जोमसोम : मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट संघीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निमामती ऐन विरुद्ध असहमति जनाउँदै वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले शुक्रबार स्थानीय तहको कामकाज बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन विरुद्ध अनिश्चितकालीन विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
स्थानीय सेवामा कार्यरत वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका कर्मचारीहरूले बिहीबार विभिन्न १० बुँदे माग राख्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रका स्वास्थ्य संयोजक खगेन्द्र बोहराले जानकारी दिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संघीय ऐनले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको भावना समेट्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय तहमा कार्यरतको मानमर्दन हुने गरी तेस्रो दर्जाको कर्मचारी रूपमा हेरिएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा संघीय कार्यालयका उपल्लो तहका सीमित कर्मचारीहरूको स्वार्थ र हित हुने गरी केन्द्रित मस्यौदा तयार भएको र मन्त्रालयबाट गत भदौ ५ गते परिपत्र भएकाले स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषा नसमेटिएको भन्दै अनिश्चितकालीन स्थानीय सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य संयोजक बोहोराले जानकारी दिए।
वारागुङका स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले नेपालको संविधान बमोजिम संघीय निमाजती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था तीनै तहको एकीकृत निवृत्तिभरण कोषबाट हुनुपर्ने, सेवा समूहका आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवा हुने र बढुवा तथा आन्तरिक अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रदेश तथा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने लगायतका विभिन्न १० बुँदे माग राखी सरकारको ध्यानार्कषण गराएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
