कतै पाइन्न चिनी,कसले लुकायो ?

काठमाडौं : चिनीको धेरै बिक्री हुने समय नै दशैं÷तिहार हो। दशैं लाग्यो तर, बजारमा चिनी नै छैन। चियादेखि मिठाई र अरू परिकार बनाउन चाहिने चिनी नपाउँदा सर्वसाधारण तनावमा छन्। अलिअलि पाइए पनि यति महँगो छ कि, जिब्रै टोक्नुपर्छ। पोहोर प्रतिकिलो १ सयमा पाइन्थ्यो। आजभोलि १ सय ४० भन्दा माथि छ। महँगोमा किन्न खोज्दा पनि भने जति पाउने अवस्था छैन। चिनीको चरम अभावले यसपालिको दशैं कतै खल्लो त हुने होइन ? भन्ने सर्वसाधारणको चिन्ता छ। 

त्यसो भए, बजारमा चिनीको अभाव किन भयो त ? व्यापारीहरू भन्छन्– ‘२०–२५ दिनदेखि बजारमा चिनी नै उपलब्ध छैन। भारतबाट चिनी आएकै छैन। स्वदेशी उत्पादनले बजार धान्दैन।’ उपभोक्ता अधिकारवादीहरू भने चिनीको कालोबजारी भइरहेको आरोप लगाउँछन्। बजारमा जोसँग अलिअलि छ, उनीहरूले पनि वीरगञ्जबाट महँगोमै किनेर ल्याएको बताउँछन्। किन्दै महँगो परेकाले बेच्दा झनै महँगो भएको व्यापारीहरूको तर्क छ। अर्कोतिर, चिनीको अभाव नटरे चिनीमा आधारित उद्योगहरूसमेत धराशायी हुने अवस्था छ। 

ठूला चाडबाडका बेला चिनीको खपत बढी हुन्छ नै। दशैं, तिहार, छठलगायतमा चाडबाडमा मिठाईका परिकार बनाउन पनि चिनीको अत्याधिक प्रयोग हुन्छ। एकातिर चिनी अभाव, अर्कोतर्फ महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताले मिठाईलगायतका सामान पनि महँगो हुने देखिन्छ। होलसेल र डिलरले खुद्रा पसलेलाई चिनी दिन बन्द गरेका छन्। २५ दिनदेखि चिनी नपाएको गुनासो गर्छन् नयाँ नैकापस्थित किराना पसले श्याम महर्जन। उनको पसलमा मात्र होइन, वरिवरिका अन्य किराना पसलमा पनि चिनी छैन। चाडपर्व आयो कि ठूला व्यापारीले केही न केही वस्तु अभाव देखाउने गरेको महर्जन बताउँछन्। ‘डिलरवालाहरूले प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँभन्दा पनि बढी पुग्छ भनेर ५० केजीको बोरालाई ७ हजार पर्छ भन्छन्,’ महर्जनले भने, ‘त्यतिमा भए पनि किन्छौंभन्दा डिलरले छैन भन्छन्।’ ठूला व्यापारीले भाउ बढाउन चिनी लुकाएको हुनसक्ने उनको आशंका छ। ‘नत्र जहिल्यै पनि चाडपर्वकै बेला कहिले तेल, कहिले प्याज त कहिले चिनीको अभाव किन हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘हरेक चाडबाडका बेला केही न केही अभाव गराएकै हुन्छ।’ चाडपर्वमा ग्राहकहरूले उपभोग्य सामानको धेरै खोजी गर्ने बेला बेच्नै नपाएकोमा उनको गुनासो छ। ‘सरकारले पनि यसमा चासै दिएन,’ उनले भने, ‘नत्र यति लामो सयसम्म किन यस्तो अभाव हुन्थ्यो र।’ 

अर्का किराना व्यवसायी विराज ठकुराठी पनि काठमाडौंमा चिनी नै नपाएर वीरगन्जबाट महँगोमा मगाएको बताउँछन्। त्यसैकारण प्रतिकिलो १४० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘एक त काठमाडौंमा चिनी पाइएन। अर्कोतिर ५० केजी बोराकै ८–९ हजारसम्म पुग्छ रे भन्ने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडका बेला पसल थापेर मात्रै भएन। चिनी नहुँदा चिया पनि खान पाइएन भन्ने ग्राहकको गुनासो आउन थाल्यो। त्यसैकारण वीरगञ्जदेखि महँगोमा भाडा तिरेर सामान मगाए।’ 

