इजरायलबाट फर्किन चाहने सबैको उद्धार सरकारले गर्छ

हमासको आक्रमणमा परेका विद्यार्थी उद्धार गर्न परराष्ट्रमन्त्री आफैं इजरायल जानुभयो। मन्त्री नै जानुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? 

इजरायलमा हमास समूहको आक्रमणको सूचना पाउनेबित्तिकै सरकारले ‘मनिटरिङ’ सुरु गर्‍यो। घाइते र पीडित विद्यार्थीले केही नेपालीको पनि मृत्यु भएको सूचना दिए। इजरायली राजदूतले पनि नेपाली विद्यार्थी हताहत भएको जानकारी गराउनुभयो। तर, के–कति हताहत र सम्पर्क बाहिर छन् भन्ने एकिन भइसकेको थिएन। अर्कोतिर, युद्धकै बेला शवको पहिचान गर्ने काम निकै जटिल थियो। सरकारले शवको पहिचान गर्ने र मृतकको संख्या एकिन गर्न अनेकौ कोसिस जारी राख्यो। इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि यो काममा सक्रिय बनाइयो। 

त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीले लाशको पहिचान गरे। त्यसपछि मात्रै हामीले १० जना हाम्रा विद्यार्थीको मृत्यु भएको एकिन गर्‍यौं। घटना लगत्तै मैले संसद्लाई त्यसबारे जानकारी पनि दिएँ। त्यस क्रममा केही हराइरहेको र केही हताहत भएको प्रारम्भिक जानकारी गराएँ। पछि, १० जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएपछि त्यहाँ रहेका विद्यार्थीको उद्धार गर्न र जतिसक्दो चाँडो शव नेपाल ल्याउन सरकारमाथि निकै ठूलो प्रेसर पर्‍यो। संसद्मा पनि यसबारे आवाज उठ्यो। मृतकका आफन्त र अरू विद्यार्थीका आफन्तले उद्धारका लागि सरकारसँग गुहार मागे।

परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले अप्ठ्यारोमा परेका विद्यार्थीको उद्धार गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसका लागि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाज लैजाने निर्णय भयो। तर, हाम्रो जहाज लैजानका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको थिएन। सरकारले उद्धार गर्ने निर्णय गरेपछि परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले विद्यार्थीको उद्धार गरेर ल्याउँछु भनेर मैले भने। प्रधानमन्त्रीले पनि सहजै स्वीकृति दिनुभयो। 

बीचमा तपाईं नजाने भन्ने खबर पनि आएका थिए नि ? 

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबाट त्यहाँ मन्त्री जान हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरा भएको थिएन।  प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरिसकेपछि कसैले विवाद/बहस गर्ने कुरा भएन। सबैले असाध्यै राम्रो हुन्छ। यो उपयुक्त बेला हो। त्यत्रो विद्यार्थीलाई ल्याउन मन्त्री आफैं जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो।  कुरा के हो भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाउने निर्णय भए पनि चालक दलका सदस्य मात्र जाने भनेर अनुमति प्राप्त गरेका रहेछौं। त्यसकारण केही समस्या आए। राति १२/१ बजेतिर मात्रै त्यो समस्या समाधान भयो। त्यसपछि ३ बजे जहाज लिएर म गएँ। इजरायलको ‘सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ पनि दुबईबाट लिएका थियौं। 

उद्धारको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीले इजरायलको एयरपोर्टमा देशको मन्त्री देख्दा कस्तो अनुभूति गरे ?   

परिवारकै सदस्य आएको महसुस गरे। एकदमै हर्षविभोर भए। त्रासको वातावरणबाट निस्किएर स्वदेश फर्कन लागेकोमा खुसी पनि जनाए। तर, १० जना प्रिय साथीहरूलाई गुमाएको पीडा उनीहरूमा थियो। उनीहरूका एकजना साथी हराइरहेका थिए। तर, पनि, त्यहाँबाट निस्कन लागेकोमा बेग्लै खुसी देखिन्थ्यो। नेपाल सरकारले चाहेको पनि त्यही खुसी थियो। खुसी फर्काउन सरकारको उपस्थिति अपरिहार्य थियो। 

त्यसबेला तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभयो ?  

