पन्छाऊँ छाउप्रथा

महिलाको महिनावारी सामान्य प्राकृतिक परिघटना हो। जैविक प्रणालीको एउटा घटनाक्रम हो। तर त्यसलाई धर्म र अधर्मसँग जोडेर मानिसहरू अनेकखाले व्यवहार गरिरहेका छन्। यस्ता व्यवहार जसले महिलाकै जीवन जोखिममा पार्दै आएको छ।

महिनावारी हुँदा घरधन्दाका काम नगर्ने, पूजापाठ नगर्ने त भएकै छन्, त्यस्ता काममा निषेधजस्तै छ। तर महिनावारी हुँदा घरभित्र पस्नै नहुने छुट्टै गोठमा बस्नुपर्ने जस्तो अमानवीय व्यवहार नेपालका पश्चिम पहाडी जिल्लाहरूमा अझै कायम छ। त्यस्तो कुप्रथा अन्त्य गर्न त्यस्तो गोठहरू भत्काउने अभियान नचलेका पनि होइनन्, तर जति भत्किँदै जान्छन्, बन्दै पनि गइरहेका छन्।

महिनावारीलाई छाउ भनिने सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा अझै छाउघरहरू निर्माण भइरहेका छन्, जुन पहिला भत्काइएका छन्। यो भनेको मनमनमा बनेका छाउघरहरू नभत्किनुको परिणाम नै हो। अछामका विभिन्न पालिकाहरूमा पछिल्लो समय भएको अनुगमनले त्यहाँ पहिला भत्काइएका छाउघर फेरि बनेका हुन्, जसको संख्या सयौंमा छ। जबकि छाउघर प्रथा आफैंमा कुप्रथा त हुँदै हो, महिलाका लागि पनि चर्काे विभेद र ज्यानमारा पनि। गएको ७/८ वर्षमा छाउघरमा १४ जना महिला तथा किशोरीहरूले ज्यान गुमाएका थिए। सर्पले डसेर वा निस्सासिएर छाउघरमा महिलाको ज्यान गएको छ।

महिलामाथि विभेद र ज्यानै जोखिममा पारिने कुप्रथाका विरुद्ध कानुनी प्रबन्ध नभएको पनि होइन। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८(३) मा रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गरेको ठहरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। संविधानले नै महिलाको मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर पनि छाउप्रथा ब्युँतिएको छ, ब्युँत्याइएको छ। यो भनेको मनमनको छाउप्रथाको जरो नउखेलिनुकै कारण हो। र कानुनको कडा कार्यान्वयनको अभाव पनि यसमा अर्काे कारण हुन सक्छ। जसरी एकताका छाउघरहरू भत्काउने अभियान चल्यो, फेरि पनि त्यस्तै र मानिसका मनको छाउघर भत्काउने प्रभावकारी अभियान चलाउन जरुरी छ।

स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिले चेतनाको दियो अझै चर्काे गरी बाल्न जरुरी देखिन्छ। नत्र छाउघर प्रथा त्यत्तिकै पन्छिन्न, हट्दैन।