विराटनगर : संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर कोसी प्रदेशमा आज (शुक्रबार) मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिँदै छ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समयसीमा अपरान्ह ५ बजे सकिँदै छ। दिएको समयभित्र नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कोसीमा यसअघि संविधानका सबै उपधाराको प्रयोग गरेर सरकार गठन भइसकेको छ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले बिहीबार दाबी पेस गरेका छन्। काठमाडौंमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसको संस्थापनइतर र नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले मुख्यन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएको बताए। दाबी पेस गर्नेमध्ये प्रचलित कानुनलाई आधार बनाएर प्रदेश प्रमुखले एक जनालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उनको भनाइ छ।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्न ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। कार्कीको समर्थनमा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ९ जना गरेर ४८ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन्। संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने देखिन्छ।
आङ्बाले पनि गठबन्धनका ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन्।
तर, कांग्रेसको संस्थापनइतरका प्रदेशसभा सदस्यहरुले सशरीर प्रदेश प्रमुखसमक्ष उपस्थित भएर आफूहरुको हस्ताक्षर सनाखत गराएका छन्। उनीहरुले आङ्बोले आफूहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताए। आफूहरुको समर्थन कार्कीलाई रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारिसकेका छन्।
कोसीले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छोटो अवधिमै पाँचौं मुख्यमन्त्री पाउँदै छ। नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ। तर, दलहरु प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान तयार छैनन्।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की भएका थिए। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा २०७९ पुस २४ गते उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर, सत्तारुढ जसपा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन गत जेठमा फिर्ता लिएसँगै प्रदेशसभाबाट विश्वास गुमाएपछि कार्कीको नेतृत्वमा रहेको एमाले सरकार गत असार १५ गते ढल्यो।
गठबन्धनबाट कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा संविधानविपरीत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर मुख्यमन्त्री बनेका उनको नियुक्तिलाई साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर पुनः साउन १६ गते थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
उनले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा पनि संविधानको उल्लंघन गरे। थापालाई सभाको अध्यक्षता गरेका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले भदौ २१ गते थापालाई पदमुक्त गर्दै एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यही परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्की पुनः भदौ २२ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नबनेपछि असोज २० गते उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशमा उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो। यो उपधारा अनुसार जुनसुकै दलको भएपनि बहुमत पु¥याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
