मागभन्दा बढी आवेदन, थपियो अवधि

मागभन्दा बढी आवेदन, थपियो अवधि
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयलको आईपीओमा आवेदन दिने अवधि थपिएको छ। असोज १४ गतेदेखि खुलेको आईपीओमा असोज २८ गतेसम्म आवेदन दिन मिल्ने भएको छ।

यद्यपि आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परिसकेको छ। बुधबार साँझसम्म ९ लाख ८६ हजार ७ सय ५० जनाले आवेदन दिएका छन्। आइतबारबाट बिक्री खुला भएको आईपीओमा बुधबार साँझ ५ बजेसम्म २ अर्ब ७९ करोड २१ लाख ९ हजार ५८ रुपैयाँबराबरको ११ लाख ७५ हजार २ सय ९० कित्ता सेयर माग गरेका हुन्। अर्थात् निष्कासन गरेको भन्दा माग भएको संख्या २० प्रतिशत बढी हो।

उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गरेपछि बाँकी रहेको सेयरसमेत जोडेर कम्पनीले आइतबारदेखि सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो। कम्पनीले १०० अंकित मूल्यमा १ सय ३७ रुपैयाँ ५८ पैसा प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २ सय ३७ रुपैयाँ ५८ पैसाका दरले ९७ लाख ३२ हजार ५ सय ४४ कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको छ।

यता सिटिजन्स बैंकको डिबेन्चरमा पहिलो दिन २८ हजार ८ सय १३ इकाइको लागि आवेदन परेको छ। बुधबारदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला भएको ऋणपत्रमा ६ सय ९७ जनाले २ करोड ८८ लाख १३ हजार रुपैयाँबराबरको आवेदन दिएका हुन्। बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको १० वर्ष अवधिको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजदर पाइने ‘सिटिजन्स बैंक डिबेन्चर २०९०’ निष्कासन गरेको हो।

बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँबराबरको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिनेछ। बाँकी ऋणपत्र बैंकले व्यक्तिगत तवरबाट बाँडफाँट गर्नेछ। सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको ऋणपत्रमध्ये ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि रिजर्भ गरिएको छ।

ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ। ऋणपत्र निष्कासन छिटोमा असोज २१ गते बन्द हुनेछ भने मागअनुसार आवेदन नपरेको खण्डमा ढिलोमा कात्तिक १ गते हुनेछ।

ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल हो। क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ट्रिपल बिप्लस प्रदान गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.