बिहान भालेको डाँकसँगै उठेर महिला विगतमा घरआँगनदेखि घाँसदाउरासम्म गर्थे। घरआँगन सरसफाइ, भाँडाकुँडा, वस्तुभाउको हेरचाह, खानपान व्यवस्था, मेलापात, खेतीपाती, बालबच्चा हेरचाह अनि घाँसदाउरा सबै भ्याउँथे। अझै पनि यीसँगै बैठक, भेला आदि कार्य गरी रातको १२ बजेसम्मको कामको बोझ धानिरहेछन्, हाम्रा ग्रामीण महिला। जो कृषि र देशका लागि योगदान गरिरहेका छन्। पारिवारिक जीवनमा बढी व्यस्त रहनाले उनीहरूले व्यक्तिगत जीवनको निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। ७० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण महिलाले नेपालको कृषि थेग्दै आएका छन्। जसको पसिना र श्रमबाट हामी उत्पादन गरिखाइरहेका छौं। तर, पनि हामी उनीहरूको सम्मान गर्न सकिरहेका छैनौं।
बिना ज्यालामा परिवारिक हेरचाह तथा घरभित्रका जिम्मेवारीलाई उनीहरूले पूरा गरिरहेका हुन्छन्। कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् र पनि महिला किसानहरू पुरुषहरूका लागि परिपूरक उत्पादक र उद्यमी जस्तै मात्र रहँदै आएका छन्। कृषि गणना २०७८ अनुसार कुल ४१ लाख ३० हजार आठ सय किसान घरपरिवारमध्ये कृषिमा संलग्न महिलाको संख्या ६० प्रतिशत छ। महिलाहरू बालीको तुलनात्मक मूल्य पाउन असक्षम छन्। जीविको पार्जनका लागि अत्यावश्यक भूमि, कृषिजन्य उत्पादनका साधन, बजार, उच्च मूल्यका कृषि खाद्य शृंखलामा उनीहरूको पहुँच छैन। रैथाने कृषि पद्धतिको अन्त्य भई आयातित कृषि प्रणालीको विकाससँगै नेपाली महिला ठूलो मारमा छन्। परापूर्वकालदेखि गरिँदै आएको नेपालको सांस्कृतिक कृषिलाई तोडमोड गरेर व्यावसायिकताको नाममा ग्रामीण महिला एवं समुदायले अबलम्बनगर्दै आएको परम्परागत ज्ञान सीपलाई ध्वस्त पारिँदै छ।
घरभित्रको काममा सीमित ग्रामीण महिलालाई परिवार, समाज र देशको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानमा पु¥याउने पवित्र भावनाले ग्रामीण महिला दिवस मनाइन्छ। ग्रामीण महिलालाई घरको कामबाहेक आयआर्जन हुने गरी मुलुकको काममा सहभागी गराउँदै गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउन सकेमात्र यो दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ। ग्रामीण महिलाका बिकराल अवस्थाको चर्चा परिचर्चा गर्दै उनीहरूको योगदानको कदर स्वरूप सन् २००७ मा १५ अक्टोबरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ग्रामीण महिला दिवस मनाउने घोषणा ग¥यो। नेपाल सरकारले पनि लोलीमा बोली मिलाउँदै उक्त घोषणालाई स्विकार ग¥यो तर दिवस मनाउन सकेन। ग्रामीण महिलालाई वर्षको एक दिन पनि सम्झन सकेन। अझै पनि सम्झने आँट गरेको छैन। पहँुचमा रहेका नारीको सम्मानमा नारी दिवसलाई भने निरन्तरता दिँदै आएको छ। यसबाट ग्रामीण महिलाप्रति राज्यले नै असमान व्यवहार गरेको स्पष्ट हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसको यस वर्षको नारा ‘सबैका लागि स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादनमा ग्रामीण महिला’ले खाद्य प्रणालीमा ग्रामीण महिला र किशोरीले खेल्ने भूमिकालाई प्रकाश पार्छ। दिगो विकासका लागि आर्थिक, वातावरणीय र सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ। जसका लागि ग्रामीण महिला नै महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हुन् भन्ने राष्ट्रसंघको बुझाइ छ। लंैगिक समानता समाजको हरेक वर्गका महिलाको आवश्यकता, अनुभव र चुनौतीहरूको मनन् गरेर मात्र गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जाल र कोठे कार्यक्रमहरूमा गरिने महिला अधिकारको कुरामा ग्रामीण तथा आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था कमजोर भएका महिलाको कुराले स्थान पाएको छैन। महिला अधिकारका विषय सहरका सम्पन्न घरनाका लागि सीमित छ। महिला पुरुषबीचको विद्यमान सामाजिक असमानता, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभेदहरू कायम छन्। लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको उद्देश्य पूरा गर्न स्वस्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, राजनीति र राज्यका हरेक निकायमा महिला त्यसमा विशेष गरी ग्रामीण महिलाको पहुँच समान रूपमा सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ।
नेपालको परिवेशमा झन्डै ६० प्रतिशत महिला कृषि श्रमशक्तिको रूपमा छन्। कृषि गणना २०७८ अनुसार आफ्नै कृषि उत्पादनबाट वर्षभरि परिवारलाई खाना पुग्यो भन्ने परिवार ४५ प्रतिशत छन् । महिला किसानले परम्परागत बाली, वातावरणमैत्री र विषादीमुक्त कृषि पद्धति अवलम्बनमार्फत वातावरणीय संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। यसर्थ ग्रामीण जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको विरुद्धमा उनीहरूलाई क्षमतावान् बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँंग सम्बन्धित तिनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई राज्यले कृषि विकासको आधारका रूपमा लिन सक्नुपर्छ। यसका लागि ग्रामीण महिलाको सहभागिता सहितको दिगोपना, जलवायु अनुकूलनीय कृषि उत्पादन, प्रवद्र्धन, ढुवानी र बजारीकरणमा मद्दत पुग्ने सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारमार्फत सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक छ। भौतिक संरचना तथा समय र श्रमको सम्मान गर्ने प्रविधिको विकासका लागि सरकारी लगानी हुनसके सबैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। राज्यको समृद्धि यसैमा नीहित छ। यिनै कुरालाई मनन एवं महिलाको योगदानको सम्मानका खातिर महिलामैत्री वातावरणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाका ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले यस दिवस नेपालमा सन् २०१४ देखि मनाउन थालेकोे हो।
महासंघले ग्रामीण समुदायका महिलाबीच उनीहरूको आत्मसम्मान र गौरव महसुसीकरण गराउन ग्रामीण समुदायमा नै यस दिवस मनाउने र सम्बन्धित सरोकारवालालाई ग्रामिण सरोकारको विषयमा थप जवाफदेही बनाउने भूमिका खेल्दै आएको छ। महिला अधिकार मानव अधिकार हो।यस अधिकार आफैंमा समानुपातिक र समतामा आधारित हुनुपर्छ। महिला सशक्तीकरणको एउटा तरिका भनेको उनीहरूको अधिकारको सुरक्षित गर्ने र उनीहरूले पूर्णरूपमा आफ्नो क्षमतालाई महसुस गर्न सक्ने अवस्था हो। देशको अर्थतन्त्र धाराशायी हुँदै गर्दा यी ग्रामीण महिलाले अर्थतन्त्र बचाइरहेको यथार्थ मनन् गर्नुपर्छ। उनीहरूले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गर्न राज्य अघि सर्नुपर्छ। ग्रामीण र तुलनात्मक रूपमा विपन्न महिलालाई पनि समान किसिमको हक पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
