हेटौंडा : बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने भन्दै सुरु गरेको अधिकांश शीत भण्डार अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाटै प्रदेशका १३ जिल्लामा शीत भण्डार निर्माणको कार्यको सुरुवात गरे पनि हालसम्म ९० प्रतिशत अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्।
प्रदेशको साबिकको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा व्यावसायिक कृषकलाई लक्षित गरी शीत भण्डार निर्माणको काम सुरु गरे पनि हालसम्म एउटा मात्र प्रयोगमा आएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माण अघि बढाएको थियो। प्रदेश सरकारले सहकारी निजी सहकार्यमा कुल लागतको निश्चित प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी भण्डार निर्माणको सम्झौता गरेको थियो।
हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र साझेदार संस्थाको सहकार्यमा निश्चित रकम साझेदार संस्थाले व्यहोर्ने गरी संयुक्त लगानीमा भण्डार निर्माणको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलले बताए। सरकारले ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशमा १० भण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मात्र मन्त्रालयले ६३ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तान गरिसकेको उनले बताए।
रसुवाको धैबुङ गाउँपालिका– ५,दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७ र इन्द्रावती गाउँपालिका–७, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१, सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५, दोलखाको भीमेश्वर–८, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–७, चितवनको खैरहनीनगरपालिका–६, धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–१० मा भण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो।
जसमध्ये हालसम्म रसुवाको धैबुङ गाउँपालिकाको भण्डार मात्र सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयको कृषि महाशाखाका अधिकृत कामना न्यौपानेले बताइन्। प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै पहिलो बजेटमै उक्त कार्यक्रम समावेश गरेर २०७५ सालमा भण्डार निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। ठेक्का आह्वान गरेको करिब ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले भण्डार निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो। प्रदेश सरकारले अधिकांश भण्डारको निर्माणका लागि दुई वर्षको समयसीमा दिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार १० भण्डार २०७८ सालमै सम्पन्न भई हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने हो। तर, ती भण्डारको भौतिक संरचनाको निर्माणको काम अझै बाँकी रहेको पाइएको छ।
प्रयोगमा नआएका शीत भण्डार
प्रदेश सरकार स्थापनाकै वर्ष कृषि क्षेत्रमा गेम चेन्जर प्रोजेटको रूपमा अघि सारेको शीत भण्डार निर्माण योजना पूरा भए पनि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सरकारको १२ योजना थिए। धैबुङ गाउँपालिकाको भण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र साना किसान कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा तीन सय टन क्षमताको भण्डार ३ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ लागतमा बनेको हो। यस्तै जिरी नगरपालिका, लिसंखुपाखर गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, सुनकोसी गाउँपालिकामा गत वर्ष नै निर्माण पूरा भएका छन्। दोलखामा निर्माणाधीन भण्डार हाइटेन्सन लाइनको तल परेपछि र काभ्रेमा साझेदारी संस्थाले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसकेपछि निर्माण स्थगित गर्नु परेको अधिकृत न्यौपानेले बताइन्।
चितवन र धादिङमा निर्माणाधीन भण्डार निर्माण पूरा भए पनि हालसम्म पनि टीओडी मिटर जडान हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। नुवाकोटमा निर्माणाधीन दुई भण्डारको भने हालसम्म भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतमात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