हरेक नेपाली नागरिकको अभिभावक सरकार हो। अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार, राहत र संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यसैले इजरायलमा अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धार कार्यमा संलग्न हुन् पाउँदा देश र जनताका लागि राम्रो काम गरेछु भन्ने महसुस भयो। स्नातक तहमा अध्ययन गर्दा गर्दै ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीहरू इजरायल पुगेका थिए। कतिपय विद्यार्थी त त्यहाँ पुगेको एक, दुई महिना मात्र भएको थियो। एकाएक युद्ध र आक्रमणमा परेपछि सन्त्रास्त अवस्थामा थिए। उनीहरूका आँखामा आँसु थियो। सन्त्रासबाट मुक्तिको खोजी गर्दै थिए। आफ्ना नागरिकप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने महसुस गराउनुथियो। नेपालीको आफ्नै राज्य छ, सरकार छ। देश उनीहरूको साथमा छ भन्ने आत्मानुभूति गराउन पाउँदा गौरव महसुस भएको छ। 

२ सय ५३ जना विद्यार्थीको त उद्धार भयो। अरूको कहिले हुन्छ ? 

फ्लाई दुबई, कतार एयर र टर्किज एयरले त्यहाँ नियमित उडान गरिरहेका छन्। स्वदेश फर्कन चाहनेलाई ती विमानबाट उद्धार गर्न इजरायलस्थित राजदूतावासलाई लेखेर पठाइसकेका छौं। जे जति स्वदेश फर्किन चाहन्छन्, उनीहरूको टिकट काटेर स्वदेश फर्काइदिन निर्देशन नै दिएका छांै। टिकटको पैसा सरकारले नै बेहोर्छ भनेर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दूतावासलाई आदेश दिइसकेका छांै। त्यहाँ रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन दूतावास पनि अहोरात्र खटेर सहजीकरण गरिरहेको छ। 

स्वदेश फर्कन चाहने सबैको हवाई भाडा सरकारले नै तिर्ने हो ? 

हो। अहिले आउन चाहने सबैको भाडा सरकारले बेहोर्छ। टिकट काट्ने लगायतका काममा इजरायलस्थित दूतावासले सहजीकरण गरिरहेको छ। 

इजरायलको अवस्था सामान्य नहुँदै विमान लिएर पुग्नुभयो नि ? 
अहिले पनि इजरायलमा बम पड्किरहेका छन्। युद्ध चलिरहेको देशमा पुगेर उद्धार गर्ने कुरा  निकै जटिल र कठिन काम हो। यस्तो अवस्थामा सामान्यतयाः उद्धारका काम सैनिकबाट हुन्छन्।  सैनिक विमान नै परिचालन हुने गर्छन्। तर, हाम्रो अवस्था फरक थियो। त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरू निकै आत्तिएका थिए। उद्धारका लागि ठूलो दबाब थियो।  १० जनाको त ज्यान नै गइसकेको थियो। सरकारले नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका लागि पनि केही गर्नै पर्ने आवश्यकता थियो। त्यहीबमोजिम हामीले उद्धार गर्ने निर्णय गरेका थियौं। 

परराष्ट्रमन्त्री नै उद्धारमा पुग्दा इजरायल सरकारको प्रतिक्रिया के थियो ?

