कायाकल्प पर्खिरहेको नेपाल एयरलाइन्स

कायाकल्प पर्खिरहेको नेपाल एयरलाइन्स
सुन्नुहोस्

नेपाल वायु सेवा निगम अर्थात् नेपाल एयरलाइन्स नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो । तर यो ध्वजावाहक धुजाधुजा छ । ऋणैऋणको भारले थिचिएको छ । बजार खुम्चिएको छ । उडान कटौती भइरहेका छन् । आवश्यक मात्रामा जहाज छैनन् । ४८ अर्ब ३ करोड ऋणको भारले थिचिएको ध्वजावाहकलाई तंग्र्याउने उपाय तत्काल चाहिएको छ । २०५० सालयता ओरालो गतिमा हिँडिरहेको यो सरकारी स्वामित्वको संस्थानलाई उकास्ने उपायको खोजीस्वरूप पछिल्लोपटक एउटा समितिले केही सल्लाह र सुझाव दिएको छ । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको समितिको खास निष्कर्ष निगमको कायाकल्प नै हो ।

त्यसो त यसअघि पनि ८÷८ वटा समिति बनेका थिए । तिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् । तिनले दिएको सुझाव पनि खास भिन्न छैन । पूरै कायाकल्प नगरी निगमको पुनर्जीवन सम्भव छैन । जसरी पहिला प्रतिवेदन धमिराको आहारा बनाइए फेरि पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न । २०५० सालतिर ४ बोइङ, ३ एभ्रो, ११ ट्विनअटर र १ पिलाटस पोटर जहाज भएका निगम अहिले तन्नम अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य १३ बाट ९ मा झरेका छन् । यसबीच कहिले धमिजा काण्ड त कहिले लाउडा अनि चेजएयरजस्ता काण्डहरूले निगमलाई चौपट पारे । ४७ अर्ब रुपैयाँको दीर्घकालीन ऋण त निगमले वर्षको ५ अर्ब रुपैयाँका दरले नाफा कमाउँदा पनि तिर्न १० वर्ष लाग्छ । २०१५ सालमा ३८ लाख रुपैयाँ लगानीबाट सुरु भएको संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्मसम्म ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी छ ।

ध्वजावाहकलाई धुजाधुजा बनाएको राजनीतिक हस्तक्षेपले हो । सरकारले गर्ने सीधा नियुक्तिको साटो खुला प्रतिस्पर्धामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राख्ने र मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाउने पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजकत्व समितिको सुझाव व्यावहारिक छ । अर्काे रणनीतिक साझेदार भिœयाउने, निगमलाई कम्पनीमा लैजाने र व्यापक बजारीकरण गर्ने कुराले नै निगमको कायाकल्प हुन सक्छ । जहाज नथपी धरै छैन । अघिल्ला समितिबाट निजीकरणको पनि सुझाव नआएको होइन । त्यो सही विकल्प हुन सक्दैन । मुलुकसँग राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुन जरुरी पनि छ । संसारका थुप्रै मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजावाहकले प्रशस्त कमाएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । हाम्रोमा चाहिँ स्वायत्त ढंगले चल्न नदिने अनि ध्वस्त पार्ने र फेरि कौडीको भाउमा सरकारी सम्पत्ति बेच्ने जुन प्रवृत्ति देखा प¥यो, त्यसले झन् भ्रष्टाचार मौलाएको हो । निजीकरण होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरी स्वायत्त कम्पनीका रूपमा निगमलाई अघि बढाउनुपर्छ । अनिमात्रै निगमले उडान भर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.