दोस्रो विश्वयुद्धपछि राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै प्रयोग भएको शब्द मानवअधिकार हो। यो शीतयुद्धकालभर राजनीतिक–नागरिक र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारका दुई भिन्न राजनीतिक धारमा वकालत भइरह्यो। केही राज्यहरूले परम्परागत राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीहरूमा राजनीतिक–नागरिक अधिकारलाई हस्तक्षेप नगर्न जोड दिए। अर्काथरी राज्यहरूले सकारात्मक अधिकारका रूपमा आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको पक्षमा अड्डी लिए। सन् १९९० को दशकमा आएर मानवअधिकारको अविभाज्यता, अन्तनिर्भरता र सर्वव्यापकता हुने अवधारणालाई विश्वसमुदायले सकार्यो। यसरी आज दुवै धारका अधिकारलाई राज्यहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा समान संरÔण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको छ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १६ डिसेम्बर १९६६ मा ग्रहण गरियो। यो अनुबन्ध ३ जनवरी १९७६ देखि लागू भयो। २०४६ सालको जनआन्दोलनउत्तरको फराकिलो लोकतान्त्रिक राजनीति परिवेशमा नेपालले मानवअधिकारप्रति उल्लेख्य प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो। र, सन् १९९१ मा यो अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलाई अनुमोदन गर्यो। यस अनुबन्धलाई हस्ताक्षर गरेपछि नेपालीका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका अधिकारका सवाललाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने नेपालको राजनीतिक दायित्व अरू खँदिलो हुन पुग्यो।
नेपालको संविधान २०४७ ले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूसँग सम्बन्धित अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा भने सम्बोधन गरेको थिएन। जसले गर्दा यी अधिकारअन्तर्गतका आधारभूत अधिकारको प्रचलनमा संवैधानिक उपचारको बाटो खुला थिएन। सो संविधानले आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिगत कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रचलन गराउने सपना साँचेको थियो। त्यो संवैधानिक परिकल्पना र अनुबन्धको राज्यपक्षले यी अधिकारहरूको प्रचलन बढाउन सक्थ्यो। तर, यसको कार्यान्वयन राज्यको प्राथमिकतामा परेन।
अधिकारका दुई धारको असन्तुलित चिन्तनकै राज्य रुल्मलिइरहेका बेला २०६२-०६३ मो दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत आमूल परिवर्तन भयो। यो आन्दोलन नागरिकका दुवै धारका अधिकार प्राप्तिमा कोसेढुंगा साबित भयो। नेपाली नागरिकलाई यो आन्दोलनले तीनवटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दियो। पहिलो, प्रथम (राजनीतिक–नागरिक) र दोस्रो आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक) पुस्ता समूहका अधिकारहरूको प्राप्ति। दोस्रो, दशक लामो सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेलीकरण। र, तेस्रो राजतन्त्रको रक्तपातविहीन बहिर्गमन। यी उपलब्धिसँगै नेपाली नागरिकले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारका खास अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा लिपिबद्ध गर्यो। समावेश भएका यी अधिकारको बितेका आठ वर्षमा खासै कार्यान्वयन भएको छैन। मुलुकलाई अहिले पनि यी अधिकारको कार्यान्वयनमा दिशाबोध र कार्ययोजनाको खाँचो छँदैछ। समग्र कार्यान्वयनका विषयलाई कहिलेसम्म थाती राख्ने ? हामी अहिले संविधानका यी अधिकारको कार्यान्वयनका सुनिश्चयको तीव्र प्रतीक्षामा छौं। आज यता, संविधानमा समावेश गरिएका अधिकारहरूलाई नयाँ नीति तथा कार्ययोजनाद्वारा पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ। उता, सरकारले यस्ता अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक