अमानवीय आक्रमण

पाँच सय बढीको मृत्यु हुनेगरी इजरायलले गाजास्थित अस्पतालमा आक्रमण गरेपछि एमालेको विरोध

पाँच सय बढीको मृत्यु हुनेगरी इजरायलले गाजास्थित अस्पतालमा आक्रमण गरेपछि एमालेको विरोध

काठमाडौं : नेकपा एमालेले गाजा शहरमा भएको आक्रमणको निन्दा र भर्त्सना गरेको छ। बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी, उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायत गरी ५०० भन्दा बढी मारिएको खबरले हामी स्तब्ध भएको बताएका छन्।

इजरायली हवाई आक्रमणमा करिब ५०० जनाको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएपछि एमालेले त्यसको विरोध गरेको हो। ‘गएराती प्यालेस्टाइनी राज्यको गाजा शहरको अल अहरी अरब अस्पतालमा भएको आक्रमणमा परी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी, उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, बिरामीका कुरुवा/आफन्त र अस्पताल परिसरमा शरण लिइरहेका नागरिक गरी ५०० भन्दा बढी मारिएको खबरले हामी स्तब्ध भएका छौं ।’ओलीले भने,‘रकेट आक्रमणबाट ठूलो विस्फोटसहित सिङ्गो अस्पताल भवन नष्ट हुनुका साथै बालबालिकासहित सयौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू हताहत भएको विषय जति निन्दा गरे पनि कमी हुन्छ । हामी यस आक्रमणको  कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ ।’ 

उनले नेकपा (एमाले) शान्तिको पक्षमा रहेको बताए। ओलीले निहत्था नागरिक, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान लिने गरी गरिएको अमानवीय आक्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र मानवीयताका सबै सीमा उल्लङ्घन भएको बताए । उनले भने,‘जुनसुकै खाले द्वन्द्व र समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । निहत्था नागरिक, अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान लिने गरी गरिएको अमानवीय आक्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र मानवीयताका सबै सीमा उल्लङ्घन भएको छ । ’

उनले क्रूर र अमानवीय आक्रमण तत्काल रोकिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘निहत्था नागरिकलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ । साथै, उद्धार तथा आपत्कालीन सहयोगका लागि गाजापट्टीमा मानवीय सहायता प्रदायकहरू जानका लागि अनुमति दिनुपर्छ।’ उनले सबै खाले आक्रमण रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेको छ। null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.