युद्धभूमिमा फसेकालाई तत्काल उद्धार गर

युद्धभूमिमा फसेकालाई तत्काल उद्धार गर
सुन्नुहोस्

कठिन र नागरिक समस्यामा पर्दा नै सरकारले भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ। तत्काल युद्ध क्षेत्रमा फसेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस्।

विदेशी भूमिमा आफ्नैअघि साथीहरूको हत्या हुँदा मन कस्तो हुँदो हो ? तीन दिनदेखि इजरायलका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका र बंकरमा लुकेर ज्यान बचाइरहेका छन् नेपाली। यस्तो बेला उद्धारका लागि हारगुहार गर्नुको विकल्प पनि छैन। पलपल ज्यानको बाजी थापिरहेका उनीहरूले हारगुहार गरिरहे पनि नेपाल सरकारले भने हालसम्म उद्धारको कुनै काम गर्न सकेको छैन। अन्य देशले आफ्ना नागरिक धमाधम उद्धार गरी स्वदेश ल्याइरहेको छ। नेपालमा भने बल्ल सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धारको पहल गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शोक मनाउने र मृतकका परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय स्वागतयोग्य पक्कै छ। तर यतिबेला बिदेसिएका आफन्तको अवस्थामा तड्पिएकालाई उद्धार पहिलो सर्त बनेको छ। सान्त्वनाले पुग्ने अवस्था पनि छैन। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेकाहरूको उद्धार, घाइतेको उपचार र स्वदेश फिर्ता प्रमुख कुरा हुन्। इजरायलमा १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएको पुष्टि भइसकेको छ इजरायल र गाजाको सीमा क्षेत्र नजिकै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका अन्य नेपालीको ज्यान कतिखेर जाने हो ? यही त्रासमा उद्धारको पर्खाइमा रहेकाको संवेदनशीलता सरकारले तत्काल बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ। हमासको नियन्त्रणमा रहेको इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र सेदोत नेगेभबाट ३२ नेपालीलाई भने इजरायली सेनाले सोमबार अपराह्न उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगेको छ। यसले तत्तत् परिवार र आफन्तलाई राहत भएको छ। 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा गएका उनीहरूकै समूहका अन्य दशको आक्रमणमा मृत्यु भएको छ। नेपालले कूटनीतिक पहल लिन ढिलाइ गर्दा यस्ता घटना बढ्न सक्छन्। इजरायलमा ४५ सयभन्दा बढी नेपाली त्रासमा छन्। युद्धले कसैलाई फाइदा पुग्दैन क्षति मानवकै हुने हो। इजरायल पछिल्लो समय कृषि क्षेत्र र घरेलु कामदारको रूपमा नेपालीको आकर्षण बन्दै गएको थियो।

हमासले हालसम्मकै ठूलो हमला गरेपछि इजरायलले यो युद्धले प्यालेस्टाइनले नसोचेको मूल्य चुकाउनुपर्ने भनेको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको ७५ वर्ष लामो द्वन्द पुनः युद्धमा परिणत हुँदा विश्व नै ध्रुवीकृत हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा युद्धसँग कुनै नाता नभएका निहत्था नेपालीको ज्यान जानु निक्कै दुःखदायी कुरा हो।

अब उद्धारमा ढिलाइ भएर थप नेपालीको क्षति भएमा त्यसको दोष नेपाल सरकारलाई पनि जानेछ। कठिन र नागरिक समस्यामा पर्दा नै सरकारले भूमिका देखाउन सक्नुपर्छ। तत्काल युद्ध क्षेत्रमा फसेका नेपालीको उद्धारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखोस्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.