र कार्यात्मक संयन्त्रहरू स्थापना गर्न सकेको छैन। दुर्भाग्य, राजनीतिकै फेरोमा मानवअधिकार घुमिराखेको छ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्राको राजनीति अभ्यासमा छौं। आम साझेदारहरूले दुवै समूहका अधिकारको प्रत्याभूतिलाई उच्च राजनीतिक तहमा उठाइरहेको अवस्था छ। नागरिकका यी अधिकार आउँदो दिनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ? यिनलाई यथार्थमा कसरी नेपालीका साझा प्रचलनशील विषयवस्तु बनाउन सकिन्छ ? भन्ने हाम्रो चिन्ताको मूल विषय हो। हामीले नागरिक–राजनीतिक अधिकारका पाटामा संवैधानिक संरक्षणमा केही फड्को मारिसकेको छ। हामीले संवैधानिक संरक्षण र न्यायिक उपचारबाट आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको प्रचलन गरेका छैनौं। दुवै धारका अधिकार संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा निःसर्त प्रत्याभूत त छन्। तर, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन नगरेसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सामाजिक रूपान्तरण सार्थक हुँदैन। मानवअधिकार सभ्य समाजको संकल्प हो। दुवै समूहका अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध मानवअधिकार कानुनका प्रस्थानबिन्दु हुन्। यसका पक्ष बनेको राज्यले अधिकारमा सीमा लगाउने गरी घरेलु तहमा कानुन बनाउन मिल्दैन। न त यी राजनीतिक दाउपेचका विषय नै हुन्।
नेपाल आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र हो। यसलाई लागू गर्नु नेपालको दायित्व हो। यो दायित्वलाई पूरा गर्न राज्यले संवैधानिक र कानुनी उपायहरू अवलम्बन गरेको पनि छ। तर, कार्यान्वयन गर्न त्यही अनुरूपका संयन्त्रहरू निर्माण गर्न सकेको छैन। हालका ३० वर्षभित्र २० भन्दा बढी विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेका छन्। संविधान मूल कानुन हुने भएकाले त्यसमा व्यवस्थित गरिएको प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न गराउनु पर्छ। यो देशको राजनीतिमा राज्य वा सरकार सञ्चालन गर्नेका लागि विवादरहित कार्यसूची हो। यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा मौलिक हकको प्रत्याभूतिले भोलि हुन सक्ने नचाहिँदा विवादको पूर्वरोकथाम गराउँछ। कार्यान्वयन नगरिएका अधिकारका प्रावधानले नसोचेको राजनीतिक तनाव ल्याउन सक्छ। त्यसैले अधिकारले राजनीतिभन्दा कार्यान्वयनलाई जोड दिन्छ।
नेपालमा द्वन्द्व निम्त्याउने राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार अधिकारबीचको पारस्परिक निषेध गराई नै हुने गरेको छ। जस्तो, सम्पत्तिको स्वामित्वमा हदबन्दी राज्यले लगाउन हुँदैन भन्ने आफूलाई नागरिक–राजनीतिक अधिकारको पक्षपाती ठान्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण हुनु हुँदैन भन्ने आफूलाई आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको पक्षपाती देखाउन चाहन्छन्। यस्तो वैचारिक विभाजनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने गरेको छ। यता, संवैधानिक प्रणाली यी दुई धारमध्ये कुनै एकको स्थापना र कुनै एकको निषेध होइन, दुवै खालका अधिकारको सन्तुलित प्रत्याभूति हो। दुवै खालका अधिकारहरूलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएकाले सन्तुलित छन्। राज्यलाई अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्वको स्पष्ट बोध भएको छ। नागरिकका अधिकार न्यायिक रूपले उपचारयोग्य हुन्छन्। त्यसैले राज्यका संयन्त्रहरूलाई दुवै खालका अधिकारको प्रत्यक्षीकरणका लागि सशक्त बनाउनुपर्छ र सन्तुलित हिसाबले मार्गनिर्देशित हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, कार्यान्वयनको जवाफदेहितामा सरकार र राज्य प्रणाली चुकिराखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
