कोसीमा गठबन्धनको जालझेल, सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोको दाबी

विराटनगर : कोसी प्रदेशमा गठबन्धनले जालझेलपूर्ण तरिकाले सत्ता हत्याउने प्रयास गरिरहेको पाइएको छ। सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित गठबन्धनले मुख्यमन्त्री उम्किन नदिन अनेक तिकडम लगाइरहेको हो। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समयसीमा आज अपरान्ह ५ बजे सकिँदै छ। समयभित्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। कोसीमा यसअघि संविधानका सबै उपधाराको प्रयोग गरेर सरकार गठन भइसकेको छ। 

संविधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिँदै छ। संविधानको उपधारा ५ अनुसार जुनसुकै दलको भए पनि बहुमत पुर्‍याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दा र विश्वासको मत दिँदा दलको ह्वीप लाग्दैन। कारबाही पनि हुँदैन। पद सुरक्षित रहने भएकाले संविधान अनुसार सांसदले विवेक प्रयोग गर्न पाउँछन्।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर अर्थात डा. शेखर कोइराला पक्षीय प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले बिहीबार दाबी पेस गरेका छन्। गठबन्धनले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धनको निर्णयविपरीत कांग्रेसको इतर र नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। यसलाई डा. शेखर कोइराला पक्षले पार्टी एवं गठबन्धनभित्रै गरेको विद्रोहका रूपमा लिइएको छ। 

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्नलाई बहुमत पुर्‍याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। कार्कीको समर्थनमा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ९ जना गरेर ४८ जना प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन्। संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। 

तर, आङ्बाले पनि गठबन्धनका ४७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना प्रदेशसभाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन्।  मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको दाबी पत्रले भने गठबन्धनको सत्ता स्वार्थको चालबाजीलाई छरपस्ट पारिदिएको छ। गठबन्धनको स्वार्थ उदांगिएको छ। प्रदेशमा ६ जना सांसद रहेको राप्रपाले भने मुख्यमन्त्रीमा दुवैतर्फ सहयोग नगर्ने भएको छ। 

गठबन्धनका नाममा सांसद (प्रदेशसभा सदस्य)को हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर माओवादी नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका हुन्। गठबन्धनबाट अप्रत्यासितरूपमा विद्रोह गरेको कांग्रेसको इतर पक्षका ८ जना सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको छ। आफू मुख्यमन्त्री बन्नका लागि आङ्बोले केदार कार्कीकै हस्ताक्षर पनि पेस गरेका छन्। जबकि कार्कीले गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर एमालेसँगको सहकार्यमा आफ्नो मजवुत आधार तयार पार्दै मुख्यमन्त्रीको अलग्गै दाबी पेस गरेका छन्। 

कांग्रेसका विद्रोही सांसदहरुले सशरीर प्रदेश प्रमुखसमक्ष उपस्थित भएर आफूहरुको हस्ताक्षर सनाखत गराएका छन्। उनीहरुले आङ्बोले आफूहरुको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताए। आफूहरुको समर्थन कार्कीलाई रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारिसकेका छन्। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको उपनेताबाट राजीनामा दिएका हिमाल कार्कीसमेत पछिल्लो समय कार्कीकै पक्षमा खुलेका छन्। 

उनलाई त्यसअघि कांग्रेसको संस्थापनइतरका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदले साथ दिएका थिए। हिमाल खुल्दा समर्थन गर्ने सांसद ४८ पुगेका छन्। उनको पक्षमा अझै कांग्रेसका केही सांसद खुल्ने बताइएको छ। प्रदेश प्रमुखकोमा हस्ताक्षर बुझाउँदा कार्कीलाई कांग्रेसका शमशेर राई, रामकुमार खत्री, लीलाकुमारी राई, गोविन्द गिरी, इन्दिरा थापा, मानबहादुर लिम्बू र सुनीताकुमारी गुरुङले साथ दिएका थिए। 

