शासकले शिक्षकमाथि राजनीतिको झोला भिराएर राज गर्न थालेपछि शिक्षाको गन्तव्य कसरी स्पष्ट हुन्छ ?
तपाईं के काम गर्नुहुन्छ ?’
‘म मावि तहको स्थायी शिक्षक !’
प्रश्नकर्ताले बिल्कुलै बेवास्ताको भाव प्रस्तुत गर्छन्। उनको मस्तिष्कको शब्दकोशका शब्द, पद, पदावली सबै समाप्त हुन्छन्। एकैछिनमा अर्का सरकारी कर्मचारीजस्तै देखिने मानिस उक्त चिया पसलमा आइपुग्छन्। धैर्यको बाँध तोडेर उनी सोध्छन्–‘हजुर सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ जस्तो देखिनुहुन्छ ?’
‘हो, म मन्त्रालयमा छु।’
‘अनि, हजुर कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ ?’
‘म अहिले त्यहाँ अधिकृत छु।’
प्रश्नकर्ता आपूm बसेको स्थानबाट अलिकति सर्छन्। हातले भाउ लाउँदै भन्छन्, ‘सर बसौं न। अनि, सर दूधवाला चिया कि कफी– के लिनुहुन्छ ? के मगाऊँ ?’
पहिलो कुरा, प्रश्नकर्ताको मथिंगलमा आफ्ना बालबच्चाका गुरुप्रति घृणाको भण्डार छ। दोस्रो कुरा, उनी आफ्नो सन्तानको पढाइलाई कठोर पहाड जत्तिकै महत्त्व दिन्छन् तर उसको गुरुलाई निरीह पेसामा आबद्ध कमजोर पात्रको दर्जा दिन्छन्।
शिक्षकहरू समाज, शासक अनि नवपुस्ताको पृथक् चिन्तनका बीचको भयबाट गुज्रिरहन्छन्। कक्षाकोठामा सबै विद्यार्थी असल, गुनी र गुणवान् हुँदैनन्। मुलुक चाहिँ जीविकाको सबाललाई मुख थुनेर, पेट बाँधेर, पीडा बोकेर कक्षामा
आदर्शका वाणी सिकाउन अह्राउँछ। आफैं बेखुसी शिक्षकले देशभित्रै सम्भावना छन् भन्ने भाष्यलाई कसरी जबर्जस्ती घोकाउने ? आपूmभन्दा कमसल शैक्षिक स्तरको कच्चा अनुभव अर्थात् अल्पज्ञाताले आफ्नो स्वाभिमानलाई नियन्त्रण गरिरहँदा शिक्षक कसरी सन्तुष्ट रहने ?
संस्थागत भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा मुट्ठीभरका शासकहरूले शक्ति दोहन गरिरहँदा शिक्षा अराजक र मार्गच्युत बन्दै गएको भय छ। शासकले शिक्षकमाथि राजनीतिको झोला भिराएर राज गर्न थालेपछि शिक्षाको गन्तव्य कसरी स्पष्ट हुन्छ ? शिक्षण पेसा केवल पेसा नभएर मुलुक निर्माणको प्रमुख जग हो। कुनै पार्टीको झोला बोकेर, नेताको दैलो कुरेर बस्न विवश बनाउने नीति र कानुनका बीचमा च्यापिएर असल शिक्षक बन्न सक्दैन। यो मुलुकको संवेदनशील विषय हो।
समस्या कहाँ छ ?: कक्षामा हुनुपर्ने शिक्षक र अस्पतालमा हुनुपर्ने डाक्टरहरू सडकमा हुनुपर्ने बाध्यतालाई राज्यले सिर्जना गरेको हो। मुलुक निषेधको राजनीतिका कारण रचनात्मक चिन्तनमा छैन। शक्तिको दोहन गर्ने पद्धतिले प्रश्रय पाउँदा संस्थागत भ्रष्टाचारको कालो बादल मडारिहेकै देखिन्छ। वस्तुतः साम्प्रदायिक शक्ति विभाजनको परिस्थिति बन्नुमा राज्यको सत्तास्वार्थ, गुट र विभेदमुखी राजनीति दोषी छ। सरकार करको आतंकभित्र जनताको ढाडमा चढेर मानवताको ढोल पिटिरहन्छ। क्रान्ति र सफलताको उद्घोषमा डुक्रिएर महँगीको भारी बोकाउँछ अनि स्वाभिमानी वचन बाँच्न लगाउँछ।
जात, धर्म, संस्कृतिलाई ढाल बनाउँदा एकता र भाइचाराका जंगेपिलरमा धमिरा लागिरहेको देखिन्छ। अनि, शिक्षित बेरोजगारका पीडा र सामान्य रोजगारवालाले परिवार धान्नुपर्ने बाध्यताबीचमा सरकार नेपथ्यमा बोल्छ। भीडको शक्तिबाहेक सामाजिक न्यायसमेत सिद्धान्तमा अल्झिएको छ। भूगोल, भौतिक वातावरण, नेपाली समाजको भाइचारा र प्राकृतिक सौन्दर्यमा हामी स्वर्गभित्र रोइरहेका छौं। वितृष्णा, अनियमितता, शक्तिको दुरुपयोग, अत्याचार, परिवारवाद, अवसरवादबाट पीडित जनताले कुण्ठाले भरिएको मुटु बोकेर कतिन्जेल आदर्शको झुटो गीत गाउने ? के देशमा गरिखानेलाई प्रोत्साहन छ ? के मुलुकले विपन्नको चिसो चुल्हो बाल्ने प्रयत्न गरेको छ ? के सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी निकायले गुणस्तरीय सेवा दिएका छन् ? के शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार आदिका नाउँमा दैनिक रूपमा ठगिइरहेका जनताको पीडालाई नियमन गर्ने व्यावहारिक रणनीति छ ?