इजरायल एकदम स्तब्ध अवस्थामा छ। युद्ध भोगिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि इजरायलका परराष्ट्रमन्त्री हामीलाई ‘रिसिभ’ गर्न एयरपोर्टमै आउनुभएको रहेछ। तर, हाम्रो जहाज २५ मिनेट ढिलो भयो। भेट हुन पाएन। त्यही बेला अमेरिकाका विदेशमन्त्री पनि इजरायल पुग्नुभएको थियो। अर्कोतिर सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको रहेछ। त्यसैकारण, एयरपोर्ट पुगेर पनि भेट गर्न नसकिएको सन्देश परराष्ट्रमन्त्रीले छोड्नु भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रोटोकल अफिसरहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले इजरायलको अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीको विषयमा जानकारी गराउनुभयो।

मैले घाइते नेपालीका विषयमा चासो राखेँ। त्यस विषयमा आफ्नो सरकारले विशेष ध्यान दिएको जानकारी उहाँहरूले गराउनुभयो। उहाँहरूले मृतक १० जनाको शवको पोस्टमाटम भई नसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। पोस्टमार्टम लगायतका काम सकेपछि इजरायल सरकारले नै शव नेपाल ल्याइदिने जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ पुगेपछि इजरायलको अवस्थाबारे थप जान्ने मौका पनि मिल्यो।

घाइतेको उपचार के कसरी भइरहेको रहेछ ? 

घाइते नेपाली विद्यार्थीको उपचार राम्रोसँग भइरहेको छ। घाइतेको अवस्था बुझ्न खोजेका थियौं। तर, एयरपोर्टबाट अस्पताल जानसक्ने अवस्था थिएन। यस्तोमा सेक्युरिटी प्रोटोकलका विषय पनि हुन्छन्। घाइतेलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिसकेको थिएन। एक जना मात्रै घाइतेलाई ल्याउन सक्यौं। डिस्चार्ज पछि जो–जो स्वदेश आउन चाहनुहुन्छ, सरकारले ल्याउँछ। 

अवस्था सामान्य बनिनसकेको अवस्थामा उद्धारमा जानु जोखिम थिएन र ? 

१० जना नेपालीको ज्यान गएकोमा इजरायल सरकार पनि निकै संवेदनशील रहेको पाएँ। मसँग कुरा हुँदा उहाँहरूले त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीका विषयमा संवेदनशील रहेको बताए। हमासको आक्रमणबाट इजरायलले १२/१३ सय नागरिक गुमाएको छ। ४० जना त स–साना विद्यार्थी गुमायो। ८० वर्ष माथिको पनि हत्या गरिएको हृदयविदारक घटनाहरू सुनाउनुभयो। 

एक किसिमको सन्त्रास, पीडाका बाबजुद पनि दुई देशबीचको घनिष्ट सम्बन्धमा उहाँहरूले जोड दिनुभयो। अहिलेको घटनाबाट दुवै देश पीडामा परेका भन्दै उहाँहरूले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। सम्बन्धको गइराइ र प्रगाढतालाई महसुस गरेका छौं भन्ने कुरा राख्नुभयो। आउँदा दिनमा पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध यत्तिकै प्रगाढ रहिरहने बताउनुभयो। मैले पनि इजरायलमा भएको घटनाप्रति सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गरे। त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाको विषयमा नेपाल सरकार निकै चिन्तित रहेको र विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरेँ। उहाँहरूले सुरक्षा र उपचारका सन्दर्भमा इजरायल र नेपाली नागरिकमा कुनै विभेद नहुने विश्वास दिलाउनुभयो। 

हराएका नेपाली विद्यार्थीको विषयमा के पहल भइरहेको छ ? 

हराएका विद्यार्थीको अवस्था अज्ञात नै छ। कूटनीतिक माध्यममार्फत सरकारले उनको खोजी कार्य जारी राखेको छ। 

अरू देशहरूबाट पनि आफ्ना नागरिकको उद्धारमा मन्त्री आउनुभएको थियो कि ?  

हामी पुगेकै दिन अमेरिकाका विदेशमन्त्री पुग्नुभएको थियो। उहाँ सैनिक विमानमार्फत आउनुभएको थियो। उद्धारका लागि नभई इजरायलका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्नुभएको रहेछ। इजरायलमा अमेरिकाको गम्भीर चासो छ। अन्य देशका विदेशमन्त्री त्यहाँ पुगेको जानकारी छैन। 

जुन ठाउँमा नेपाली विद्यार्थी बस्थे, त्यो क्षेत्र सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील थियो। त्यसको ख्याल नगरी विद्यार्थीलाई पठायौं जस्तो लाग्दैन ? 

