कोसी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न रस्साकस्सी

कोसी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न रस्साकस्सी

विराटनगर : कोसी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ। विशेष गरेर गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशसभा सदस्यबीच मुख्यमन्त्री बन्ने होडबाजी चलिरहेको हो। यद्यपि, नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर कसले पाउँछ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर, मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरू काठमाडौं पुगेर केन्द्रीय नेतादेखि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल एवं भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन्।

 
केन्द्रको आशीर्वाद पाएमा मुख्यमन्त्री बन्न सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। कोसीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियताले मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले)का नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनसक्ने अवस्था नभएसँगै गत शनिबार पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार गठन नयाँ शिरामा प्रवेश गरेको हो। 

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आगामी २६ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन्। यो उपधारा बमोजिम बहुमत पुर्‍याउनसक्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्यले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नसक्ने छन्। यसमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने हुँदा प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन्। सरकार गठनको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुखले दिएको समय नजिकिँदै जाँदा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय थप पेचिलो बनेको छ। 

कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरू केन्द्रको मुख ताक्दै काठमाडौं पुगेका हुन्। काठमाडौं केन्द्रित भएकाहरूले मुख्यमन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की, अमृत अर्याल, हिमाल कार्की, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलगायत काठमाडौंमा छन्। एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पनि काठमाडौं गएका छन्। 

कांग्रेसबाट चारै जना मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन्। कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउँदा उद्धव थापा र केदार कार्कीमध्ये एक जनाको सम्भावना धेरै रहेको स्रोतले बतायो। थापा यसअघि पनि गठबन्धनबाट दुईपटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। तर, उनको दुवै कार्यकाल छोटो रह्यो। पहिलोपटक संविधानको उल्लंघन गरेर तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिन नपाउँदै उनको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। 

दोस्रोपटक प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गरेर संविधानविपरीत विश्वासको मत लिएपछि थापालाई पदमुक्त गर्दै एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो। दुईपटक अवसर पाउँदा पनि थापाले संविधानको उल्लंघन गरेका कारण उनलाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउन नहुनेमा कांग्रेसकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्यको जोड छ। पार्टीभित्र कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि साथ छ। 

पार्टीभित्रको संस्थापन पक्षले थापालाई नै पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्नेमा जोड गरिरहेको कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन्। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी कार्की कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइराला पक्षधर हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन डा. कोइरालाले जोड गरिरहेको स्रोतले बतायो। 

पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा कार्कीलाई ९ जना प्रदेशसभा सदस्यले साथ दिएका थिए। पार्टी र गठबन्धनले नपत्याएमा र ह्वीपसमेत नलाग्ने हुँदा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यलाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा उनी रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार एमालेले समेत उनलाई साथ दिन सकिने संकेत गरेको छ। पछिल्लो परिस्थितिले कार्कीको सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखाउँछ। कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका अमृत अर्याल र हिमाल कार्कीको सम्भावना भने न्यून रहेको बताइएको छ। 

माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेका संसदीय दलका नेता आङ्बोका हकमा भने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै त्यति सकारात्मक नरहेको बताइएको छ। ‘मुख्यमन्त्री गठबन्धनभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्नेमा प्रचण्ड विश्वस्त हुनुहुन्छ। तर, आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा उहाँ ‘पोजिटिभ’ देखिनु भएको छैन,’ माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसलाई नै मुख्यमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने उहाँको ‘लाइन’ हो। तर, कांग्रेसभित्र नै मतैक्य नभएर समस्या आइरहेको छ।’ 

आफू पदमा टिकिरहन मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन प्रचण्ड तयार रहेको र सहज परिस्थिति निर्माण भए मात्रै आफ्नो पार्टीको पक्षमा खुल्ने स्रोतको भनाइ छ। अर्कोतर्फ आङ्बोलाई माओवादीभित्रकै एकपक्षले विश्वास नगरिरहेको स्रोतले बतायो। यसअघि पनि उनले मुख्यमन्त्री बन्न धेरै जोड गरेका थिए। 

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई अबको सरकार गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्कापक्की भएको बताउँछन्। ‘सरकार गठबन्धनभन्दा बाहिर बन्दैन। तर, नेतृत्व कसले गर्नेभन्ने टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादीको दाबी छ। यो विषयको टुंगो गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले भोलि (बिहीबार)सम्ममा लगाउने छ।’ कांग्रेसले यसअघि दुईपटक नेतृत्वको अवसर पाए पनि सफल नभएको राई बताउँछन्। 

‘यसअघि काम गर्ने अवसर नै पाइएन,’ उनले भने, ‘तथापि, गठबन्धन दल भएकाले माओवादीको दाबीलाई पनि हामीले अन्यथा लिएका छैनौं।’ राईले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदा दलको नेताको विकल्प नभएको बताए। ‘सरकार गठन र विश्वासको मतमा दलको ह्वीप लाग्दैन,’ राईले भने, ‘तर, प्रदेशसभा सदस्यले दलको निर्णयभन्दा बाहिर जानसक्ने अवस्था हुँदैन।’ 

माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेती भने अब सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो (माओवादीको) दाबी हो। कांग्रेसलाई यसअघि दुईपटकसम्म साथ दिइसकियो,’ उनले भने, ‘अबको सरकारमा माओवादीले साथ पाउनुपर्छ। सधैं कांग्रेसलाई मात्रै साथ दिइरहन सकिँदैन।’ उप्रेतीले गठबन्धन जोगाउन र प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने बताए।
 
पर्ख र हेरको अवस्थामा राप्रपा
नयाँ सरकार गठनलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अझैसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। यद्यपि, राप्रपाले सरकार गठनका बारेमा निर्णय लिन शुक्रबारलाई पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको राप्रपा अहिले गठबन्धनसँग नजिक भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर, सरकार गठनमा गठबन्धनलाई साथ दिने कि नदिनेभन्ने टुंगो लागिनसकेको राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए। 

‘अहिलेसम्म हामी एमालेसँगकै सहकार्यमा छौं। तर, गठबन्धनसँग पनि वार्ता जारी छ,’ उनले भने, ‘कसरी अगाडि जाँदा राजनीतिक सहजता ल्याउन सकिन्छ भनेर हामी लागेका छौं। गठबन्धनलाई साथ दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ।’ राप्रपाले मुख्यमन्त्री पनि सम्हाल्न तयार रहेको सिटौला बताउँछन्। 

‘मुख्यमन्त्री सम्हाल्न राप्रपाका सबै प्रदेशसभा सदस्य सक्षम हुनुहुन्छ। तर, त्यो चरणसम्मको छलफल भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेसँग पनि हाम्रो सहकार्य जारी छ। प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लैजान हुँदैन भनेर राप्रपाले हल खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ।’ यद्यपि, अहिलेसम्म पर्ख र हेरकै अवस्थामा पार्टी रहेको सिटौला बताउँछन्। 

एमाले मौन 
प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर मौन देखिएको छ। बहुमत पुग्ने अवस्था आयो भने मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन्। ‘नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेले छलफलका सबै ढोका खुला राखेको छ। तर, अहिलेसम्म हामी मौन नै छौं,’ उनले भने, ‘छलफल, सल्लाह र सहमतिका लागि तयार छौं। अन्य पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा सहयोग गर्नुपरो भनेर भनिरहनु भएको छ।’

भण्डारीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि सहयोगको आश्वासन नदिएको बताए। उनका अनुसार माओवादीका इन्द्र आङ्बो, कांग्रेसका केदार कार्की, अमृत अर्याललगायतले सहयोगका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। ‘मलाई सहयोग गर्नुपरो भन्नु भएको छ। तर, कुन परिस्थितिमा सहयोग गर्नेभन्ने स्पष्ट कुरा लिएर आउनु भएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आफैं बहुमत जुटाएर सहयोग माग्नु भएको हो कि के हो भन्ने स्पष्ट तस्बिर आएको छैन। कसलाई सहयोग गर्नेभन्ने निष्कर्षमा पनि एमाले पुग्न बाँकी छ।’
 
भण्डारीका अनुसार एमालेले बहुमत पुग्यो भने मात्रै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने छ। ‘नयाँ सरकार गठनका विषयमा एमाले अहिलेसम्म मौन छ। बहुमत नपुग्ने अवस्था आयो भने हामी दाबी गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर, सहमतिका लागि सबै ढोका खुला राखिएको छ। प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिन एमालेले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।’ 

यस्तो छ अंकगणित 
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एउटा मात्रै दलको बहुमत छैन । एकल बहुमत नहुँदा प्रदेशको राजनीति अस्थित बनिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व हत्याउन अनेक प्रपञ्च भइरहेको छ। यसअघि सरकार गठनका सबै धाराको प्रयोग भइसकेको छ । त्यही भएकाले अन्तिम विकल्पका रूपमा उपधारा ५ मा जानुपर्ने अवस्था आएको हो। 

यो उपधारा बमोजिम सरकार गठन भएन वा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रदेशसभा विघटन हुने छ। त्यसपछि प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जान भने कुनै पनि दल इच्छुक छैनन्। 

प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। गठबन्धनसँग ठिक्क बहुमत पुग्छ। तर, विश्वासको मत लिने बेला समस्या हुनसक्ने देखिन्छ। 

प्रदेशमा सभामुख खाली छ। उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार छिन्। यसअघि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने बेला बिरामी भएको भनेर दनुवारलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरुमा अनुपस्थित भएपछि सभाको अध्यक्षता कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गर्नु परेको थियो। सभाको अध्यक्षता गरेका बेला मन्सुरीले संविधानविपरीत थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। 

प्रदेशसभामा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र हालसम्म एमालेसँगै गठबन्धनमा रहेको राप्रपासँग ६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। उपसभामुखबाहेक एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य ४५ मात्रै पुग्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.