आज मुलुक विचार र सिद्धान्तका पोका बोकेर सञ्चालित छ तर यथास्थिति र स्वार्थको यथार्थमा विक्षिप्त छ। यहाँ सक्नेले खाने र असक्षमले ठगिने जंगलराज हाबी छ। शक्तिको दुरुपयोग गरेर शिक्षालाई राजनीतिले घाँटी थिचेपछि विद्यालय अनि विश्वविद्यालय राजनीतिको खुलेआम अखडा बनिरहेकै छ। आज हाम्रो देशमा शासक मनोवृत्ति बढ्दै जाँदा अशिक्षितले शिक्षितमाथि कैंची चलाइरहने नीति बनाउनमा लाज मान्दैनन्। कुनै मुलुकलाई बिगार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा र संस्कृतिमा प्रहार गरे पुग्छ। मुलुक यही दुष्चक्रभित्र फसेको प्रतीत हुन थालेको छ।
परिणामतः ‘बालकको पहिलो पाठशाला घर’ले सकारात्मक चिन्तनलाई बोक्न सकेको छैन। शिक्षित जनशक्ति पलायन हुँदासमेत देश दुखिरहेको छैन। शिक्षित बेरोजगारहरूलाई ढाल बनाएर स्थायी प्रक्रिया बाहेकका राहत, करार, निजीलगायत शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा खुलेआम मोलमोलाई भइरहेको हुन्छ। स्वयं स्थानीय सरकारद्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहँदा शैक्षिक समस्यामा राज्यले सुनीति पस्कन सकिरहेको छैन। तात्कालिक परिणाम नदिने शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण नै प्राथमिकता बाहिर छ।
असल शिक्षक र राज्य नीति ः कला र विज्ञान अर्थात् ज्ञान र यसको प्रदर्शनमा रमाउनेहरू मात्रै असल शिक्षक बन्छन्। यसर्थ शिक्षक युगानुकूल अध्यावधिक हुनुपर्छ। बालबालिकालाई पढाउनेभन्दा बढी तिनलाई नै पढ्ने हुनुपर्छ। भनिन्छ– ‘एउटा असल शिक्षकले बालकलाई पाना–पाना पढ्न सक्नुपर्छ।’ अन्य पेसामा ज्ञान ग्रहण गरेर पुग्न सक्छ तर त्यसलाई साँधेर विद्यार्थीमाझ प्रस्तुत गर्न अनि नतिजा दिन सक्ने बन्नु नै
शिक्षक हुनु हो। आपूmलाई हेरेर शिक्षार्थीले नक्कल गर्ने हुँदा अनुकरणीय नभए शिक्षकमाथि लाञ्छनाको भय रहन्छ।
यसर्थ शिक्षक धेरै किसिमका हुन्छन् तर असल र सफल शिक्षकले शिक्षा र समाजलाई एकसाथ सुधार गर्ने खुबी राख्छ। शिक्षकले चेतना र चिन्तनको दीप बाल्न सक्छ। समाजको ऐना बनेर पेसाप्रति बफादार हुँदै गर्दा मुलुकको जग निर्माता बन्ने सौभाग्य उसैका हातमा छ। शिक्षकले नेता, इन्जिनियर, पाइलट, विशिष्ट ओहोदाका व्यक्तित्वहरूलाई कखरा सिकाउँछ। तथापि, अधिकृतले मावि प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव सरहका व्यक्तित्वलाई कसरी नियमन गर्लान् ! तिनको शैक्षिक योग्यता र न्यायोचित स्वीकारोक्तिको मान्यताका सन्दर्भमा राज्यले विधान, नीति र कानुनलाई बदलेर भए पनि सामाजिक न्यायलाई स्थापना गर्न सक्नुपर्छ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा लहड अवश्य चल्यो तर शिक्षाको जग झन्झन् कमजोर बन्दै गयो। विशेषतः २०६२/०६३ पश्चात् शिक्षाको परिमाणात्मक उत्पादनार्थ राज्यले विविध नीति र थिति बदल्दै गयो तर गुणात्मक विकासमा रचनात्मक निकास दिनै सकेन। नेतृत्वको मथिंगलमा शिक्षाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर हुँदा शिक्षालाई सधैं चक्रव्यूहभित्र थुनिएको छ। संविधानतः समाजवादउन्मुख शिक्षाको पहुँच विकासको अर्थ भौतिक सुधारमात्रै होइन। वास्तवमा देशमा शिक्षकका अनेकन् वर्ग निर्माण गरेपछि शैक्षिक जनशक्तिको मन विभाजित बन्यो।
एकै विद्यायलमा उही र उसैगरी काम गर्ने शिक्षकहरूको तलबमा समानता छैन। श्रम, सीप र पसिनाको कदर नहुँदा कर्मठ शिक्षकहरूमा निराशा छ। निजी, करार, राहत, अनुदानलगायतका कोटा पद्धतिलाई अन्त्य नगरेसम्म विद्यालयीय शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलपूर्ण रहिरहने देखिन्छ। अर्कातिर शिक्षाको जगका रूपमा रहेको बालविकासका शिक्षकमाथि श्रमशोषण भएका सन्दर्भ छन्। अतः सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार्न केवल स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक नियुक्त गर्ने तथा राजनीतिक दुष्प्रभावरहित स्वच्छ निकाय बनाउने नीतिको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
