नागरिकले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

नागरिकले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाली नागरिकहरूले उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अब नरहेको दावी गरेका छन्। 

शनिबार हेटौंडामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बस्नेतले आर्थिक अवस्थाका कारण स्वास्थ्य उपचारको अभावमा अब कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपर्ने दावी गरे। नागरिकहरूमा सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको भन्दै अब उपचार अभावमा नागरिकहरूले मृत्युवरण गर्नु नपर्नेमा उनले जोड दिए। 

‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि देशभरका अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छ। वडाको सिफारिसमा विपन्न नागरिकले सो सुविधा लिन सक्छन्। उक्त सुविधा लिन नसकेका विपन्न नागरिकको उपचार सरकारले गर्छ। सरकारले आफ्नै खर्चमा नागरिकको उपचार गर्छ त्यसको जिम्मा मैले लिएको छु’, उनले भने। 

उनले सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नागरिकको उपचारका लागि सहज र सुलभ सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको बताए। उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको समेत उल्लेख गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयनमा पनि सरकारले जोड दिएको उनको भनाई छ। 

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकमाथि आक्रमणको घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि भएका आक्रमणमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री बस्नेतले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह सुधारका लागि भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्ति र प्रविधियुक्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा सरकार क्रियाशील भएर काम गरिरहेको बताए। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रहेको अपुग दरबन्दी थप गर्ने पहल भइरहेको उनले बताए।

उनले हेटौंडा अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालकै रुपमा विकास गरेर लैजाने विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी केन्द्र सरकारले आवश्यक पहल अघि बढाउने बताए। ‘विभिन्न नाम जोडेर जिल्ला अस्पतालको अस्तित्व समाप्त पार्न पाइँदैन। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। जिल्ला अस्पताल जिल्ला अस्पतालकै रुपमा अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.