कोसीमा मुख्यमन्त्रीको दावी : सांसदको हस्ताक्षर सनाखतको अन्तिम तयारी
विराटनगर : कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सांसदको हस्ताक्षरको सनाखत गराउन अन्तिम तयारी गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी परेको भन्दै सांसदको हस्ताक्षर सनाखत गर्नुपर्ने भनेर शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेनन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न खापुङले दिएको समयसीमा शुक्रबार साँझ ५ बजे नै सकिएको थियो।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेको सार्थनमा कांग्रेसको संस्थापनइतरका केदार कार्की र गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार नै दाबी पेस गरेका थिए। तर, सनाखतको नाममा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप परेको दाबीलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेपछि गठबन्धनबाट परिचालित भएको आरोप प्रदेश प्रमुखले खेप्दैछन्।
कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आधिकारिक हिसाबले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको देखिन्छ। कांग्रेसको संस्थापनइतरका ८ र एमालेका ३९ जना सांसदको समर्थनमा बहुमत पुर्याउँदै कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। आङ्बोले पनि कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्।
कार्कीसहित उनलाई साथ दिएका सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप खेपिरहेका आङ्बोको दाबी आधिकारिक हुन नसक्ने बताइन्छ। त्यसले मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको दाबी बलियो बनाएको छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको आह्वान अनुसार मुख्यमन्त्रीको दाबीकर्ता कार्कीका समर्थक सांसदहरु प्रदेशसभाको परिचयपत्रसहित उपस्थित पुगिसकेका छन्। सनाखत गराउन आफूहरुको नाम र हस्ताक्षरसहित उनीहरु सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका हुन्।
संविधान र सर्वोच्चको फैसला बमोजिम संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी गरिएका कारण कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने दबाब पनि बढेको छ। तर, कार्कीलाई दाबी फिर्ता गर्न लगाउन गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व सक्रिय छ। त्यसकै इशारामा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति एक दिनपछि धकेलेको स्रोतले बतायो।
प्रदेशमा ६ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने नयाँ सरकार गठनका विषयलाई लिएर तटस्थ बसेको छ। कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।