नेपालीका लागि सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ, इजरायल। विगतमा पनि प्यालस्टिनी हमास समूहले इजरायलमा सानातिना प्रहार गथ्र्यो। तर, ती प्रहार इजरायली समुदाय लक्षित हुन्थे।  यसपटक त्यो भएन। अर्कोतिर, इजरायलको सेना बलियो छ। त्यहाँको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो छ।  त्यसैकारण हामीले सुरक्षित गन्तव्यकै रूपमा लिएका थियौं। पहिले–पहिले नेपालीहरू व्यक्तिगत प्रयत्नमा इजरायल जान्थे। एक डेढ वर्षदेखि जिटुजी (सरकार–सरकारबीच सम्झौता) अनुसार जाने गरेका छन्। इजरायल कृषि क्षेत्रमा निकै नै अगाडि छ। लगभग २ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या कृषिमा काम गरिरहेको छ। तर, पनि इजरायलले ठूलो संख्यामा कृषिजन्य पदार्थ निर्यात गर्दै आएको छ।

त्यसैकारण कृषि विश्वविद्यालय रामपुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कृषि क्याम्पस र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले इजरायलमा ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीहरू पठाउने गरेका छन्। यसरी गएका विद्यार्थी कुनै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गएको भन्ने सत्य होइन। त्यहाँ पुगेपछि विद्यार्थीलाई विभिन्न फार्ममा पठाउने गरिन्छ। हाम्रा १७ जना विद्यार्थी बसेका स्थानमा हमासले आक्रमण गर्‍यो। कतिपय विद्यार्थी अत्यन्तै सुरक्षित ठाउँमा पनि परेका छन्। इजरायल जोखिमपूर्ण होइन, सुरक्षित नै मानिन्छ। अनपेक्षित रूपमा आक्रमण भएको हो। यो कसैको चाहना या जोखिमपूर्ण ठाउँमा जानी जानी विद्यार्थी पठाएर भएको घटना होइन। 

शव कहिलेसम्म आइपुग्छन् ? 

हाम्रो वाइडबडी जहाजमा २० वटासम्म शव ल्याउन सकिने रहेछ। हामीलाई १० जनाको शव दिनुस् भनेर मैले आग्रह गरेको थिएँ। तर, त्यहाँ सजिलै शव हस्तान्तरण गर्ने अवस्था थिएन। किनभने, सयौं इजरायलीसँगै अन्य देशका नागरिकको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यसैकारण चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरा भइसकेको थिएन। उहाँहरूले चिकित्सक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै दिन्छौं भने। जतिसक्दो चाँडो शव नेपाल ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। 

इजरायल सरकारले नै शव ल्याइदिने हो कि नेपाल सरकारले ल्याउने हो ?  

इजरायली सरकारले नै ल्याइदिने भएको छ। मैले नेपालबाटै इजरायली परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेँ।  उहाँले पनि आफ्नै देशले शव नेपाल ल्याइदिने जानकारी दिनुभएको छ। 

हमासको आक्रमणपछि इजरायल नजान सरकारले सूचना जारी गरेको छ। कहिलेसम्म बन्देज गरिन्छ ?  
इजरायल जोखिमपूर्ण छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेका छौं।  परिस्थिति सामान्य नभएसम्मका लागि सूचना जारी भएको हो। 

प्रसंग बदलौं, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बीआरआईअन्तर्गत सम्झौता हुन्छन् भनिएको थियो। तर, भएन नि ?  
बीआरआईमा २०१७ मै सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेका छौं। बीआरआईअन्तर्गत परियोजनाको अनुदान जहिले पनि स्वागतयोग्य छ। ‘ग्रान्ट’ बाहेकका आयोजनामा फिजिबिलिटी अध्ययन गरेर मात्रै ल्याउन चाहन्छौं। बीआरआईका अन्य पक्षहरूका बारेमा पनि अध्ययन गर्न चाहन्छौं। चीन एउटा विशाल आर्थिक शक्ति राष्ट्र हो। उसले ठूल्ठूला परियोजनाहरू बनाउन सक्छ। तर, यसरी बनाएका परियोजनाहरू फिजिवल पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

