नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि उत्पादनमा परनिर्भर नै छ। जसकारण वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ मुलुक बाहिर जान्छ। यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ नै, उपभोक्ताका भान्सा महँगिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ। विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रायः उपभोग्य खाद्यान्नको मूल्य शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ। जति महँगी बढे पनि किनेर खानुपर्ने नेपाली उपभोक्ताको बाध्यता छ। अनि व्यापारीहरूले यो बाध्यताको फाइदा उठाउँदै मूल्यमा राजनीति गर्दै आएका छन्। नेपाली किसानका उत्पादन बजारमा आउँदा मूल्य पाउँदैनन्। विदेशी वस्तुले बजार ओगट्छ। गोलभँेडा र दूधलगायतका उपभोग्य वस्तु सडकमा फालेर किसानले पीडा पोखिरहेका छन्। सरकार नदेखे झै गरिरहेछ।
अहिले बजारमा प्याजको मूल्य बढेर छोइसक्नु छैन। वीरगन्जमा दसैंको सप्तमीका दिनसम्म खुद्रामा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा प्याज पाइन्थ्यो। तर, शनिबारदेखि प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँ पुग्यो। मासु र प्याजको भाउ अब उस्ताउस्तै भएको छ। भारतमा यसको उत्पादनमा कमी आएपछि ४० प्रतिशत निर्यात महसुल लागू भयो। नेपालले पनि गत साउनदेखि प्याजमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएका कारण नेपाली बजारमा अहिले प्याजको मूल्य उच्च हुन पुग्यो। देशमा कुल मागको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्याज भारतबाटै आयात हुन्छ। प्याजमा पनि परनिर्भर हुनुको दुःख अहिले नागरिकले भोगिरहेका छन्। यो एउटा उदाहरण हो। अवस्था सबैमा उस्तै छ।
प्रायः सबै खाद्य उत्पादनमा विदेश निर्भर हुनुपर्ने नेपाली बजारको बाध्यता सरकारले बुझेको छ। तर, नेपाली उत्पादनमा वृद्धि र बजारको स्थिर मूल्यको लागि काम गर्न सकेको छैन। मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण बिचौलिया हुन्। किसानको उत्पादन सोझै बजार पुग्न दिँदैनन्। भाउ उनीहरूमा निर्भर हुन्छ। सस्तोमा भारतलगायतका मुलुकबाट ल्याएर उनीहरू नाफा कमाउँदै बिक्री गर्छन्। नेपाली किसान बिकेन भनेर पलायन हुन्छन्। अनि विदेशबाट निर्यात रोकिँदा यस्तै समस्या आउँछ। सरकार किसानलाई प्रोत्साहन गर्न लागेकै छैन। विदेशी उत्पादनमा रमाउँदा मुलुकको अवस्था बिग्रिँदै छ।
दसैंमा उपभोक्ताले चिनी पाएनन्। तिहार नजिकिँदै छ। बजारमा कालोबजारी रोकिएको छैन। मौसमी अनुगमनले उपभोक्तालाई होइन अनुगमन गर्नेलाई मात्रै फाइदा मिलेको आरोप सत्य नै छ। नेपालमा केही गर्छु भन्नेलाई प्रोत्साहन छैन। उत्पादन मैत्री नीति छैन। यो सबै बुझेका र यहीँ मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रका बुँदा बनाएका नेता नै सरकारमा छन्÷पुग्छन्। तर, बिचौलिया र कमिसनको जालोमा अल्झिएर हो या अन्य कारण समस्या सुल्झाउन लाग्दैनन्-सक्दैनन्। यो नै मुख्य समस्या हो। यो समस्यामा सरकारले कहिलेसम्म आँखा चिम्लने ? परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतर्फ मुलुकलाई डो¥याउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
