कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीले विश्वासको मत दिने

कोसीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीले विश्वासको मत दिने
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि विश्वासको मत दिने भएको छ।

 
प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका छन्। प्रदेशसभा बैठक आगामी बुधबार (कात्तिक १ गते) दिनको ११ बजेका लागि बोलाइएको छ। कार्कीकै कारण माओवादीको सत्तायात्रामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो। तर, माओवादीले उनलाई विश्वासको मत दिने भएको हो। 

माओवादीको सोमबार बसेको प्रदेश सचिवालय बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सहमति लिएर कार्कीलाई मत दिने निर्णय लिएको छ। माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले केन्द्रसँग परामर्श गरेर विश्वासको मत दिने निर्णय बैठकमा भएको बताए। 

गठबन्धनबाट विद्रोह गरेका कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्की गत शनिबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। उनले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए। एमालेका रामबहादुर राना र कांग्रेसका शम्शेर राईलाई मन्त्रीसमेत नियुक्त गरे। 

सत्ता गठबन्धनको निर्णयविपरीत कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। सत्ता गठबन्धन र एमालेको चेपुवामा परेका कार्कीले अरु मुख्यमन्त्रीभन्दा चाँडै विश्वासको मत लिन खोजेका छन्। 

कार्कीलाई गठबन्धनले आफ्नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेको छ। गठबन्धन कायम राख्न पनि कार्कीमाथि दबाब बढेको छ। त्यस्तै एमालेले आफूहरुसँग भएको सहमतिका आधारमा मात्र अगाडि बढ्न दबाब दिएको छ। कार्कीबाट गठबन्धन र एमाले दुवै सशंकित छन्।
 
कार्कीकै कारण माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री हुन पाएनन्। गठबन्धनले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको निर्णयविपरीत विद्रोह गरेर बहुमत पुर्याउँदै कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। कार्कीले आफूलाई समर्थन गर्ने सबै प्रदेशसभा सदस्यको सनाखत गराएपछि आङ्बोको दाबी प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकृत भयो।
 
आङ्बो प्रदेशसभा सदस्यको सनाखतका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा गएनन्। आङ्बोले कार्कीसहित उनलाई समर्थन गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। उनले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.