कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर

विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर बनेर गएको छ। नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शनिबार दिउँसोलाई प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ। तर, हालको एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि प्रदेशसभाको अंकगणीत प्रतिकूल देखिन्छ। जसका कारण कार्कीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो। 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ मत चाहिन्छ। सरकारसँग अहिले उपसभामुखसहित ४० प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेशमा सभामुख खाली रहेकाले उपसभामुखले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सभाको अध्यक्षले विश्वासको मत दिन नपाउने भएकाले एमालेसँग ३९ मत मात्रै पुग्छ। एमालेसँगै गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। कार्कीले विश्वासको मत पाउन राप्रपा एक्लैले साथ दिएर हुँदैन। 

यद्यपि, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने टुंगोमा राप्रपा पुगिसकेको छैन। हाल राप्रपा सरकार बाहिर छ। उपसभामुखबाहेक एमाले र राप्रपाका ४५ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन्। 

विपक्षी गठबन्धनसँग ४७ प्रदेशसभा सदस्य छन्। गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेससँग २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। स्रोतका अनुसार विपक्षी गठबन्धनले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन। 

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कार्की भदौ २२ गते प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। तर, मत पाउने सम्भावना निक्कै क्षीण बनेर गएको छ। 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी विश्वासको मतका लागि सबै दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो मुलुकमा अन्तिम समयमा भएपनि निष्कर्ष निस्कन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएकाले विश्वासको मतका लागि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलसँग छलफल जारी छ।’ 

विश्वासको मत पाउने वातावरण अहिलेसम्म नबनेको बताउँदै भण्डारीले परिस्थितिको अन्तिम मूल्यांकन गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने कि विश्वासको मत लिनेभन्ने टुंगो लाग्ने उल्लेख गरे। अरू दलले साथ दिएमा राप्रपाले पनि एमालेलाई विश्वासको मत दिने उनको भनाइ छ। त्यस विषयमा छलफल गर्न एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठक शनिबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको भण्डारीले बताए। विश्वासको मत लिने अधिकतम प्रयास भइरहेको जानकारी उनले दिए। 

राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्ट अहिले पनि आफूहरू एमालेकै साथमा रहेको बताउँछन्। ‘हामी एमालेकै साथमा छौं। विश्वासको मत नदिनेभन्ने कुरा छैन। तर, हामीले मात्रै सघाउँदा पनि विश्वासको मत जुट्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘एमालेले अन्तबाट पनि वातावरण बनाउन सक्यो भने हामी मत दिन्छौं। नत्र तटस्थ बस्छौं। एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने टुंगो शनिबार मात्रै लाग्छ।’ 

प्रदेशमा राप्रपाले स्थायित्व खोजेको विष्ट बताउँछन्। ‘प्रदेशको राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो।’ विष्टले बहुमत पुर्‍याउने आधार सरकारले तयार पारेमा आफूहरू विश्वासको मतको पक्षमा रहेको उल्लेख गरे। 

गठबन्धन दल कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताउँछन्। ‘संसदीय दलबाटै विश्वासको मत नदिने निर्णय हामीले गरिसकेका छौं। गठबन्धनका अरू सहयात्री दलहरूले पनि नदिने कुरा छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ। त्यो सरकारले भने स्थायित्व प्राप्त गर्छ।’

उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने कुरा गठबन्धन दलको शीर्ष नेतृत्वले टुंगो लगाउने राईको भनाइ छ। ‘एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कसले लिने भनेर गठबन्धन दलभित्र छलफल भइरहेको छ,’ राईले भने, ‘प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल भएकाले कांग्रेसको नेतृत्व पाउनुपर्छ। तर, मुख्यमन्त्रीमा अरू दलहरूले पनि दाबी गरिरहेको अवस्था छ।’ 

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। प्रदेशसभाबाट उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके उपाधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ। उक्त उपाधारा अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने जोसुकै प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यसमा प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको ह्वीप लाग्ने छैन। 

तर, उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सरकार ढल्ने छ। त्यसपछि प्रदेशसभा विघटन भइ प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिने छ। दलहरू प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान भने तयार देखिँदैनन्। 

हालका मुख्यमन्त्री कार्की २०७९ पुस २४ गते प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका थिए। जसपा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन्। एमाले नेतृत्वको सरकार गत असार १५ गते सरकार ढल्यो।  

गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा संविधानको उल्लंघन गर्दै असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनको नियुक्तिलाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर पुनः साउन १६ गते थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। 

उनले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा पनि संविधानको उल्लंघन गरे। थापालाई सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले भदौ २१ गते थापालाई पदमुक्त गर्दै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। 

अब कार्कीले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छोटो अवधिमै प्रदेशमा पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुल्ने छ। दलीय स्वार्थको कोपभाजनमा परेको प्रदेश सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा रुमलिएको छ। सरकार बनाउन एउटा मात्रै दलसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। 

गठबन्धनले समेत पूर्ण बहुमत जुटाउन नसक्दा कांग्रेसका थापाले दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पनि लामो समय सरकार चलाउन पाएनन्। यसअघि असार १५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएका कार्कीले समेत दोस्रोपटक विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ। तर, मध्यावधि नचाहेका दलहरूले सहमति, सहकार्य र एकताका लागि आह्वान गर्ने क्रम भने जारी छ। 

राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई प्रदेशको राजनीति स्थिर बनाउन दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउँछन्। दलहरूबीचमा सहमति नहुने र प्रदेशलाई सधैं अस्थिरतातिर मात्रै धकेल्ने हो भने अविश्वास बढेर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ। गठबन्धन फेरबदल गरेर भएपनि प्रदेशलाई स्थिर बनाउनतर्फ दलहरू लाग्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ। 

दलहरूको अनेक दाउपेच र जालझेलपूर्ण राजनीतिले प्रदेश संकटमा पुगेको उनले बताए। ‘अब पनि दलहरू नसच्चिएको प्रदेश संरचना धरापमा पर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘प्रदेशविरुद्धको आवाज मजबुत हुन थाल्छ।’