कोसी विद्रोहको तरंग

कोसी प्रदेशमा केदार कार्कीलाई अघि सारेर डा. शेखर कोइरालाले गरेको विद्रोहले नेपाली राजनीति तरंगित बनाइदिएको छ। नेकपा एमालेसँग मिलेर उनले गरेको यस किसिमको विद्रोहले केन्द्रीय सत्तामा समेत नराम्रो झड्का दियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभापति शेरबहादुर देउवा हतप्रभ भए। यसले सनसनीखेज चर्चा पायो। तर, यसको प्रभाव आकलन भइरहेकै बेला उनले प्रचण्ड र देउवासँग अर्को अनपेक्षित सहमति गरे।

एउटा असंगत कागजको टुक्रामा तीन नेताले हस्ताक्षर गरेर सत्ता गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। यही कागजलाई देखाउँदै प्रचण्डले अब पाँचैवर्ष गठबन्धन चल्ने दाबी गरे भने एमाले केही झस्कियो। तर, त्यसको २४ घण्टा नबित्दै कोसीमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथग्रहण गरेसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा एमालेलाई समेत समेटे। सत्ता गठबन्धनका नेतालाई यसले फेरि अर्को झस्का दियो। यद्यपि यो क्रम सरकारले विश्वासको मत पाउञ्जेललाई हो वा यसको प्रभाव लामो रहन्छ भन्ने सन्दर्भको सम्पूर्ण पटाक्षेप हुन भने अरू थप समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा सरकार गठनका सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासमा कतै प्रचलनमा नरहेको नयाँ प्रकृतिको प्रावधान राखियो। कुनै दलले बहुमत पाएको अवस्थामा सो दलको संसदीय दलको नेतालाई स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था आमअभ्यास हो। एकल बहुमत नपाएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने दलको नेतालाई मौका दिने र त्यो नभए संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था २०४७ सालको संविधानदेखि नै थियो। संसदीय परम्परामा यो चलिरहेकै चलन हो। तर, यसपटक सकेसम्म मध्यावधि रोक्ने उपायका रूपमा केही थप र फरक व्यवस्था गरियो।

सरकार गठनका सन्दर्भमा यी तीनवटै प्रावधानले काम नगरे अन्तिम उपायस्वरूप संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कुनै पनि सांसदलाई बहुमत जुटाउन मौका दिने व्यवस्था गरियो। केन्द्र र प्रदेशमा समानरूपमा गरिएको यो मौकाको प्रयोग संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालमै गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। 

तर, सर्वोच्च अदालतले सोही प्रावधान देखाउँदै संसद्ले नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना रहुञ्जेल संसद् विघटन हुन नसक्ने व्याख्या गरिदियो।

तर उसले पार्टी निर्णयविपरीत पार्टी नेतृत्वको सरकारका विपक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका केही सांसदको कदमलाई मान्यता दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो। त्यस क्रममा अदालतले त्यस्तो सरकार गठन गर्दा सांसदलाई दलीय ह्विप नलाग्ने र उनीहरू स्वतन्त्र हुने नजिर पनि कायम गरिदियो। विधिको विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यो व्याख्याबाट लाभान्वित हुने पक्ष अहिले त्यसैको मारमा पर्‍यो भने त्यसबाट विगतमा मारमा पर्ने पक्षले त्यही हतियार प्रयोग गरेर अहिले सत्ता गठबन्धनलाई तिर्मिराउने अवस्थामा पुर्‍यायो।

कोसी प्रदेशमा सर्वोच्चको आदेशले स्थापित अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिए। उनले त्योसँगै प्रदेशसभा विघटन गरेनन्। तर, सत्ता गठबन्धनलाई भने झन्डैझन्डै विघटनको स्थितिमा पुर्‍याए। कार्कीको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्न सत्ता गठबन्धनले माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई कोसी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्‍यो। गठबन्धन दलका प्रदेश सभासद्को हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष उनको नाम प्रस्तुतसमेत गरियो। तर, कांग्रेससहितको सत्तागठबन्धनको संस्थागत निर्णयविपरीत कांग्रेसका आठजना प्रदेश सांसद र नेकपा एमालेका सबै सांसदको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने।

