कोसीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी

कोसीको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेशको अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतामा भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाउने भएपछि आजै राजीनामा दिएका छन्। कार्कीले प्रदेशसभाबाट आजै विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। तर, मत परीक्षण नगरिकन उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। 

कार्कीको राजीनामासँगै प्रदेशमा उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता भइरहनु पर्दैन। बहुमत दाबी गर्ने प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धन दल कांग्रेस र माओवादीले दाबी प्रस्तुत गरेका हुन्। 

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अब बन्ने नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताए। तर मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले गर्ने उनको भनाइ छ। थापा कांग्रेसभित्र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर हुन्। उनलाई संस्थापन पक्ष अर्थात् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत साथ दिँदै आइरहेका छन्। 

तर, संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइराला पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य भने थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा छन्। यसअघि उनी दुईपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। मुख्यमन्त्री बन्दा र विश्वासको मत लिँदा संविधानको उल्लंघन गरे। पछिल्लोपटक भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतले थापालाई पदमुक्त गर्दै एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको परामादेशपछि भदौ २२ गते कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 

तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताएका छन्। ‘मुख्यमन्त्रीमा मेरो दाबी रहन्छ। निर्णय गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले गर्ने हो,’ प्रदेशसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले भने, ‘यसअघि म दुईपटक मुख्यमन्त्री बनें। तर, काम गर्ने अवसर पाइनँ।’ उनले अब नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता आवश्यक नपर्नेसमेत बताए। तर, दल भएकाले दलको निर्णय प्रदेशसभा सदस्यले मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दलमात्रै नभएर गठबन्धन पनि रहेको भन्दै थापाले गठबन्धन तोडेर मुख्यमन्त्री बन्न कोही पनि जान नमिल्ने आशय व्यक्त गरे। 

दलको अनुशासन तोडेर जानेलाई मान्न नसकिने थापाको भनाइ छ। गठबन्धन तोडेर सरकार गठन नहुने हुँदा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए। माओवादीलाई छाडेर सरकारमा एमालेलाई समर्थन गर्न कांग्रेसलाई नैतिकताले नदिने थापाले बताए। यसअघि आफ्नो नेतृत्वमा दुईपटक सरकार गठन हुँदा माओवादीले सभामुखलाई भोट हाल्न लगाउनेदेखि राजीनामा दिन लगाउनेसम्मको काम गरेका कारण माओवादीसहितका गठबन्धनआवद्ध अन्य दललाई छाड्न नमिल्ने थापाको तर्क छ। 

माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताएका छन्। यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा दुईपटक सरकार बनेपनि टिक्न नसकेको बताउँदै उनले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उनले बताए। प्रदेशसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आङ्बोले यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादीले धेरै त्याग गरेको स्मरण गरे। 

कांग्रेसले अब पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने गरी सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न निमल्ने उनले बताए। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा बहुमत पुग्ने र विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ। प्रदेशको सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनलाई टार्न र प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्न आवश्यक रहेको आङ्बोको दाबी छ। गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न राप्रपासमेत इच्छुक रहेको र केन्द्रमा नेताहरुसँग कुरा भइरहेको उनी बताउँछन्। 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखबाहेक ३९, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। एमाले र राप्रपाबाहेक अहिले गठबन्धनसँग ४७ मत पुग्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.