कांग्रेस कोसी प्रदेश कार्यसम्पादन समिति बैठक

कोसी प्रदेश : सांसदको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रयास, केदार कार्कीलाई दाबी फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय

कोसी प्रदेश : सांसदको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रयास, केदार कार्कीलाई दाबी फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय
सुन्नुहोस्

विराटनगर : नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिले मुख्यमन्त्रीमा व्यक्तिगत हिसाबले समर्थन गर्न पाउने सांसदको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको प्रयास गरेको छ । समितिले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी फिर्ता गर्न लगाउने निर्णय लिएको छ । 

समितिको शुक्रबार विराटनगरमा बसेको बैठकले कार्कीसहित उनलाई समर्थन गर्ने ७ जना सांसदलाई दाबी फिर्ताका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई अनुरोध गरेको छ । 

केन्द्रीय गठबन्धनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएको थियो । तर,कांग्रेसको संस्थापनइतर अर्थात डा.शेखर कोइराला पक्षधर कार्कीले विद्रोह गरेर आफू पक्षीयसहित एमालेका सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । 

उनको दाबीसँगै आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्न अवरोध पुगेको छ । आङ्बोले मुख्यमन्त्रीका लागि सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोगसमेत गरेका छन् । कार्की र उनका पक्षले दाबी फिर्ता नगर्दा आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्न पाउँदैनन् । कार्की प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । 

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दिएको समयसीमा आज अपरान्ह ५ बजे सकिँदै छ । यो उपधारा बमोजिम जुनसुकै दलको भएपनि बहुमत पुर्‍याउनसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्दैन । कारबाही पनि हुँदैन । पद सुरक्षित रहने भएकाले संविधान अनुसार सांसदले विवेक प्रयोग गरेर आफूले चाहेकालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्ने छन् । 

तर, दल र गठबन्धनको निर्णय तथा पार्टी अनुशासनका नाममा संविधानले सांसदलाई दिएको स्वतन्त्रताको अधिकार हरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कार्कीलाई साथ दिएका सांसदलाई समर्थन फिर्ता गराउन अनेक दबाब सिर्जना गरिएको छ । कारबाही गर्नेसम्मको धम्की दिने काम भइरहेको छ । 

सांसदको स्वतन्त्रताको अधिकार एवं उनीहरुले प्रयोग गर्ने विवेकमाथि हस्तक्षेप गर्नु संविधानविपरीत हुने कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । तर,सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन र कांग्रेसका नाममा अनेक चालबाजी भइरहेको छ । केन्द्रबाट गठबन्धनका शीर्ष नेताको आशीर्वाद लिएर मुख्यमन्त्री सुरक्षित बनाउन खोजेका आङ्बोलाई साथ दिन कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सक्रिय छ । 

स्रोतका अनुसार संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणले सही हिसाबबाट दाबी पेस गरेका कार्कीलाई पछि हट्ने वातावरण तयार पार्न केन्द्रबाट कांग्रेसका केही नेता विराटनगरसमेत आउँदैछन् । विराटनगर आउने नेताको नाम भने स्रोतले खुलाउन चाहेन । कार्की पक्षीय एक सांसदले गठबन्धनका नाममा दबाब र प्रभावमा पार्ने तथा सांसदको स्वविवेकीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भइरहेको बताए । 

त्यस्तै,कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन कोसी संसदीय दललाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्रले थप केही निर्देशन दिए त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारीलाई दिने निर्णय बैठकले लिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.