कार्कीलाई साथ दिएका यी ८ जना नै सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएपछि आङ्बोको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। आङ्बो विगतमा पनि आलोचनारहित नेता हैनन्। यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेला गरेको हस्ताक्षर लगेर आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताइएको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय आङ्बोको राजनीति ओरालोतिर लाग्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। माओवादीभित्रै आङ्बोलाई मन नपाउनेको सांसदको संख्या पनि बढ्दैछ। 

यसअघि पनि उनले मुख्यमन्त्री पदका लागि मरिहत्ते गरेका थिए। तर, दुईपटक नै गठबन्धनले कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लियो। त्यतिबेला उनी गठबन्धनभित्र योग्य ठहरिएनन्। त्यसपछि उनी जिल्लिए। थापा नेतृत्वको सरकारलाई भने दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदियो। अहिले केन्द्रबाट गठबन्धनका शीर्ष नेताको आशीर्वाद लिएर मुख्यमन्त्री सुरक्षित भएको ठान्दै दाबी पेस गरेका आङ्बोलाई कांग्रेसको इतर पक्षले सांसदको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै गतिलो जवाफ फर्काइदिएको छ। 

मुख्यमन्त्रीको दाबीले गठबन्धनभित्रै विवाद बढाएको छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षले दलको अनुशासन सांसदले नमानेको बताइरहेको छ। संस्थापन पक्षले कारबाहीका अनेक झमेला देखाउँदै मुख्यमन्त्रीमा कार्कीलाई समर्थन गरेका सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिइरहेको एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए। कार्कीलाई समर्थन गरेका कांग्रेस सांसद रामकुमार खत्रीले भने कसैको दबाब र प्रभावमा पर्न आवश्यक नरहेको बताए।

‘हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुरै छैन। बरु आङ्बोलाई समर्थन गरेका हाम्रा पार्टीका केही सांसद कार्कीको पक्षमा तान्छौं,’ उनले भने, ‘अब केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुको विकल्प छैन। संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले प्रदेश प्रमुखबाट अर्को निर्णय हुनै सक्दैन।’ कार्कीको पक्षमा खुल्ने गरी संस्थापन पक्षका केही सांसदहरु सम्पर्कमा आएको खत्रीको दाबी छ। 

माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोको दाबी नै आधिकारिक रहेको बताए। ‘हिजो उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा माओवादीको सिंगो पार्टीले सहयोग गरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा कांग्रेसका सांसदले केदार कार्कीको समूहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आङ्बोलाई सहयोग गर्नुपर्छ।’ कांग्रेस गठबन्धनप्रति इमान्दार हुनुपर्ने र केदार कार्कीको समूहको गलत निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने उप्रेती बताउँछन्। 

‘मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबी कांग्रेसभित्रको समस्या हो। हामीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको हो। शेखर समूहसँग हैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोको दाबी आधिकारिक हो। कांग्रेसले सहयोग नगरे गठबन्धनका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आयो। कांग्रेसका विद्रोहीलाई दलले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।’ 

गठबन्धन दल माओवादीको दबाबमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कार्कीको समर्थन फिर्ता गराउन कम्मर कसेर लागेको छ। बैधानिक रूपमा कार्कीले गरेको दाबीलाई अस्वीकृत गराएर हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेसम्मको खेलमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष लागेको स्रोतले बतायो। ‘कार्कीलाई समर्थन गरेका सांसदलाई फिर्ता हुन दबाब दिने काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘इतर पक्षमाथि कारबाहीको अनेक ‘डण्डा’ चलाउने धम्की आइरहेको छ।’ 

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले कार्कीलाई समर्थन गरेका समानुपातिक सांसदहरु इन्दिरा थापा, लीलाकुमारी राई र सुनीताकुमारी गुरुङलगायतलाई हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर, उनीहरु टसमस गर्ने पक्षमा छैनन्। इतर पक्षले चालेको कदमविरुद्ध निर्णय गर्न कांग्रेसको प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ। दलका नेता थापाले बैठक बोलाएका हुन्। 

