मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा : राष्ट्र बैंकको आँखा लागेपछि...

४ करोडको सीमा हटेपछि बढेको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा १५/२० को क्यापले के होला ?

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा : राष्ट्र बैंकको आँखा लागेपछि...

काठमाडौं : पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह व्यापक रूपमा घटेको देखिको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा गरेको कडाइलाई हटाउने आशामा रहेका लगानीकर्तामा पछिल्लो समय कर्जा लिने हौसला बढेको देखिन्छ।

आव २०८०/०८१ को साउन मसान्तसम्म मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा १९.२६ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख पुगेको छ। जबकि २०७९ साउन मसान्तसम्म ६४ अर्ब ७ करोड १० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा खरिद गरेको सेयर नै धितो राखेर सेयर किन्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त हुने कर्जा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा  ५० अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँबराबरको मार्जिन प्रकृति कर्जा प्रवाह भएकोमा आव २०७७/०७८ मा ११०.८४ प्रतिशतले  बढेको थियो। यस्तो कर्जा दोब्बरले बढेपछि केन्द्रीय बैंकले २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत अंकुश लगाएको हो। २०७८ साउन मसान्तसम्म यस्तो कर्जा १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको कसेसँगै आव २०७८/०७९ अन्तिमसम्म २४.२५ प्रतिशतले घटेर ८० अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो।

२०७९ साउन एक महिनामा यस्तो कर्जामा व्यापक गिरावट आएको थियो। एक महिनामै यस्तो कर्जा घटेर ६४ अर्बमा खुम्चियो। केन्द्रीय बैंकले ४/१२ को सीमा हटाएर १२ करोडमात्र कायम गरेपछि भने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा वृद्धि आइरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेर मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोे कर्जामा सीमा तोकेको हो। एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह भएपछि बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको आँखा लाग्यो। खर्बौंको सेयर कारोबार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानीकर्ताहरूले अर्बौं कर्जा लिइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत ४/१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएर सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हो। दुई वर्षअघिको व्यवस्थाअनुसार मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडमात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था लागू भयो।

यसको प्रभावले पुँजी बजार माथि उठ्नै सकेन। २०७८ भदौ २ गते अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु ३१९८ मा पुगेको नेप्से करिब १४ सय अंकले घटेर १८१८ अंकसम्म झ¥यो। यसबीच लगानीकर्ताहरूले एक तिहाइ सम्पत्ति गुमाए। राष्ट्र बैंकको सीमाप्रति लगानीकर्ताबाट टीकाटिप्पणी भयो। एक वर्षपछि ४ हटाइयो, १२ करोड यथावत् रह्यो। लगानीकर्ताको असन्तुष्टि कायमै रह्यो। तथ्यांकले ४ हटेपछि मार्जिन कर्जा बढेको देखाउँछ।

यता विरोध कायमै थियो। व्यापक दबाबका बीच असोज १८ गते बिहीबार राति मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिगतका लागि १५ करोड र संस्थागतका लागि २० करोड बनाइयो। लगानीकर्ताले क्याप हटोस् भन्ने चाहेका थिए। राष्ट्र बैंकले आफ्नो मर्मअनुसार व्यवस्था नगरेपछि लगानीकर्तामा खासै उत्साह छैन। नेप्से परिसूचक घट्नुले पनि यस्तै संकेत गर्छ।

केन्द्रीय बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा गरेको कडाइले त्यस्ता ऋणीहरूले लिने कर्जामा संकुचन आएको तथ्यांकमा देखिन्छ। यद्यपि जसोतसो केही लगानीकर्ताहरूले सोही क्यापमा रहेर भए पनि कर्जा लिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकबाट चालू आवको पहिलो महिनासम्ममा ५८ अर्ब ९० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा प्रवाहमा छ। यस्तो कर्जा गत आवको भन्दा २०.६२ प्रतिशतले बढी हो। गत आवको साउनसम्ममा ४८ अर्ब ८३ करोड १६ लाख प्रवाहमा थियो।

वाणिज्य बैंकको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा संकुचन, बढी नबिलको

वाणिज्य बैंकमा पनि सबैभन्दा बढी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नेमा नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल बैंक अग्रपंक्तिमा छन्। ती बैंकले चालू आवको साउनसम्मम मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा क्रमशः ९ अर्ब ६८ करोड ३० लाख, ६ अर्ब २८ करोड र ४ अर्ब ९ करोड प्रवाह गरेका छन्।

यसबीच ८ ओटा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जामा संकुचन आएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स, सानिमा, एनएमबी, कृषि विकास बैंक, एनआईसी एसिया, माछापुच्छ«े र नेपाल एसबीआई बैंकको यस्तो कर्जा घटेको छ। अन्य बैंकले बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा बढाएका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भने यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको छैन। वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम २ करोड ४० लाखदेखि अधिकतम साढे ९ अर्बबराबरको सेयर धितोको मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

विकास बैंकबाट प्रवाह भएको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एकै वर्षमा २१.२८ प्रतिशतले बढेको छ। आव २०७९/८० साउनसम्ममा ११ अर्ब ४२ करोड ५० लाख मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका विकास बैंकले चालू आवको सोही अवधिसम्ममा १३ अर्ब ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको प्रवाह गरेका छन्।

वित्त कम्पनीबाट प्रवाह हुने मार्जिन कर्जा भने घटेको छ। अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा गत साउनमा यस्तो कर्जा ४.१७ प्रतिशतले घटेको छ। तथ्यांकअनुसार गत वर्षसम्म ३ अर्ब ८१ करोड ४० लाख प्रवाह भएकोमा चालू आवमा ३ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

यता राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा सीमा बढाएको छ। यो सीमा बढेसँगै सेयर धितो कर्जा रकममा केही वृद्धि हुने र सेयर बजारमा केही सकारात्मक इन्डिकेसन देखिने अनुमान गरिएको छ। उक्त निर्देशनले अब सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्तिले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन्। यससँगै, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। 

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भनेको के हो ?

सूचीकृत संस्थाहरूको सेयर किन्ने प्रयोजनका लागि लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयरलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी लिने कर्जालाई मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भनिन्छ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ग्राहकले सुरक्षणबापत राखिने सेयरको मूल्यांकन गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकमको बढीमा ७० प्रतिशत रकमसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्छ। यसअघि १ सय २० कार्य दिनको मूल्यांकन गर्न पाइन्थ्यो।

के व्यवसाय गर्नको लागि सेयर धितो राख्न पाइन्छ ?

सेयरमा लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन सकिन्छ। यसबाहेक पनि लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर धितो राखेर अन्य प्रयोजनका लागि कर्जा लिन सक्छन्। अन्य प्रयोजनका लागि लिइने कर्जामा भने १५/२० को सीमा लागू हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.