सरकार–सदनको जवाफदेहिता

सरकार–सदन नै राज्यका उद्देश्य, नीति–कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयन खर्चको प्रबन्ध गर्ने संयन्त्र हुन्। सरकारकोे कार्यसम्पादनको योजना, रणनीति र प्रक्रिया प्रस्ट पार्न सदन जवाफदेही हुनुपर्छ। यो देश बनाउने कठोर सरकारी हस्तक्षेपको आधार हो। यसैका बलमा सरकारले सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र न्यायपूर्ण विकासका लक्ष्य पूरा गर्छ।

हाम्रो सार्वभौम सरकार–सदनको जवाफदेहिता–नागरिक प्रशासन प्रणाली चुस्त बनाउनु हो। यसैमार्फत सरकारले नागरिकमाथि शासन गर्छ। शासन–प्रशासनको सम्पादन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट हुन्छ। यता, हाम्रा यी निकाय चुस्त र प्रभावकारी नतिजा दिन असफल छन्। यिनको विद्यमान सांगठनिक संरचनामा पुनर्संरचना र यसका लागि कानुन र नीतिगत सुधार तत्काल आवश्यक छ। तर, यसमा सदन–सरकार ठोस कार्ययोजना बनाउन किन सधैं अनुत्तरित छन् ? यसको कारण जवाफदेहिताको गहिराइमा पुग्न नसक्नु हो।

जवाफदेहिताको केन्द्र ‘वित्तीय नीति’ हो। राज्यले यसैका बलमा करको दर र खर्चमा समायोजन गरी अर्थतन्त्रमा प्रभाव राख्छ। यो र मौद्रिक नीतिबीच भगिनी रणनीतिक सम्बन्ध हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिद्वारा राष्ट्रको मुद्रा आपूर्ति प्रणालीलाई नियामन गर्छ। त्यसैले राज्यका नीति–कार्यक्रमको मस्तिष्क वित्तीय र मौद्रिक नीति हो। र, यसैले देशको आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्ने मार्ग तय गर्छ। तर, हाम्रो वित्तीय नीति देशको आर्थिक प्रगति र नागरिकको जनजीविकामा देखिने नतिजा ल्याउन किन निरन्तर असफल छ ? यसको कारण नीति निर्माता एवं दलहरूको गलत अभिमुखीकरण र पराई स्वार्थका खेलौना बन्नु हो।

आव २०७८/७९ को अन्त्य सम्ममा नेपाल सरकार र सदनको कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ५४ अर्ब थियो। यस हिसाबले पनि प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७० हजार हाराहारीमा पर्छ।

नेपालकोे ८० वर्षयताको वित्तीय नीतिकोे प्रवृत्ति राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उठाउन चुकेको छ। यसले गर्दा दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसेको छैन। नेपालको वित्तीय नीतिमा राजस्वको तुलनामा खर्च बढी हुँदा देशको बजेट घाटामा चल्छ। हरेक दिन योे खाडल गहिरो हुँदै छ। अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको सीमामा छ। यहाँसरकार–सदन ठोस रणनीति सूत्रीकरणको जवाफदेहिता बहनमा चुकेका छन्। सायद यो उनीहरूकोे अक्षमता नै हो। 

खुला अर्थतन्त्रमा व्यापार सन्तुलन हुनुपर्छ। नेपालमा अनियन्त्रित विदेशी मुद्राको विनिमय दर वृद्धि नसोचेको संकट हो। हाम्रोे थोरै लिएर धेरै दिने अर्थनीति गलपासो हो। हामीले अभ्यास गरेकोे वित्तीय नीतिले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा लगानीको दर बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकेको छैन। अतः वित्तीय नीति बनाउँदा मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीलगायतका आधारभूत आर्थिक लक्ष्यहरू हासिल गर्ने मापनयोग्य कार्यक्रम छनोट गरिनु पर्छ।

दुर्भाग्य, सरकार–सदनले छानेको वित्तीय नीतिको उपयोगले अर्थतन्त्रको कुनै पाटोमा सुधार ल्याउन सक्दैन। वित्तीय नीतिले आयात घटाउने कल्पना गरेको छैन। घरेलु उत्पादन र निकासीको घाँटी काटेर आयातमा संकलन हुने राजस्वमा निर्भर भएको सरकारी खर्चले देश बन्दैन र यसले आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई दिगो हुन दिँदैन। सदन–सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर राजस्व वृद्धि गर्ने ठोस योजना ल्याउन चुक्दा हाम्रो आत्मनिभर अर्थतन्त्रको यात्रा सुरु भएको छैन। परनिर्भर अर्थतन्त्रले नदेखिने चालमा राष्ट्रियतालाई पतनतर्फ धकेलेको छ।

