विराटनगर : कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले दाबी पेस गरेका छन्।
उनले आफ्नो दाबी संविधान सवंत रहेको बताए। ‘मेरो दाबी संविधान संवत र अदालतको फैसलाअनुसार आधिकारिक हो। यसअघि सरकार बन्ने र विश्वासको मत नपाउने अवस्था थियो,’ कार्कीले भने, ‘सर्वोच्चले पटकपटक खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।’
उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आह्वान गरे अनुरुप संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्। यो उपधाराअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको ह्वीप लाग्दैन। प्रदेशसभा सदस्यले विवेक प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न पाउँछन्।
कार्कीलाई कांग्रेसकै संस्थापनइतरका ८ जना र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। बहुमत (४७) पुर्याएर उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन्। कार्कीले सरकार गठनको विषयलाई लिएर प्रदेशमा कुनैपनि दलले आधिकारिक निर्णय नगरेको र प्रदेशसभा सदस्यलाई दलको ह्वीप नलाग्ने बताए। भने, ‘निर्णय लिने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरु स्वतन्त्र छन्। मैले त्यसको उपयोग गरें।’
सरकार गठनको निर्णय प्रदेशकै संसदीय दलले गर्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए। ‘निर्णय प्रदेशले गर्नुपर्ने थियो। केन्द्रले त केन्द्रकै कुरा गर्ने हो,’ उनले भने। गठबन्धनको बिहीबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध कांग्रेसको संस्थापनइतर अर्थात डा. शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गरेको छ।
कार्कीले सांसदले व्यक्तिगत हिसाबले सरकार गठनमा समर्थन गर्न र सरकारलाई विश्वासको मत दिन उपधारा ५ ले खुला गरेको बताए। सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने र कारबाही पनि भोग्न नपर्ने भएको हुँदा आफूले त्यसको उपयोग गरेको कार्कीको जिकिर छ। प्रदेशलाई स्थायी सरकार दिनका लागि बहुमत सांसदको विश्वासको मत दिने आधार खडा गरेर आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
