नेपालको आर्थिक वृद्धि  सूचकांक प्रक्षेपणमा सुधार

काठमाडौं : नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि दातृ निकायको प्रक्षेपण भने फरकफरक देखिएको छ। सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल लक्ष्य लिएको छ। तर, विश्व बैंकले मंगलबार तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। 

विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपनलगायतका कारणले आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो। तर, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले असोज ३ गते आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भई आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने भन्दै यस्तो अनुमान गरेको हो। 

यी सबै अनुमान भएकाले यसको आसपास पुग्न सक्छ भन्न खोजिएको हो। सरकारले बजेटमा राजनीति गर्ने चलन भएकाले अलि राम्रै देखाएर महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने चलन भएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। ‘गत वर्ष नै भएको अन्तरले यसलाई पुष्टि गर्छ। यद्यपि दातृ निकायको पनि अनुमान नै हो। उनीहरूको पनि मिलिरहेको हुँदैन। विश्व बैंक र आईएमएफको भने प्रक्षेपण अलिअलि मिलेको देखिन्छ। एडीबी र यूएनको अलि फरक पर्छ। यी सबैको अनुमान नै हो।’ अहिलेसम्मको कम प्रक्षेपण गर्ने विश्व बैंकका अनुसार अर्थतन्त्र बढ्ला भन्नेमै शंका भएको उनले औंल्याए।

डा. खनालका अनुसार यो प्रक्षेपण प्राप्ति गर्ने हो भने उनीहरूले इंगित गरेको ठाउँमा थप सुधारको खाँचो छ। नत्र भने अहिलेको प्रवृत्तिले ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नहुने देखिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदैछन्, लगानी भएको छैन, ब्याजदर उच्च छ, मूल्यवृद्धि एकदम उच्च छ, सरकारको राजस्व नउठेर पहिलो महिनादेखिनै सरकारले ऋण उठाइरहेको छ, पुँजीगत खर्च गर्ने स्थिति छैन। यस्तो लथालिंगको स्थिति भएकाले अर्थतन्त्रले ड्राइभ नगरी रहेको समग्र प्रवृत्तिले उक्त आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण हासिल गर्न ठूलो चुनौती रहेको उनले औंल्याए। 

अर्थविद् एवं पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल सरकार र दातृ निकायको अनुमान फरक हुनुको कारण देखाउँदै नेपाल सरकारले अनुमान गरेको लक्ष्य अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकको आधारमा भएकाले मेल नखाने बताए। ‘गत वर्ष राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको अनुमानभन्दा विश्व बैंक, एडीबीले गरेको अनुमान बढी छ।

दातृ निकायले करिब ४.९ प्रतिशत हाराहारीमा अनुमान गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांकले १.९ प्रतिशत मात्रै प्रक्षेपण गरेको थियो। यसकारण कुन समयको आधारले प्रक्षेपण गरियो भन्ने आधारले फरक पार्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव खनालले अन्नपूर्णसँग भने। दातृ निकायले बाहिर बसेर खर्चको विधिबाटमात्रै अनुमान गर्ने भएकाले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय भने आम्दानी, खर्च र उत्पादन विधि सबैलाई समेटेर गर्ने हुँदा यसको प्रक्षेपण मेल खाने उनले बताए। 

सन् २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान

विश्व बैंकले सन् २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुन सक्ने क्षतितर्फ पनि प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा अकासिएको मूल्यका कारण हुन सक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुन सक्ने ढिलासुस्तीलगायतका जोखिम पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।   

प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुन सक्ने विभिन्न पक्षको पनि खोजी गरेको छ। वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात रहेको थियो। जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो। विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ। 

यसैक्रममा नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘चुनौतीका बाबजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ।’ उनका अनुसार मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरुत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो। 

दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतको अनुमान

विश्व बैंकले दक्षिण एसिया क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो तर सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम भएको बताइएको छ। 

प्रतिवेदनका अनुसार क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमका कारण पनि खुम्चिन्छन्। दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत रहेको थियो। यसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने अनुमान गरिएको छ।