प्रदेश पसेको अस्थिर राजनीति

राज्यका तीन तह छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। तीन तहमा पछिल्लो समयमा सबैभन्दा अस्थिरता प्रदेशमा देखिएको छ। संघीयताको प्रमुख आधार प्रदेशमा भए पनि त्यहाँ अस्थिरताले औचित्यमै प्रश्न खडा गरेको छ। प्रदेशमा भूमिकाले संघीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न तेर्सिएको छ। २०७९ को मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिको एक वर्षमा कोसी प्रदेशमा चार पटक त सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। सुरुआतमा २०७९ पुस २५ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए। तर संघमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकार पनि ढल्यो। त्यसपछि माओवादीलगायतको सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए। उनको पहिलो सरकारलाई अभिलेखमा पनि दर्ज नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदियो।

कोसी बहुमत जुटाउन असंवैधानिक बाटोसमेत रोजियो। सभामुखलाई राजीनामा गराएर मत हाल्न लगाइयो। जसलाई अदालतले समेत असंवैधानिक भनिदियो। पछिल्लो समयमा कार्कीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो, त्यसले पनि विश्वासको मत पाएन। त्यसपछि यतिबेला कांग्रेस नै दुई धारमा पुगेको छ। संस्थापन धार माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागेको छ। शेखर कोइराला धार कांग्रेसकै नेता केदार कार्कीको पक्षमा लागेको छ। कार्कीलाई एमालेको समर्थन छ। यसले कांग्रेसमै विवादको बीजारोपण गरेको छ। अहिले आएर संविधान १६८ धारा ५ को प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् जुन विकल्प अन्तिम हो। यसले काम नगरे मध्यावधिमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ।

मधेस र सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा अघिल्लो पटक पनि पटकपटक सरकार परिवर्तन भए। यसले कोसी प्रदेशमा मात्रै होइन, सबैजसो प्रदेश सरकार अस्थिर छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। बाँकी ६ वटै प्रदेश सरकार दुई पटक परिवर्तन भइसकेका छन्। परिवर्तन भएका ती सरकारले अहिलेसम्म पनि धेरैले पूर्णतासमेत पाएका छैनन्। ती सरकारमा किचलो पनि त्यस्तै छ। आर्थिक भारको कुरा त छँदैछ तर राजनीतिक दल विकृत बनाउने काम पनि भएको छ। प्रदेशले विश्वनीयता गुमाउँदै छन्। यस प्रतिकूल परिस्थितिमा सजगताका अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। जनताका विषयभन्दा पनि दुनो सोझ्याउनेतिर नेताहरू लागेको भन्दै जनता अविश्वास जागेको हो। प्रदेशमा भएका यस्ता क्रियाकलापले संघीयतामा संघ र स्थानीय तह नै काफी हुने रहेछ भन्ने जनताको मानसिकतालाई मलजल गर्ने काम अब नेताहरूले गर्नुहुन्न। प्रदेशहरू आफैं सच्चिनु प¥यो। विकल्प खोज्ने बाटो अरूलाई दिन भएन। प्रदेश नेता पाल्ने, मुलुकमा अस्थिरता जन्माउने थलोको रूपमा विकास हुनु भएन।