तत्काल चिनी उपलब्ध गर्ने प्रयास

वाणिज्, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा ७० हजार किलोग्राम चिनी बरामद गरेको थियो। उक्त चिनी साल्ट ट्रेडिङले नाफा नजोडी व्यवसायीको लागत मूल्यमा १ सय ५० पैसामा किनेको छ। तर, उक्त चिनी उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ९७–९८ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेको विभागका महानिर्देशकले बताए। भने, ‘सरकारले करिबप्रति केजी डेढ रुपैयाँ घाटा खाएर भए पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। अहिले बजारमा चिनीको मूल्य बढ्यो मात्रै भनेका छौं तर गुणस्तर र मात्रा के कस्तो छ भनेर विभागले खुद्रा तहमा भन्दा पनि उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक र डिलरमा अनुगमन बढाइरहेका छौं। मूल्यवृद्धि माथिबाट नियन्त्रण गर्नुप¥यो तलबाट होइन। यसैले माथिल्लो तहको अनुगमन बढाएका छौं।

विभागले अब तत्काल चिनी उपलब्ध गराउन दुईवटा उद्योगगबाट उच्च स्तरको हजार मेट्रिक टन (१० हजार किलोग्राम) चिनी बजारमा पठाउन लागेको उनले जानकारी दिए। पहिला गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने भन्ने अहिले हाम्रै उद्देश्य हो। वरुण वेभरेज र वोटलर्स नेपालले बुक गरेर राखेको चिनी उच्च गुणस्तरको छ। बजारमा अभाव नहोस् भनेर उनीहरूबाट पहिलो लटमा १ हजार मेट्रिक टन ल्याउने योजनामा छौं। उद्योगमा जत्ति परे पनि हामीले उपभोक्तालाई सुपथ मूल्य प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँ बेच्ने छौं। यसले काठमाडौं, पोखरालाई पुग्छ। तराईका २२ जिल्लामा चिनीको खास समस्या छैन। त्यहाँ प्रतिकेजी १०५ देखि ११५ रुपैयाँसम्म छ।  अझै चिनी कहाँ–कहाँ स्टक छ भनेर हेरिरहेका छौं। पहिलो प्रयास भएपछि तिहारका लागि पनि थप चिनी जुटाउँछौं। 

यस्तो अवस्थामा चिनीजन्य उद्योगहरू धराशायी हुनेभन्दा पनि उल्टै उनीहरूको उत्पादन समेत महँगी हुने देखिन्छ। यसकारण सरकारले भारत सरकारसँग जिटूजीमार्फत सहमति गरेर मूल्य घटाउन पर्याप्त चिनी उपलब्ध गराउनुपर्छ। मंसिरपछि उखु कटान हुने भएकाले स्वदेशमै चिनी उत्पादन हुने र उपलब्ध हुने उनले बताए। त्यसपछि विस्तारै चिनी कृत्रिम अभाव, कालाबजारीले मूल्यवृद्धि अहिले बजारमा पूर्णरूपमा चिनी अभाव छ र अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिन औंल्याउँछन्। उनका अनुसार संसद् समितिबाट आपूर्ति सहज गराउन पहल भएन। समितिले हेरेर सरकारलाई निर्देशन मात्रै दिने होइन कार्यान्वयन भयो भएन भनेर खोज्ने काम पनि हो। विभागले तत्कालका लागि हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने विकल्प खोजेर मात्रै हुँदैन। मन्त्रालयले आजभन्दा ३ महिनाअघि नै कसरी आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, कसरी बजार व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा नसोच्दा त्यसैको परिणाम स्वरूप अहिले बजारमा चिनीको नपाइने जस्तो भद्रगोल भएको हो। 

बजारमा वस्तु नै नभयपछि अनुगमन गर्नुको अर्थ छैन। बजारमा चिनी छैन, अनुगमन गरेर काम छैन। यसैले पहिला आपूर्ति बढाउनु प¥यो। बजारमा पर्याप्त सामान भएपछि बल्ल मूल्य बढी लिए, मिसावट गरे, तौलमा घटबढ गरे, गुणस्तरमा ठगे भनेर बल्ल अनुगमन गर्ने हो। 

कहिले कुन मूल्य र कहिले कुन मूल्य हुने भएकाले हामीले चिनी किनेका छैनौं र बिक्री पनि गरेका छैनौं । सरकारले किन्नु भनेपछि टेन्डर त गर्यौं‍ । अझै प्रक्रिया पूरा भएको छैन। मोहनप्रकाश चन्द, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड 

अहिलेको यस्तो अवस्था हेर्दा सरकार नै बिचौलियासँग साँठगाँठ भएर आपूर्ति शृंखला बिगारेको होकी भन्ने आशंकाको स्थिति खडा भएको मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिना बताउँछन्। वाणिज्य, आपूर्ति विभागलाई आवश्यक मात्रामा स्रोत, साधन, जनशक्ति दिइएन। अहिले अनुगमनमा करारका प्रतिनिधि पठाइएको छ। तिनीहरू विभागप्रति जिम्मेवार नबन्न सक्छन्। उनीहरूको दरबन्दी होइन। यसैले मन्त्रालयले उपभोक्ता अधिकारको विषय नपरेको हो कि भन्ने अनुभूति गराएको छ। 

