पहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा बचत बढेको छ। यसले सरकारलाई भएका समस्यामा टेकेर अघि बढ्ने अवसर दियो। तर, सरकार अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्ने गरी अगाडि आउन सकेन। यो विडम्बना स्थिति हो। निर्यात धेरै खस्केको छ। यद्यपि असोज महिनामा राजस्वमा केही सुधार भएको छ। तर, आम रूपमा जति सुधार हुनुपथ्र्यो त्यति पनि भएको छैन।
१. उद्योग व्यवसायको अवस्था चौपट छ। पसलहरू, व्यवसायहरू बन्द गरेर विदेश पलायन हुने स्थिति बनेको छ। यो सबै आम सर्वसाधारणको गतिलो आयआर्जन नहुनु हो। आम जनताको क्रयशक्ति घटेको छ।
२. यस्तो अवस्थालाई अर्थशास्त्री भाषामा स्ट्रयाक्टेसन भन्छौं। यो भनेको मन्दी पनि हुने र उच्च मूल्यवृद्धि पनि हुनु हो। मूल्य झन्पछि झन् बढेको स्थिति छ। यसले एकातिर कठोर मौद्रिक नीति लिएर पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुने देखिन्छ।
३. सरकारले मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य गरेर वित्त र अरू नीतिहरूलाई एउटै डालोमा राखेर जहाँ समस्या छन् हेर्न जरुरी छ। जस्तै निजी क्षेत्रलाई कसरी उद्धार गर्ने भनेर जोड दिनुपर्यो।
४. कमसेकम चाडपर्वको बीचमा यस्तो उच्च मूल्यवृद्धि भएको बेला जनताको हातमा पैसा जाओस्, अलिकति राहात होस् र उनीहरूको क्रयशक्ति बढोस् भन्ने ढंगले सरकारले कुनै संयन्त्र अपनाएन। यसो हुँदा खाली बाह्य क्षेत्र अर्थात् वैदेशिक सञ्चिति मुद्रा बढ्ने र यसले कति महिनाको आयात धान्न सक्छ यस्ता कुरामा टेकेर अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको छ भन्नु गलत सन्देश दिनु हो।
५. अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने, मूल्यवृद्धिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत कसरी दिने भनेर सरकार अघि आउन खाँचो छ। मध्य र दीर्घकालीन रूपमा बजेट प्रणाली, योजना प्रणाली र मध्यकालीन खर्च संरचनामा व्यापक रूपमा सुधार जरुरी छ।
(खनाल अर्थविद् हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
