मार्जिन ट्रेडिङमा रनभुल्ल

काठमाडौं : दोस्रो बजारमा धितोपत्र (सेयर) खरिदबिक्री गर्दा नगदमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सेयर किन्न चाहने व्यक्तिले खरिद मूल्यको केही प्रतिशतमात्र तिरेर आफ्नो खातामा सेयर प्राप्त गर्न सक्ने अभ्यास विश्वभर नै छ। बाँकी रकम दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)ले नै बिक्रेतालाई भुक्तानी दिन्छन्, त्यसबापत लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई ब्याज तिनुपर्छ। यस्तो सुविधा लिएर गरिने सेयर कारोबारलाई मार्जिन ट्रेडिङ भनिन्छ।

ब्रोकरले लगानीकर्तालाई दिने कर्जालाई मार्जिन लेन्डिङ भन्ने गरिएको छ। मार्जिन ट्रेडिङमा चलेको अभ्यासअनुसार सेयर खरिद गर्दा सुरुमा लगानीकर्ताले सेयर किन्न चाहेको रकममध्ये ब्रोकरले तोकेको प्रतिशत मार्जिन खातामा जम्मा गर्नुपर्छ, बाँकी रकम ब्रोकरले ऋणस्वरूप लगानी गरिदिन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ कात्तिक २० मा मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन पनि जारी गरेको थियो। जसअनुसार नेपाल स्टक एक्स्चेन्जले २०७५ वैशाख १९ मा यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा पनि पुर्‍याएको थियो। धितोपत्र बोर्डले समयसापेक्ष बनाउने भन्दै २०७७ मा निर्देशनलाई संशोधन पनि गरेको थियो। सोही निर्देशन र कार्यविधिअनुसार दुई दर्जन ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबारको अनुमति लिए, नासा सेक्युरिटिजले त कारोबार सुरु पनि गर्‍यो। तर, व्यावहारिक नभएको भन्दै सेवा बन्द गर्‍यो। 

हालको व्यवस्थाअनुसार कोही लगानीकर्तासँग ३० हजार रुपैयाँ छ र सेयर कारोबार गर्न उसलाई कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भने ब्रोकरबाट थप ७० हजार रुपैयाँ मार्जिन लोन ब्रोकरबाट लिन सकिन्छ।

मार्जिन कारोबार गर्न लगानीकर्ताले ब्रोकरकहाँ मार्जिन खाता खोल्नुपर्छ। मार्जिन खाता खोलेपछि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच मार्जिन कारोबारसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ। मार्जिन कारोबारबाट किनेको सेयर सो कर्जाको धितो हो जसको मूल्य घटे लगानीकर्ताले मार्जिन खातामा मार्जिन रकम थप गर्नुपर्छ, सेयर मूल्यको ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। नत्र, ब्रोकरले सेयर बेचेर कर्जा रकम असुली गर्न सक्छ।

किन प्रभावकारी हुन सकेन मार्जिन ट्रेडिङ ? अब के गर्ने ?

हुन त दोस्रो बजारमा अहिले पनि ‘अपूरो’ मार्जिन ट्रेडिङको अभ्यास भइरहेको छ। लगानीकर्ताले ‘कोल्याटरल लोड’ गरेपछि त्यसको ४ गुणासम्म सेयर किन्न पाउँछन्। अर्थात् ७५ प्रतिशत मार्जिन कर्जा पाउन सकिन्छ। तर, सेयर खरिद गरेको पर्सिपल्टसम्म ब्रोकरलाई रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ र ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन।

मार्जिन ट्रेडिङको अभ्यासमा भने रकम भुक्तानी गर्नु पर्दैन, बाँकी रकम स्वतः कर्जाका रूपमा रहनेछ। र ब्रोकरलाई सो कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्छ। अहिले मुख्यतः कोषको अपर्याप्तता र कर्जा रिकभरीको सुनिश्चितता अभावले मार्जिन ट्रेडिङ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विश्वभरि नै मार्जिन ट्रेडिङ ब्रोकरमार्फत हुन्छ तर नेपालमा कोषको अभावले मार्जिन लेन्डिङको भविष्य उज्ज्वल देखिँदैन। नेपाल धितोपत्र बोर्डले इक्विटीमा आधारित मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्ने परिकल्पना गरेको छ तर इक्विटीमा सीमितता भएकाले मार्जिन कर्जाको स्रोतमा पर्याप्तता नहुन सक्छ। इक्विटीबाट कम्पनी पनि सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने हुने भएकाले नयाँ स्रोत चाहिनेमा ब्रोकरले जोडबल गरिरहेका छन्।