गत मन्त्रालयले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न सरकारले निर्देशन दिँदा खाद्यले ल्याउन सक्दिन भन्यो तर साल्ट ट्रेडिङले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेकोमा कसैले पनि आयातका लागि तोकिएको मूल्यमा इच्छुक भएनन्। यी कम्पनीले नल्याइदियोस् भनेरै हतारमा यस्तो गर्न लगाइएको उनको तर्क छ। नेपाल चिनी उद्योग संघलगायतका बिचौलियाको संगतले गर्दा सरकारले चिनी आपूर्तिमा चासो नदिएको उनको आरोप छ। ३ महिनाअघि चिनी लगायतका वस्तु ल्याइ सक्नुपथ्र्यो यसका लागि खाद्य विभाग, साल्ट ट्रेडिङलाई समय राखेर जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो। यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय नागरिक प्रतिजिम्मेवार भएनन्। यिनीहरूले नै बजारको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

नेपाल चिनी उद्योग संघले हिजोको दिनमा आन्तरिक उत्पादनले पुग्छ भनेर ल्याउन नदिन नीतिगत रूपमै माथिल्लो तहलाई प्रभाव पारेको उनको टिप्पणी छ। अहिले बजारमा प्रतिकेजी १ सय ४० रुपैयाँ तिर्दा चिनी पाउने तर सय रुपैयाँमा नपाउनु, यसरी बढी पैसा तिरेमात्रै पाइन्छ भने बजारमा कृत्रिम अभाव गराइएको पुष्टि हुने उनको ठहर छ। ‘अहिले उद्योगको नाममा बजारमा कृत्रिम अभाव गरियो। उद्योगको नाममा, बोटलर्स नेपाल, बरुण लगायतका उद्योगको नाममा चिनी होल्ड भएको छ। यो चिनी सबै बजारमा ल्याएर बेचबिखन गरी आपूर्ति सहज गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। 

वर्षमा सय दिन मात्रै चिनी उद्योग सञ्चालन

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल चिनी उद्योगहरू वर्षमा ४ महिना मात्रै सञ्चालन हुने भएकाले बाँकी सबै उपभोक्तामै पुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार यसपटक समयमा पानी नपर्दा र किसानले मल नपाउँदा उखु राम्रो उत्पादन हुन पाएको थिएन। यसैले पनि कम चिनी उत्पादन भयो।  नेपालमा उखुको सिजन अर्थात् जाडोयामको १०० दिन मात्रै चिनी उद्योग चल्छन्। यसपछि कच्चापदार्थ नभएकाले बन्द हुन्छन्। उक्त अवधिमा गत वर्ष १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी आन्तरिक उत्पादन गरिएको उनले जनाए। तर, बजारलाई २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। भारतबाट चिनी निर्यात प्रतिबन्ध हुनु धेरै अघि स्वदेशी उद्योगबाट अपुग भएको चिनी आयात गर्नुपर्छ भनेर गत साउनमा सरकारलाई लिखितपत्र बुझाएको उनले बताए। हामीले चिनीको सर्टेज छ। यहाँकाले मात्रै पुग्दैन, आयात गर्नुस् भनेर साउनमै पत्र दिएको। त्यतिबेला भन्नासाथ सरकारले आयात गरेन। त्यही भएर अहिले बजारमा चिनी अभाव भएको हो। 

उखु किसानले पाउँदैनन् पैसा

उखु किसानले समयमा पैसा हात नपारेकाले निराश भएको पटक–पटक सुनिँदै आएको छ। तर, उद्योगीको तर्फबाट किसानलाई भुक्तानी गर्ने पैसा बाँकी नरहेको नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष अग्रवालको दाबी छ। ‘चिनी मिलहरू १–२ वटा बदमास छन्। तिनीहरूले किसानलाई पैसा नदिएको हुनसक्छ। अरू सबैले दिएका छन्। तर, सरकारले अनुदानवापत दिने रकम करिब ८०–९० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा भुक्तानी भएको छैन।’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। सरकारले उखु खेती र चिनी उद्योगलाई संरक्षण नगर्ने हो भने अहिले भइरहेको १० प्रतिशत पनि नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। 