नेपालको ऋण दायित्व आकाश छुने चुनौती हो। आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा सदन–सरकारको कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ५४ अर्ब छ। प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७० हजार हाराहारी छ। यसको कारण सदन–सरकारको अपरिपक्वता, भ्रष्ट नेतृत्व र खराब व्यवस्थापन हो। सरकारको तथ्यांकले पाँच वर्षयता ऋण दोब्बर भएकोे देखाउँछ। कुल बजेटको ११ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न खर्च हुन्छ। यता, सरकार–सदन यस सबालमा निरन्तर गैरजवाफदेही हुनु अक्षम्य छ।

वैदेशिक व्यापार घाटा हाम्रो अर्थतन्त्र पतनको सुनामीे हो। यो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा खराब शत्रु हो। आव २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुँदा २ खर्बको मात्र निकासी भयो। यो आवमा व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब पुगेको छ। यो नेपालको वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा हो। सरकारको आव २०८०/०८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडकोे छ। सरकार–सदनले वैदेशिक व्यापार बढाउने कार्ययोजना तय गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यता, राष्ट्रिय स्रोतमा निर्भर हुन सक्ने कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा हुने व्यापार घाटा सबल अर्थतन्त्रका हकमा ठूलो चुनौती हो।

रुपैयाँ र मानव पुँजी पलायन नछेकिने बिन्दुमा छ। यसले औद्योगिक कार्यमा असर पार्दा स्वदेशी आर्थिक गतिशीलता शून्य छ। भौगोलिक रूपमा आन्तरिक बसाइँ सर्ने र अवसर खोज्दै विस्थापित हुनेको लर्कोलाई रोक्न राज्य र सदन चुकेका छन्। दक्ष–अदक्ष कामदार, विद्यार्थी र बौद्धिक वर्गलगायत ६५–७० लाख नेपाली विदेशमा छन्। ऊर्जावान् मानिसको पलायन हाम्रो अविकासको एक कारण हो। योे क्षतिलाई मनन् गर्न हाम्रो राज्य प्रणाली चुकेको छ। जेठ ४ को सदनकोे बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आव २०७९/८० को पहिलो नौ महिनामा विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएकोमा दुःख पोखे। पलायन रोक्ने ठोस योजना, नीति–कार्यक्रमप्रति सरकार–सदन किन जवाफदेही हँुदैन यो बडो रहस्यमय छ।

विपन्न जनको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, शिक्षा माथिको पहुँच बिरलै छ। यो दृश्यमा १८ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलरले जीविका चल्दैन। यहाँ आर्थिक वृद्धिदर निराशको घर बनेको छ र जीविकाका स्रोत घट्दै छन्। तीन प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट पाखा छन्। गरिबी, कुपोषण र असमानता चिहानको साक्षी बनेका छन्। पातालमा रहेको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर छिमेकी मुलुकसँग तुलना हुँदैन। यसतर्फ सरकार–सदन सायदै जवाफदेही छन्।

यक्षसबाल, सन् १९९० पछि नेपालमा, नवउदार–निजीकरण र आन्तरिक उदारीकरण गर्ने नीतिले धेरै तहमा असमानता बढायोे। यहाँको बजारमुखी अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जनामा कटौती, गरिबीको वृद्धि, श्रमको बढ्दो अनौपचारीकरण र किनारा पार्ने काम तीव्र पार्‍यो। हस्तकला, कृषिजन्य र अरू विधाका उद्योग धराशायी भए। नागरिकको दैनिक खर्च बढ्ने र आय घटने भयो। अतन्तः प्रचण्ड सरकार र सदन पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको प्रतिस्पर्धामा मुलुकको राष्ट्रियस्रोत, श्रम, पुँजी, ऊर्जा, सीप र प्रविधिलाई जोड्नुपर्छ।

यसरी, तलबाट माथि जाने ढाँचामा सबैलाई समन्याय दिने मुलुकको विकास र आर्थिक प्रगतिका नीति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्रप्रतिको जवाफदेहितामा अनुत्तरित देखियो। यस पाटोमा सभासद्हरू योजना हातमा बोकेर खरो रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेनन्। यसले तिनीहरूको क्षमतामाथि कहिल्यै अन्त्य नहुने प्रश्न खडा गरेको छ।