विराटनगर : राजनीतिक खिचातानी, दलीय स्वास्र्थ र सत्ता हत्याउन गरिएको अनेक प्रपञ्चका कारण कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचननजिक पुगेको छ। कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भएर सरकार गठन भएको १० महिनाभित्रमा प्रदेशले पाँचौं मुख्यमन्त्री पाउने अवस्था बनेको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पछिल्लोपटक गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शनिबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। तर, त्यसअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गर्यो। विश्वासको मत नपाउने अवस्था बनेपछि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। उनको राजीनामासँगै सभामुख सिर्जना दनुवारले अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा स्थगित भएको घोषणा गरिन्।
लगत्तै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष कार्कीले राजीनामा बुझाए। प्रदेशको स्थायित्व, दलीय सहकार्य र सद्भावमार्फत सुशासन कायम गर्न तथा जातीय, धार्मिक एवं सास्कृतिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकोस् भनेर विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगइकन पदबाट राजीनामा दिएको उनले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ। कार्कीले प्रदेशको राजनीतिक निकासका निम्ति आफूले राजीनामा दिएको बताए।
प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएमा नयाँ सरकार गठन हुँदा उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको कुरा आएपछि मत परीक्षण नगरिकन कार्की राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। कोसीमा यसअघि सबै उपधाराको प्रयोग गरेर सरकार गठन भइसकेको छ। कार्कीको राजीनामासँगै अब प्रदेशमा उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
यो उपधाराअनुसार जुनसुकै दलको भए पनि बहुमत पुर्याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता भइरहनु पर्दैन। दलको ह्वीपसमेत नलाग्ने भएकाले प्रदेशसभा सदस्यले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय लिन पाउँछन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ यसअनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा प्रदेशसभा विघटन भई प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ। तर, दलहरू प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान तयार छैनन्।
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले प्रदेशलाई निकास दिएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबै दलबीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘मध्यावधिमा जाने हुँदा एमाले डराउँदैन। तर, त्यो अहिलेको आवश्यकता हैन,’ उनले भने, ‘मध्यावधि रोक्न जुनसुकै त्याग गरेर एमाले दुई हात उठाउँदै आउन तयार छ। एमालेले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैन।’ कार्कीले जनताको माग मध्यावधि नभएको भन्दै राजनीतिक निकासका लागि सबै दललाई आह्वानसमेत गरे। सबैले राजनीतिक निकासतर्फ नसोच्ने र नसच्चिने हो भने मध्यावधिलाई नकार्न नसकिनेसमेत उल्लेख गरे। राजनीतिक स्थायित्व र सहमतिका लागि एमालेले सबै विकल्प खुला राखेको कार्कीले बताए।
कार्कीले प्रदेश खारेजीको आवाज उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश खारेजीतर्फ जाने हो भने २०७२ सालको संविधान पूर्ण रूपमा असफल हुने र त्यसका लागि सबैले ढंग पुर्याउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ। एमाले प्रतिपक्षका लागि सधैं तयार रहेको कार्कीको जिकिर छ। प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको नाम राख्यौं। त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, राप्रपालगायतका दलले साथ दिनुभयो।’
नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूमा रस्साकस्सी पनि सुरु भएको छ। तर, पाँचौं मुख्यमन्त्री को बन्नेभन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। उपधारा ५ बमोजिम कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चासमेत छ। उनी कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाएमा दलका नेता थापालाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने अडानमा छन्। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोजिएमा आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको कार्कीले बताउने गरेका छन्। कांग्रेसभित्र कार्की संस्थापनइतर अर्थात डा. शेखर कोइराला पक्षधर मानिन्छन्।
एमाले नेता एवं प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोसमेत उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुँदा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने कोसिस गरिरहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार कोसी प्रदेशबाटै गठबन्धन भत्काउने प्रयास पनि भइरहेको छ। एमालेसहितका दलको समर्थनमा कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री बनेमा वा उनको समूहले एमाले नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेमा गठबन्धन भत्किने विश्लेषण कतिपयको छ। एमालेले कार्कीलाई नै समर्थन गरेर जानसक्ने अवस्था पनि रहेको कांग्रेसको इतर समूहका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए।
एमाले कोसीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी विश्वासको मत पाउने आधार नबनेका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएको बताउँछन्। अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि विश्वासको मत पाउने वातावरण नबनेको उनले बताए। प्रदेशलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरामा भने एमाले गम्भीर रहेको भण्डारीको भनाइ छ। समग्र राष्ट्रको परिस्थितिलाई हेरेर संख्या पुग्ने भएमा अब बन्ने नयाँ सरकारका लागि पनि एमालेले दाबी गर्नसक्ने उनले बताए।
नयाँ सरकारका लागि आ–आफ्नै दाबी
नयाँ सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनआवद्ध दलले आआफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि सरकार गठनलाई लिएर गठबन्धनभित्र किचलो हुने देखिएको छ। कांग्रेस नेता थापाले अब बन्ने सरकारको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताए। तर, मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले गर्ने उनको भनाइ छ। थापा कांग्रेसभित्र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर हुन्। उनलाई संस्थापन पक्षको अर्थात् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत साथ छ।
माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताए। यसअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा दुईपटक सरकार बनेपनि टिक्न नसकेको बताउँदै उनले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उनले बताए।
एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो सशक्त दाबी रहन्छ। तर, गठबन्धनको निर्णय मान्छौं,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलबाट सरकार बन्न ढिलो हुने अवस्था बन्यो र असमझदारी बढ्यो भने अरुलाई समर्थन हुनेछ।’
गठबन्धनसँग संवाद भएको छैन : राप्रपा
राप्रपाले सत्ता सहकार्यका लागि गठबन्धनसँग औपचारिक संवाद नभएको जनाएको छ। पार्टीको प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले गठबन्धन दलले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र प्रस्तावका आधारमा सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए। ‘अहिलेसम्म औपचारिक संवाद भएको छैन। वार्ता भएर निष्कर्ष निस्किएपछि मात्रै हामीले सहयोग गर्ने वा नगर्नेभन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा गठबन्धनले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्यो।’
पदको बाँडफाँटमा आफूहरू केन्द्रित नहुने सिटौला बताउँछन्। जिम्मेवारी आउँदा जुनसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्नसक्ने बताउँदै उनले पदका लागि राप्रपाले मरिहत्ते नगर्ने उल्लेख गरे। ‘गठबन्धनसँग औचापरिक छलफल सुरु नै भएको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘हामी यो र उ चाहिन्छ भनेर भन्ने पक्षमा छैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