फिजिवल भनेको आर्थिक रूपमा पनि हो। जस्तो खर्बौं रकम खर्च गरेर हामीले कुनै योजना बनाउँछौं भने ती परियोजनाबाट आर्थिक प्रतिफल पनि लिन सक्नुपर्छ। नत्र विदेशी ऋण लगानीबाट आयोजना बनाउने, तर त्यसको व्यावसायिक फाइदा लिन सकेनौं भने हामीलाई गाह््रो पार्छ। त्यसकारण यी सबै पाटोको गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। उपयुक्त समयमा कार्यान्वयन हुन्छन्।  

चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत नै भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यसलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरिने चर्चा थियो। त्यो के भयो ? 

पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता बीआरआई लागू हुनुभन्दा अगाडि नै भएको हो। चीनको ऋणबाट यो परियोजना बनेको हो। त्यसकारण त्यो परियोजनाका बारेमा सरकार स्पष्ट छ। नेपालले ऋणबाट बनाएको परियोजना नेपालकै हुन्छ। 

भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको अवस्था कुन चरणमा छ ?  
भारतसँग हाम्रो घनिष्ट सम्बन्ध छ। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। हाम्रो देश भूपरिबेष्ठित भएकाले व्यापारसंगै सम्बन्ध पनि जोडिएर आउँछ। 

चीन र भारत दुवैले आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका योजना र कार्यक्रममा सहमति जनाउने, तर नेपालको स्वार्थअनुसार सहमति नगर्ने देखिएको छ, किन यस्तो भइरहेको छ ? 

नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै छिमेकी वा अरू देशमा सौहाद्र्रपूर्ण भ्रमण गर्ने परम्परा छ। यस्ता भ्रमणले दुई देशका नेताबीच एक खालको अपनत्व हुन्छ। काम गर्न पनि सहज हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर, नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि हुने विदेश भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन। बरु, सम्बन्धित देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनेमै यस्ता भ्रमण केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर, हाम्रोमा के मान्यता स्थापित भयो भने, प्रधानमन्त्री विदेश गएपछि केही न केही गरेर आउनैपर्छ भन्ने भयो। त्यसका लागि अनावश्यक राजनीतिक दबाब दिन थालियो।

जनमानस, मिडिया र बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पनि यस्ता दबाब आउने गर्छन्। मलाई के लाग्छ भने, प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै विदेशै जानुपर्छ भन्ने छैन। आवश्यकताका आधारमा विदेश जान सकिन्छ। र, यसरी विदेश जाँदा पनि सौहार्दपूर्ण भ्रमणमा मात्रै जोड दिनुपर्छ। ठूल्ठूला सम्झौता, द्धिपक्षीय सम्झौता गरिहाल्नुपर्छ भन्ने संस्कार हटाउनुपर्छ। 

एमसीसीको त ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्‍यो नि ?  

एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ।  ठेक्काको विषय प्राविधिक समस्या हो। पुनः टेन्डर आह्वान गरेपछि समस्या समाधान हुन्छ। 

जहाँ–जहाँ एमसीसीले काम गर्छु भनेको छ, त्यहाँ स्थानीयको अवरोध छ नि ?
जग्गा प्राप्ति, बाटोमा पर्ने रूखहरूको कटान जस्ता हरेक ठेक्कामा आउने समस्या आएका हुन्। सरकारले ती समस्याको समाधान गर्छ। 

कांग्रेसभित्र कोसी प्रदेशमा भएको घटनाक्रम के हो ? 

गठबन्धनप्रति हामी दृढ छौं। एमालेले खेल्न खोजेको हो। तर, एमालेको खेल सफल भएको छैन। 

- प्रस्तुति : नरेन्द्र साउद/ राधा खनाल