तर, संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेकै आधारमा दलले सांसदलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। संस्थापनइतरले कोसीमा गरेको विद्रोहले गठबन्धनभित्र नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ। गठबन्धनको भविष्य अन्योलमा पारेको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक गिरिश भट्टराई आङ्बोको दाबीलाई राजनीतिक बेइमानी भनेर अर्थ लगाउँछन्। ‘यसअघि मुख्यमन्त्रीमा आङ्बोको चर्चा थियो। तर, उनको दाबी त कानुनसंवत देखिएन नी,’ भट्टराई भन्छन्, ‘संविधानको उपधाराले नै सांसदलाई खुला छाडिदिएको छ। यहाँ त गठबन्धनको कुरै भएन।’ कांग्रेसको इतर पक्षको विद्रोहबाट प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ र गठबन्धन तथा केन्द्रको इशाराले प्रदेश चल्दैनभन्ने सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए। 

अर्कोतर्फ गठबन्धनमा हलचल ल्याउन विपक्षी एमालेको ठूलो भूमिका रहेको भट्टराईले बताए। भने, ‘सरकारको नेतृत्व नपाएपनि प्रदेशको राजनीति त एमालेले नै ‘होल्ड’ गरिरहेको देखियो। गठबन्धन फुटाउने खेलमा एमालेले जित्यो। बल एमालेकै ‘कोर्ट’मा छ। चुनावदेखिको गठबन्धन फुटाउनु नै एमालेको ठूलो सफलता हो।’

सरकार गठनका लागि गरिएको प्रयासले प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको भट्टराईको विश्लेषण छ। ‘हिजोका दिनसम्म जे थियो त्यो इतिहास भयो। अब प्रदेश नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने देखिन्छ। प्रदेशले नयाँ राजनीतिक बाटो समात्यो,’ उनले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर गठबन्धनका नाममा बदमासी भयो। इन्द्र आङ्बोले राजनीतिक झेल गरे। पदमा पुग्नलाई सांसदको विश्वास जित्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन्।’ 

संविधानले नै सांसदलाई स्वतन्त्र छाडेको विषयमा दलका नेताबाट ह्वीप लगाउँछु भनेजसरी आङ्बो अगाडि बढ्दा यस्तो अवस्था आएको उनले बताए। भने, ‘सांसद–सांसदको मन जित्न सक्नुपर्ने थियो। तर, पदमा पुग्न हस्ताक्षर दुरुपयोग गरे। सांसदमाथि विश्वासघात गरे।’ संविधानको अन्तिम प्रावधानमा पुग्दा कोसीको राजनीति रोचक मोडमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईको भनाइ छ। 

‘संविधानको अन्तिम प्रवाधानले दलवादलाई चिन्दैन। व्यक्तिवादलाई चिन्छ। आङ्बोले दलबाद समात्न खोज्नु उनका लागि प्रत्युत्पादक भइदियो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘ गठबन्धनभित्रकै सांसदला एक्लै अघि बढ्न संविधानको धारा १६८ को ५ ले खोलिएको बाटो समात्दै उनलाई अस्वीकार गरिदिए। त्यहाँ सांसदको गल्ती छैन। तर, सांसदमाथि अनेक दबाब सिर्जना गर्नु चैं राजनीतिक बेइमानी हो।’ दल नभइकन बहुमत पुर्‍याउनसक्नेले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने बाटो संविधानले खोलिदिएपछि दलको निर्णय सांसदमाथि हाबी गराउनु गलत हुने उनले बताए। 

संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबी सही रहेको उनको भनाइ छ। जसले जे भनेपनि कोसीको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सबै सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित छन् भन्ने कुरा थप पुष्टि गरेको भट्टराई बताउँछन्। कोसीले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छोटो अवधिमै पाँचौं मुख्यमन्त्री पाउँदै छ। नियुक्त हुने नयाँ मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने छ। तर, दलहरु मध्यावधिमा जान तयार छैनन्।