आयात रोकिँदा पनि अप्ठ्यारो 

नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ। नेपालभित्रै १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुन्छ। ५० प्रतिशत जतिमात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्छ। यसपछि बाँकी ५० प्रतिशत आयात नै गर्नुपर्छ। तर, अहिले भारतले प्रतिबन्ध लगाएकाले असहज स्थिति बनेको छ। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। विश्वको सबै ठूलो चिनी उत्पादक गर्ने मुलुक भारतले नै उत्पादनमा कमी आएको भन्दै अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न रोक्यो। भारत सरकारले ३१ अक्टोबर २०२३ सम्म चिनी निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि उल्लेख छ। भारतले ३–४ महिना अघिदेखि चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले पनि नेपालले आयात गर्न नसक्दा र यहाँ भएको चिनी उपभोगका लागि पर्याप्त नहुँदा बजारमा अभाव भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारतबाट चिनी आयात नहुँदा आपूर्ति शृंखला बिग्रियो। नेपालमा औद्योगिक प्रयोजनबाहेक घरेलु प्रयोजनका लागि चिनी आयात भएको छैन।’ 

यद्यपि भारतले रोक लगाउनुअघि पनि खासै आयात नदेखिएको तर केही चकलेट, बिस्कुट, पेय पदार्थ, आईसक्रिम उद्योगहरूले चिनी आयात गरेर ल्याएको देखियो तर खुद्रा तहमा उपभोक्ताले पाउने गरी आयात नभएको र आन्तरिक उत्पादन पनि कम भएकाले अहिले बजारमा चिनी नभएको उनको भनाइ छ। चिनी कहाँ गयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बजारमा चिनी लुकाएको नभइ आपूर्ति शृंखला बिग्रिएर हो। भातरतले चिनी ल्याउन दिएन। नेपालमा उत्पादित चिनीले पुगेन।’

नेपाली आयातकर्ताहरूले चिनी ल्याउन प्रतितपत्र (एलसी) खोलिसकेको पनि भारतले प्रतिबन्ध लगाएका कारण लामो समयदेखि ल्याउन पाएका थिएनन्। ती आयातकर्ताहरूले सरकारले रोकिएको उक्त चिनी ल्याउन पत्र पठाएर सहजीकरण गरिदिए ल्याउन सकिने पनि बताइएको छ। अहिलेको अभावको अवस्थामा यसलाई सरकारले पहल गरेर ल्याउने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ। यदि ती व्यवसायीहरूले भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै प्रतिबन्ध गरेको छ भने भन्सारबाट भिœयाउन सरकारले पत्राचार गरेर वातावरण मिलाउने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। 

सुपथ पसलमै छैन

सर्वसाधारणलाई राहत दिने भन्दै साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुपथ मूल्य पसल चलाइरहेका छन्। तर, उनीहरूसँग पनि पर्याप्त चिनी छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले त चिनी बिक्री गरेकै छैन। सरकारले उक्त कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन ल्याउन निर्देशन दिएको छ। तर, कहिले कुन मूल्य र कहिले कुन मूल्य हुने भएकाले मूल्यकै टुंगो नलागेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द बताउँछन्। 

‘हामीले चिनी किनेका छैनौं र बिक्री पनि गरेका छैनौं,’ चन्दले भने, ‘सरकारले किन्नु भनेपछि टेन्डर त ग¥यौं। अझै प्रक्रिया पूरा भएको छैन।’ त्यतिबेला सरकारले छुटमा १५ दिनभित्र चिनी निकास गर्न आदेश दिएको थियो। यो काम साल्ट ट्रेडिङले ग¥यो तर हामीले १५ दिनभित्र गर्न सकेनौं। हामीले टेन्डरका लागि ४५ दिनको सूचना निकाल्यौं। तर, टेन्डर परेन। हामीले महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्न सक्दैनौं।,’ सीईओ चन्दले भने, ‘हामी खाद्यमा केन्द्रित कम्पनी भएकाले अत्यावश्यक वस्तु मात्रै बेच्ने हो चिनी सप्लीमेन्ट्री मात्रै हो। ग्राहकलाई सहयोगताका लागि साल्ट ट्रेडिङबाट ल्याउन खोजेका थियौं, तर त्यहाँ पनि कम भएकाले ल्याउन पाएनौं।’ 

यता साल्ट ट्रेडिङले दशैं लक्षित गरेर विभिन्न ८ ठाउँबाट सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराएको छ। बजारमा चिनी नभए पनि साल्ट ट्रेडिङले प्रतिव्यक्ति २ केजीको दरले बिक्री गरेको बताएको छ। तर, त्यो चिनी अन्य बेलाको भन्दा कालो भएकोे ग्राहकहरू बताउँछन्। यसैक्रममा साल्ट ट्रेडिङका निर्देशक ब्रजेश झा तीन वर्ष अघिदेखि उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले साल्ट ट्रेनिङलाई ल्याउन अनुमति दिएन अहिले आएर कम्पनीलाई दोष दिन नहुने गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘बजारमा चिनी सर्टेज हुनुमा साल्ट ट्रेडिङको दोष होइन। यसबारे सरकारलाई सोध्नूस्।’