एमसीसी प्रसारणलाइनका सबै ठेक्का रद्द

काठमाडौं : मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीए) नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि गरेको टेन्डर आह्वान रद्द गरेको छ। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारणलाइनको सबै ठेक्का रद्द भएको एमसीए नेपालका सञ्चार सहायक पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए।

आयोजनाको खरिद डिजाइन, आपूर्ति, वितरण, स्थापना, परीक्षण र कमिसनका लागि गत वर्षको मंसिरमा ठेक्का खुलाइएको थियो। परियोजनाले गएको जेठ महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका ६ वटा बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो। ६ वटामध्ये ५ वटा भारतीय कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट भएका थिए। भारतका कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड र लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड छनोटमा परेका थिए। 

एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा आधारित एमसीए–नेपालको खरिद प्रक्रिया अनुरूप करिब ६५ प्रतिशत महँगो ठेक्का परेपछि एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको हो। 

लप्सीफेदीदेखि बुटवलसम्मको ३१५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी प्रसारण लाइनलार्ई तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। पहिलो खण्डमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा ४ सय केभी, दोस्रोमा रातमाटे–न्यु दमौली ४ सय केभी र तेस्रो खण्डमा न्यु दमौली–न्यु बुटवल ४ सय केभी निर्माण गरिने भनिएको छ।

अब नयाँ सूचना निकालेर नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने एमसीए नेपालका माथेमाले जानकारी दिए। एमसीसी परियोजना यही भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो।  डेढ वर्षको पूर्वतयारीको चरणबाट कार्यान्वयनको चरणमा गएको आयोजनाले भदौ १३ बाट पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। पाँच वर्षको समयमा आयोजना नसकिए ५० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले फिर्ता लानेछ। तर, आयोजनाले पूर्वतयारीको काम भने सम्पन्न गरिसकेको छैन। प्रसारणलाइनको ठेक्का लाग्ने चरणमा नै थियो भने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, रुख कटानीलगायतका काम अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 

नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान भइसकेको बताइएको छ। नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण दुवै कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका लागि हाल आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ भने जग्गा प्राप्ति एवं मुआब्जा वितरण कार्य सुरु गरिसकेको छ। 

यस्तै, आयोजना क्षेत्रमा नगरी नहुने रुख कटानी कार्यको तयारीको क्रममा परियोजना रहेको छ। एमसीए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयसँग पत्राचार र समन्वय भइरहेको परियोजनाले जनाएको छ। हाल रुख गणनाका लागि वन मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयलार्ई पत्राचार गरिसकेको छ भने ती वन कार्यालयहरूको नेतृत्वमा रुख गणना कार्य सुरु भइसकेको छ। रुख गणना कार्य सम्पन्न भएपछि रुख कटानका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद््बाट स्वीकृति लिइनेछ। प्रसारणलाइनका लागि आवश्यक काटिने रुखको सोधभर्नाका रूपमा गरिने पुनः वृक्षरोपणको स्वरूप सम्बन्धमा वन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ।

चार सय केभीको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछन्। ३ सय ५४ हेक्टरमा फैलिएको वन क्षेत्रको २ लाख २ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन तथ्यांकले देखाएको छ। ती रुख कटानका लागि एमसीसीको मापदण्डले एक रुखबराबर एक बिरुवा रोप्ने भन्दै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले एक रुखबराबर १० बिरुवा रोप्ने वा सोबराबरको पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै आएको छ।  

एमसीए–नेपाल र यसका परामर्शदाताहरू हाल विस्तृत रुख गणनापूर्व स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको परामर्श कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यस कार्यबाट पुनः वृक्षरोपण गरिनुपर्ने परिमाणबारे जानकारी प्राप्त हुने परियोजनाले बताएको छ। एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।