मार्जिन लेन्डिङ गर्दा ब्रोकरले दिने कर्जाको धितो सेयर नै हो यसर्थमा लगानीकर्ताले मार्जिन कर्जा नतिरेको स्थितिमा सजिलै सेयर बेचेर आफ्नो रकम असुली गर्न पाउनुपर्ने बुझाइ उनीहरूको छ। नेप्सेले हाल सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा पनि समस्यै छ। ग्राहकले मार्जिन लेन्डिङमार्फत कारोबार गर्छ भने ब्रोकर र नेप्सेलाई थाहा हुन जरुरी छ, अहिलेको अनलाइन प्रणालीमा नगद कि मार्जिन छुट्ट्याउन सक्दैन। ब्रोकरले म्यानुअल रूपमा कारोबार छुट्ट्याउनु परेको छ। अहिले सेयर खरिदबिक्री अनलाइनमार्फत नै हुने भएकाले खरिद आदेश दिँदै नगदमा वा मार्जिनमा भन्ने छुट्टिन आवश्यक छ। उल्लेखित व्यवस्था सजिलो भएमात्र नेपालमा मार्जिन ट्रेडिङको भविष्य उज्ज्वल छ।

यसैगरी नगदमा कारोबार हुँदा लगानीकर्ताको खातामा पर्याप्त रकम भएको खण्डमा मात्र खरिद अर्डर राख्न मिल्ने व्यवस्थाको खाँचो छ। राफसाफअघि नै ब्रोकरले रकम पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म ब्रोकरलाई मार्जिनको महŒव हुँदैन। किनकि यदि कोही व्यक्ति उधारोमै कारोबार गर्न बानी परेको छ भने उसले मार्जिन लेन्डिङ कारोबार गर्न चाहँदैन। राफसाफ हुनुअघि नै लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई सेयर खरिदको रकम भुक्तानी नगरे लगानीकर्तालाई नसोधी बेचेर असुल्न सक्ने कडा व्यवस्था गरेमात्र मार्जिन लेन्डिङको प्रभावकारिता रहन्छ।

उधारोमा सेयर कारोबार हुने व्यवस्था अन्त्य गरेमात्र मार्जिन लेन्डिङको माग बढेर जानेछ, उधारोमै किनबेच गर्न पाइरहे मार्जिन लेन्डिङ कुहिरोको काग हुने पक्का छ। मार्जिन ट्रेडिङ पुँजी बजारको प्रोडक्ट भएकाले आवश्यक व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गर्ने हो तर, मार्जिन लेन्डिङमा ब्याजदरको कुरा आउँछ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वा राष्ट्र बैंकले अनुमति दिए मात्र कसैले कर्जा लगानी गरेर ब्याज लिन पाउँछ। इक्विटीभन्दा फरक कोष जुटाउन आवश्यकता रहेकाले राष्ट्र बैंकबाट ब्रोकरले लगानीकर्ताले ठूलो आश गरेका छन्। तथापि, राष्ट्र बैंकले बेलाबेला सहयोगको उद्घोष गर्ने तर मौद्रिक नीतिमा चुइँक्क नबोल्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता आजित छन्। अहिले ब्रोकरले आफ्नो पुँजीको २५ गुणासम्म सेयर कारोबार गर्न पाउँछन् भने सम्पत्तिको दुई गुणासम्म मार्जिन लेन्डिङ गर्न पाउँछन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पाँच वर्षअघि जारी गरेको निर्देशिका मार्जिन कारोबारलाई नयाँ उचाइ दिन बाधक बनेको छ। कसैले मार्जिन कर्जा लिएको छ भने पनि एउटै कम्पनीको सेयर खरिदमा खर्च गर्न नसक्ने जस्ता अवरोध बोर्डको सो निर्देशिकाले गरेको छ।

