरै छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ठूलो संख्या जनप्रतिनिधि रहेका छन् । एक वर्षभित्रै ७ सय ६६ प्रतिवादीमध्ये २ सय ९ जना त जनप्रतिनिधिमात्रै छन् ।
तथ्यांकले दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा रहेको स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको दुर्गन्धले गन्हाउन थालेको पाइन्छ । स्थानीय निकायमा योजना छनोट गर्दा आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा जनप्रतिनिधि आफन्त र कार्यकर्तामुखी भए । जसका कारण भ्रष्टाचारको जालो बढ्दै गएको हो । तहहरूमा अनावश्यक सामग्री खरिद र सीधै व्यापारीसँग सामग्री खरिद हुँदा नजानिँदो किसिमले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य हुने गरेको खुलेको हो । योजनामै कमिसनको खेल हुने गरेको पाइएको छ । योजनाको कामअघि बढाउँदा पहिल्यै कम मूल्यमा सम्पन्न हुने कामको लागत इस्टिमेटको पनि बढाइएको हुन्छ । शतप्रतिशत काम नहुँदै कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार बनाइनुले कामको गुणस्तर स्पष्ट हुन्छ । अझ यसरी रकम बचाउने र बाँड्ने खेल हुने गरेको देखिन्छ । यी कार्यमा उपभोक्ता समितिदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको पनि मिलेमतो हुने गरेको छ ।
राजस्व संकलनमा पनि व्यापक अनियमितता र हिनामिना हुने गरेको छ । साथै कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, झूटा सूचना वा आश्वासन दिनेजस्ता कामगरी सेवाग्राहीलाई सास्ती दिएर पनि भ्रष्टाचारको वातावरण बनाउँछन् । जनप्रतिनिधिको मनोमानी र सेवासुविधाको नाममा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । उसो त प्रदेश र संघ सरकार पनि चोखो छैन । तीनै तहको सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलको चुनौती हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था र सम्बद्ध सबै सरोकार निकाय सक्रिय हुन जरुरी छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । आमनागरिक समेत उत्तिकै सचेत हुन र सक्रियता देखाउन जरुरी छ । अन्यथा लगामबिनाको घोडा बन्दै गएको स्थानीय तहहरू अनियमितता र भ्रष्टाचार जालोले घेरिने छन् । अनि त सुशासनको नारालाई गिज्याउनेमात्रै होइन, देश नै आर्थिक रूपमा निकै कमजोर हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
