सुदूरपश्चिममा एमालेको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन,अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद जैशी

सुदूरपश्चिममा एमालेको सर्वसम्मत नेतृत्व चयन,अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद जैशी

धनगढी : नेकपा एमाले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा चयन भएको छ । अध्यक्ष पदमा अछामका कृष्णप्रसाद जैशी सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा जैसीसहित अछामकै कमल तिमिल्सिना, अछामकै भरतबहादुर साउद र कञ्चनपुरका बच्चनबहादुर सिंहले उमेदवारी दर्ता गराएका थिए । पाँच दिनको सर्वसम्मतको प्रयास पछि बिहीबार बिहान मात्रै तीनैजनाले उमेदवारी फिर्ता लिएपछि जैशी अध्यक्षमा सर्वसम्मत भएका हुन् ।

यस्तै उपाध्यक्षमा बाजुराका कालीबहादुर शाही सर्वसम्मत चयन भएका छन् । उपाध्यक्षमा उमेदवारी दर्ता गराएका बाजुराका बलदेव रेग्मी, कैलालीका हरिसिंह साउद, कञ्चनपुरका रणबहादुर महरा र डडेल्धुराका गजेन्द्रबहादुर शाहीले उमेदवारी फिर्ता लिएपछि शाही सर्वसम्मत भएका हुन् ।

सचिवमा कैलालीका रणबहादुर चन्द सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । सचिवका लागि कैलालीकै जीवनकुमार बम, राजेश खाती र रतनराज रेग्मीले पनि उमदेवारी दर्ता गराएका थिए । तीनैजनाले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उपसचिव (महिला) मा कैलालीकी भागरथी विष्ट चयन भएकी छन् । 

उपसचिव (महिला) मा कैलालीकै कन्दकला राना र डोटीकी अर्चना गहतराजले उमेदवारी दिएका थिए । दुबैजनाले फिर्ता लिएपछि विष्ट उपसचिव (महिला) मा निर्वाचित भएकी हुन् । उपसचिव खुल्लामा कञ्चनपुरका नरबहादुर विश्वकर्मा सर्वसम्र्मत भएका छन् ।

उप सचिव (खल्ला) मा अशोक कुमार चन्द, रामदत्त जोशी, हरदेव जोशी, सुरेन्द्रबहादुर पाल र आनन्दलाल विश्वकर्माको उमेदवारी परेको थियो । निर्वाचन आयोगले ५ जनाले नै उमेदवारी फिर्ता लिएपछि नरबहादुर विक सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।

जिल्लागतरुपमा छुयाइएको सदस्यमा भने निर्वाचनको सम्भावना बढेर गएको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ र अछाम जिल्लाका लागि छुट्यएएको कोटामा सदस्य पदमा भने सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । यी जिल्लाका लागि मतदानको तयारी भइरहेको निर्वाचन आयोगका सदस्य राजेन्द्र ठगुन्नाले जानकारी दिए ।

अधिवेशनमा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयनका लागि नौवटै जिल्लाबाट गरी ६ सय ७५ जना प्रतिनिधि छनोट भएर पाँच दिनदेखि धनगढीमै बसेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.