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई रोक्न निकै कसरत गरे। विद्रोही सांसद केदार कार्की, उनका समर्थनमा रहेका कांग्रेस सांसद र तिनको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने डा. शेखर कोइरालामाथि तिब्र दबाब सिर्जना गरियो। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङमाथि पनि दबाब सिर्जना गरियो। फलतः हस्ताक्षर गर्ने सांसद सशरीर उपस्थित हुँदा पनि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न उनी हच्किए। उनले यसमा चलखेल गर्न पर्याप्त समय दिए। यस क्रममा अझ आश्चर्यलाग्दो के भयो भने आफूलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमा र कर्तव्यको स्पष्ट जानकारी रहेको बताउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि दलीय र अझ गुटगत राजनीतिमा प्रयोग भए।

प्रत्यक्ष टेलिफोनसमेत गरेर शेखर पक्षलाई मिलाउन पौडेल खुलेरै लागे। तर, त्यसले पनि काम गरेन। कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने स्थिति भयो। सत्ता गठबन्धनको निर्णयबमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पठाइएका आङ्वोलाई बेवारिस बनाउँदै प्रधानमन्त्री स्वयंले नवनियुक्त कार्की नै अब सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक मुख्यमन्त्री भन्न थाले भने कारबाहीको धम्की दिने देउवा बधाई दिन बाध्य भए। यो नेतृत्वको महसुस होइन, न त लचकता नै हो। स्वार्थाधन्ता, सिद्धान्तहीनता, आत्मसमर्पणवाद र राजनीतिक स्खलनको समुच्च अभिव्यक्ति हो।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियासँगै प्रचण्ड, देउवा र कोइरालाको हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक गरिएको कागजको टुक्राले त झनै उनीहरूको हैसियत स्पष्ट गर्छ। यो कागजले सत्ता गठबन्धनप्रतिको विश्वास होइन, अविश्वास झल्काउँछ। सत्ताको संकट टरेको होइन, बढेको संकेत गर्छ। यो कागज देखाउँदै प्रचण्डले जे जस्तो व्याख्या गरे पनि मुख्यमन्त्रीले प्रचण्ड र देउवाको चाहनाविपरीत एमालेलाई समेटेर बनाएको मन्त्रिपरिषद् नै उनको मार्गचित्र हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। शेखर कोइराला यतिमै रोकिन्नन् भन्ने यसको प्रारम्भिक संकेत हो। यद्यपि उनको लडाइँ सैद्धान्तिक हो वा देउवाले बेवास्ता गरेकाले उनको ध्यानाकर्षण गर्नेसम्मको हो भन्ने कुरा भने भावी दिनमा नै स्पष्ट हँदै जानेछ।

कोसीमा प्रदेश सरकारको रचनागर्भ असामान्य रहेकाले यसको भविष्य पनि सामान्य छैन। कम्तीमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरुञ्जेल यो सरकारको मार्गचित्र बारेमा स्पष्ट हुन सकिने स्थिति रहन्न। अहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा एमालेलाई विश्वासमा लिइरहने प्रयासस्वरूप एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराइएको पनि हुन सक्छ। अथवा नेपाली कांग्रेसभित्रको संघर्ष अब निर्णायक बिन्दुतर्फ बढेको पनि हुन सक्छ। अथवा कतिपयले आशंका गरेजस्तो प्रचण्ड सरकारको सान्दर्भिकता समाप्त भएको कारण राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अब उनको विपरीत भएको पनि हुनसक्छ। कारण जे भए पनि परिणाममा वर्तमान गठबन्धनको दिनगन्ती सुरु भएको स्थिति भने आजको यथार्थ हो।

वास्तवमा अहिले आमनागरिकमा चरम निराशा छ। यो मनोगत विश्लेषण होइन। देशको आर्थिक–सामाजिक सूचकांकले बोलेको यथार्थ हो। महँगी अत्यधिक बढेको छ। हरेक क्षेत्रमा अराजकता छ। उद्योगी–व्यवसायीहरू रक्षात्मक अवस्थामा छन्। बिचौलियाको बिगबिगी छ। विकास निर्माण ठप्प छ। कमिसनखोरको दबदबा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुँदैछन्। चाहे रोजगारीका लागि होस् वा अध्ययन, नवयुवा बिदेसिने क्रम बढिरहेछ। सरकारले सहज र गतिलो सेवाप्रवाह दिन सकेको छैन। नागरिकमा आशाका किरणहरू कतै देखिन्न। सुशासन, समृद्धि र लोकतान्त्रिक संरचनाहरू कमजोर बनिरहेका छन्। परिणामतः राजनीतिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। यस्तो स्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूले स्वार्थको खेल होइन, जोखिमपूर्ण तर जिम्मेवार यात्रा तय गर्नैपर्छ।