विश्वमा स्वच्छ हावापानीको लागि भर्जिन देश नेपालले विकसित देशहरूले प्रकृतिमाथि गरेको अत्याचारको सजाय भोग्न बाध्य भइरहेको छ। विश्व मानचित्रमा सबैभन्दा अग्लो सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपालको सुन्दरता र प्राकृतिक वातावरण जोगाइराख्नु हाम्रो लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल आएर यो विषयलाई नजिकबाट नियालेका छन्। हिमाली क्षेत्रको भ्रमण गरेर उनले हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सेताम्मे हिमाल काला पहाडहरूमा परिणत हुँदै गरेको दृश्यले महासचिव गुटेरेसको मात्र होइन विश्वको नै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बेला भएको छ।
मंगलबार बिहान खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका–४ का स्थानीय समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसले स्थानीयको जनजीवनमा पारेको विषयका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरेका गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्या कम गर्नका लागि पहल गर्ने र उक्त सन्देश विश्वभरि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विश्वका विकसित देशहरूका ठूला औद्योगिक नगरीहरूबाट निस्कने प्रदूषण मात्र होइन, जलवायु नै आफ्नै अनुकूलमा विकास गर्ने प्रयासमा रहेका विकसित देशहरूको क्रियाकलापले पनि जलवायु परिवर्तनमा काम गरिरहेको छ। उनीहरूको क्रियाकलापसँग कुनै साइनो नभएको नेपालजस्ता देशले त्यसको असर भोग्नुपर्ने बाध्यता पृथ्वीकै अस्थित्वको लागि पनि खतराको विषय हो।
त्यसैले जलवायु अनुकूलनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। तर, यो काममा राष्ट्रसंघ पनि चुक्दै आएको छ। तापमान परिवर्तनका कारण नेपालमा वर्षाको प्रवृत्तिमा व्यापक फेरबदल, हिमताल विस्फोटन, अनपेक्षित विपद्लगायतका असर पर्दै आएको छ। जसले गर्दा खाद्य उत्पादन, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जनजीविकामा प्रभाव पर्न थालेको छ।
विश्वव्यापी जलवायु सम्झौता प्यारिस अग्रिमेन्टबमोजिम सबै देशले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गरेर डेढ डिग्रीमा सीमित गर्दा पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा डरलाग्दो पर्ने जलवायु परिवर्तनका जानकारहरूको भनाइ छ। राष्ट्रसंघले वातावरण संरक्षण र विकसित राष्ट्रका गतिविधिका कारण नेपालको जलवायुमा परेको असरको क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने रकम पनि वृद्धि गर्नुपर्छ ।
कोप २६ सम्मेलनमा भयानक किसिमका विपद्हरूले पार्ने हानिनोक्सानीमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने जिकिर नेपालले गरेको थियो। तर कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अबको दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले विकसित देशहरूले जलवायु अनुकूलको लागि दिने जोखिममा रहेका देशहरूलाई दिने भनेको रकम वितरण र विकसित मुलुकबाट जतिसक्यो कम हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुने वातावरण निर्माणको लागि काम गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
