गठबन्धनमा प्रतिबद्धता, विद्रोहलाई मान्यता

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका केदार कार्की शनिबार कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। गठबन्धनमा विद्रोह गर्दै डा. शेखर कोइराला पक्षधर कार्कीले दाबी पेस गरेपछि यसको तरंग केन्द्रीय गठबन्धनमा पनि पर्‍यो। कोइरालालाई फकाउन राष्ट्रपति, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि लागे। तर, सकेनन्।

अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइरालाबीच शनिबार बिहान एक सहमति भयो। डा. शेखर कोइरालाले सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ रहने लिखित प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्रीले पनि चितवन पुगेर अब कार्कीलाई नै गठबन्धनले विश्वासको मत दिने बताए। यसले तत्काललाई सत्ता गठबन्धनको संकट टरेको छ। तर, प्रदेशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ ? बाँकी दिनले देखाउँछ।  

कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाएर कार्कीले बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए। कार्कीलाई समर्थन गरेका बहुमत सदस्यले सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत गराएपछि उनलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। एमालेको समर्थनमा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले आइतबार सपथ ग्रहण गर्दैछन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीको सपथ आइतबार दिउँसो १ बजे हुने प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष कार्कीले मुख्यमन्त्री पदको सपथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लिनेछन्।

मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि दाबी गरेका थिए। गठबन्धनले मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेसँगै उनले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे। आफू मुख्यमन्त्री हुन आङ्बोले कार्कीसहित उनलाई समर्थन गरेका कांग्रेस सांसदको नाम र हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि विरोध भएको थियो।  

प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे पनि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै आङ्बो हस्ताक्षर सनाखतका लागि पुगेनन्। मुख्यमन्त्रीमा उनलाई समर्थन गर्ने कसैले पनि हस्ताक्षर सनाखत नगराएका हुन्। ६ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नयाँ सरकार गठनमा तटस्थ बस्यो। 

कार्की प्रदेशका आठौं मुख्यमन्त्री हुन्। व्यक्तिका हिसाबले उनी छैटौं हुन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा शेरधन राई, भीमप्रसाद आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई गरेर ३ जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, दोस्रो कार्यकालको १० महिनामै प्रदेशले पाँचौं मुख्यमन्त्री पाएको छ। यसअघि एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २–२ पटक मुख्यमन्त्री बने। 

राजनीतिक उतारचढावसँगै गठबन्धन फेरबदल भएपछि सत्ता साहयात्री जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्बाट विश्वास गुमाएर कार्की मुख्यमन्त्री रहेको एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बने। दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत लिँदा संविधानको उल्लंघन गर्दै सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीको पनि मत दिएका थिए। थापाको दुवैपटकको सत्तायात्रामा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदियो। 

संसद्बाट विश्वासको मत नपाउने अवस्था बनेपछि असोज २० गते पदबाट उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशमा सरकार गठनसँग सम्बन्धित संविधानको अन्तिम विकल्पको प्रयोग भएको हो। गठबन्धनको निर्णयविपरीत आश्चर्यजनक हिसाबले कांग्रेसको डा. शेखर कोइरालाको आडमा विद्रोह गर्दै एमालेको सहयोगमा कार्की प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। विद्रोह गर्दा उनले मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनु नपर्ने, दलको ह्वीप नलाग्ने र सांसदले समर्थनमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने र कारबाही नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको उपयोग गरे। 

पार्टी प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा कार्की सरकारको चर्को आलोचना गर्ने नेता हुन्। सधैं सत्तापक्षमाथि खनिने उनी हक्की र निडर स्वभावका मानिन्छन्। संसद्मा सम्बोधन गर्दा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रयासमा रहने कार्की अनेक आरोह र अवरोध झेल्दै अहिले आफैं सत्ता सम्हाल्न पुगेका छन्। तर, उनको विगत पनि विवादरहित छैन। गठबन्धन एवं पार्टीभित्रै विद्रोह तथा संघर्ष गरेर असहज परिस्थितिको सामना गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कार्कीको सत्तायात्रा निक्कै कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। कार्की सांसदको मात्रै भूमिकामा हुँदा गठबन्धन र पार्टीप्रति बफादार मानिन्थे। तर, सत्तायात्रा तय गर्ने क्रममा उनी गठबन्धन र पार्टीको निर्णयविरुद्ध उभिए। उनी कम्युनिस्ट र त्यहाँमाथि सधैं एमालेको विरोधमा हुन्थे। एमालेको तीव्र आलोचना गर्थे। अहिले उनै आलोचक कार्कीलाई समर्थन गरेर एमालेले सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याएको हो। 

पार्टीभित्र उद्धव थापासँग दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्दा कार्कीलाई ९ जना सांसदले साथ दिएका थिए। अहिले मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा उनले विद्रोह गर्दा ८ जनाको मात्रै साथ पाए। पद जोगाइराख्न आगामी ३० दिनभित्रमा संसद्बाट उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ कांग्रेस प्रतिपक्षी वा सत्तापक्ष के हो भन्ने सर्वत्र चासो छ। एमालेसँगको सहकार्यको सन्तुलन मिलाउन तथा पार्टी र गठबन्धन आबद्ध दललाई विश्वासमा लिन उनले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा तनाव बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। उनलाई आगामी व्यवस्थापन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। प्रदेशसभामा सभामुखदेखि संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन्।

प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न बाँकी छ। पहिचानको आन्दोलन, धार्मिक, जातीय र साम्प्रदायिक असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व कार्कीलाई थपिएको छ। संघीय सरकारसँगको समन्वय पनि उनका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। मुख्यमन्त्री बन्न कार्कीलाई साथ दिएका डा. शेखर कोइरालाले केही समयअघि विराटनगर विमानस्थलमा कोसीको लफडा उपधारा ५ मा पुगेर टुंगिने बताएका थिए।