काठमाडौं : बिहीबार साँझ एक परिपत्र गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा बढायो। पुँजीबजारका लगानीकर्ता, निजी क्षेत्रका नेता, जनप्रतिनिधिदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीसमेत सरकारी संयन्त्रको दबाबबीच केन्द्रीय बैंक सामान्य रूपमा गल्यो। १२ करोडमात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गर्दै व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थाका लागि २० करोड बनायो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेयर धितो राखेर प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्तिले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने भए, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको हो। यसअघि संस्थागत र व्यक्तिगतका लागि सीमा बराबरी थियो।
२ वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको ४/१२ को नीति हटाउनुपर्ने माग लगानीकर्ताले सोही बेलादेखि राख्दै आएका थिए। सोही बेलादेखि नै यस्तो कर्जाको जोखिम भार डेढसय प्रतिशत बनाइको हो। यसबीचमा ४ करोडको सीमा हट्यो। र, ५० लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत बनाइयो पनि। यसबाहेक बैंक वित्तीय संस्थालाई सेयर खरिदबिक्री गर्न पनि रोक लगाइयो। यस्तै व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकले बजारलाई कसेको आरोप लगानीकर्ताको छ।
१२ करोडको सीमा विस्तार गरेर व्यक्तिका लागि १५ करोड र संस्थाका लागि २० करोड बनाएको व्यवस्थालाई लगानीकर्ताहरूले आंशिक स्वागत गर्दै त्यसलाई अपूर्ण, अस्पष्ट, संकुचित र बैंकहरूले प्रदान गर्ने अन्य कर्जाको तुलनामा विभेदकारी रहेकाले मौद्रिक नीतिको आगामी समीक्षाबाट सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तो छ उनीहरूको धारणाः
४/१२ को नीतिविरुद्ध हामी २ वर्षदेखि चिच्याइरहेका थियौं। ४ करोडको सीमा हट्यो पनि। अर्थमन्त्रदेखि जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण सबै जना मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्नु नहुने पक्षमा थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि गभर्नर सा’बबाहेक सबैजना १२ करोडको सीमाको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले सीमा केही बढाइएको छ। तैपनि हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन। यसपालि त १२ करोडको सीमा हटेर हाम्रो माग सम्बोधन होला भन्ने आशा थियो। संस्थागत रूपमा क्याप नतोकिने र व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दोब्बर हुनेमा हामी विश्वस्त थियौं, जोखिम भार पनि १०० प्रतिशतमा झर्ने आम्रो अपेक्षा थियो। तर, हामी प्रफुल्लित बन्न सकेका छैनौं किनभने हाम्रो विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ। तथापि, आशा गर्ने ठाउँ भने छ। गभर्नर सा’ब कम्तीमा लचिलो हुनुभएको छ। यसलाई सुरुवात मान्नुपर्छ। यदि सुरुवात हो भने ठीकै मान्नुपर्छ। आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत कर्जामा लगाइएको सीमा पूरै हट्छ र जोखिम भार १०० मा झर्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। परिपत्रमार्फत केही राम्रो व्यवस्था भएको छ। जग्गा धितोमा राख्दा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भयो। विकास बैंकलाई निक्षेप राख्न सीमा रहेन। भेन्चर क्यापिटलले प्रोभिजन राख्न नपर्ने जस्ता नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर, यतिले पुग्दैन। हाम्रो अर्थतन्त्र कोमामा छ जसलाई निकाल्न राष्ट्र बैंकले तत्कालै नयाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र पुँजीबजारमात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नेछ। पुँजीबजारलाई केही छुट दिने हो भने अर्थतन्त्र सहज हुँदै जानेछ। कात्तिकमा हुने मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नै सकारात्मक सुरुवात हुनेछ भन्ने आशा गरौं।
तुलसीराम ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम
१२ करोडको क्याप बढाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले करिब ७५ अर्बको सेयर धितोको कर्जा २५ प्रतिशतले विस्तार हुने वातावरण बनेको छ। सँगसँगै जग्गा धितोमा राखेर लिइने कर्जाको पनि सीमा बढेको छ। नयाँ नीतिसँगै ब्याजदर पनि घट्ने देखिन्छ। लगानीकर्ताको माग पूरा नभए पनि सकारात्मक रूपमा लिएर लगाडि बढ्नुपर्छ।
सागर ढकाल, सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजीबजार फोरम
व्यक्तिको हकमा १५ करोडको सीमा बढी हो। तर, संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा सीमा तोक्नुहुँदैन। पुँजी बजारमा एउटै व्यक्तिले १५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएर लगानी गर्नुहुँदैन। बरु संस्थागत रूपमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ किनभने संस्थामा नेतृत्व हुन्छ, विश्लेषक हुन्छ, सयौं हजारौं सेयरधनी छन्। नेपालको जस्तो अपरिपक्व बजारमा एउटा व्यक्तिले स्वविवेक प्रयोग गर्नु जोखिम हुन्छ।
कसैले राम्रो कम्पनी छान्छ भने पनि भोलि कसैको स्वार्थमा राम्रो कम्पनीमा नेगेटिभ सर्किट लाग्न सक्छ। यस्तो बजारमा व्यक्तिगत कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो होइन। संस्थालाई क्षमताअनुसार लगानी गर्ने वातावरण बनाएर व्यक्तिलाई सीमा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ।
नवराज दाहाल, लगानीकर्ता
सेयर बजारमा २–३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिने लगानीकर्ता छन्। जबसम्म उनीहरूले कर्जा पाउँदैनन्, बजारमा उत्साह छाउनेवाला छैन। मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमालाई १५ करोड बनाएर हामीलाई जिस्काएको महसुस भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको खराब नीतिका कारण अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ। अर्थतन्त्रमा पैसा छैन, चोरीचकारी बढेको छ। कसैले कसैलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन।
दिपेन्द्र अग्रवाल, लगानीकर्ता
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