मार्जिन कारोबारमा नयाँ व्यवस्थाको तयारी

मार्जिन ट्रेडिङको निर्देशिका कार्यान्वयनमा नवीनपनको खोजी भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसबारे नयाँ कार्यविधि बनाउन तीव्रता दिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालका अनुसार कार्यविधि बनाउन समिति बनाइएको छ, र समितिले कामलाई तीव्रता दिएको छ। ‘मार्जिन ट्रेडिङबारे नयाँ कार्यविधि ड्राफ्ट तयार हुँदैछ,’ हमालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘यसअघिको निर्देशिका सतही थियो, कार्यान्वयन गर्न सकिने स्थिति रहेन। अब पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रभावकारी कार्यविधि बन्नेछ।’
 

मार्जिन लेन्डिङका विषयमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ सिराबाट अध्ययन थालेको हो। विगतमा कहाँ कमजोरी भए र कस्तो सुधार गर्न सकिन्छ ? भन्ने निक्र्योल निकाल्ने बोर्डको तयारी छ। 

थप कोष उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। ब्रोकरलाई छुट्टै कोष उपलब्ध गराएमात्र ब्रोकरले सही ढंगबाट मार्जिन 
लेन्डिङ प्रदान गर्न सक्नेमा सरोकारवालाको एकमत देखिन्छ।

कुनै पनि कर्जा इक्विटीको आधारमा मात्र प्रदान गर्न पर्याप्त हुँदैन। मार्जिन लेन्डिङ पनि इक्विटीबाट प्रदान गर्दा पर्याप्त नहुन सक्छ। अर्कातर्फ मार्जिनमा दिइएको ऋणको रिकभर गर्न हामीलाई प्रस्ट कानुनी अख्तियारी छैन भने अहिलेको टीएमएसमा मार्जिन कारोबार र अन्य नियमित (नगदमा आधारित) कारोबार बीच फरक छुट्ट्याउने व्यवस्था पनि छैन। कर्जाको स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई पटकपटक सुझाव दिइरहेकै छौं। यसका बाबजुद पनि कसरी सहज तथा सरल तरिकाले मार्जिन लेन्डिङ उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा हामी ब्रोकरहरूबीच नियमित विचारविमर्श भइरहेको छ। उल्लेखित विषयमा सुधार आवश्यक छ। हाम्रो थप बुझाइ यो छ कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हामीलाई थोक कर्जा प्रदान गरून् र त्यसमा प्रिमियम थपी लेन्डिङ गर्न पाउनुपर्छ। यो नै अन्तर्र्राष्ट्रियरूपमा प्रचलित र उत्तम विकल्प हो।
धर्मराज सापकोटा, अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल

---

सेयर धितो राखेर बैंकबाट लिने कर्जा र ब्रोकरमार्फत प्राप्त गर्न सकिने मार्जिन लेन्डिङ फरक कुरा हुन्। मार्जिन ट्रेडिङअन्तर्गत नियामक निकायले इनिसियल मार्जिन तोकेको हुन्छ, जुन रकम लगानीकर्ताले तिरेपछि बाँकी रकम ब्रोकरले हालिदिन्छन्। सोबापत ब्रोकरलाई ब्याज तिर्नुपर्छ। इनिसियल मार्जिनमात्र तोकेर हुँदैन, दैनिक मेन्टेनेन्स मार्जिन पनि तोक्नुपर्छ। किनेको सेयरको मूल्य बढ्यो भने केही भएन घट्यो भने लगानीकर्ताले रकम थप्नुपर्छ। मूल्य घटेर अझै तल झरेपछि ब्रोकरले मार्जिन कल गर्न सक्छन्। मार्जिनस्वरूप धितो के राख्ने ? नगद, बैंक निक्षेप वा ट्रेजरी बिल पनि राख्न मिल्ने कार्यविधिले स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यसो भएपछि अहिलेको जस्तो ‘यति करोड’ भनेर क्याप तोकिराख्नु पर्दैछ। यसअघि धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारका लागि सामान्य निर्देशिका जारी गरेको थियो। सो निर्देशिकाले मार्जिन कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको देखिएकाले धितोपत्र बोर्डले नयाँ कार्यविधि ल्याउन आवश्यक छ।
गोपाल भट्ट, धितोपत्र विज्ञ