रुपेश हत्याप्रकरण : युवतीको नाम जोडेको भन्दै परिवारको आपत्ति

रुपेश हत्याप्रकरण : युवतीको नाम जोडेको भन्दै परिवारको आपत्ति
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : बाराको कलैयामा गत सोमबार गोली हानी हत्या गरिएका रुपेश सर्राफका परिवारजनले प्रहरीले युवतीसँग नाम जोडेर मृतक रुपेश र आफूहरूको चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। 

बुधबार कलैयामा प्रहरीले हत्यामा संलग्नमध्येका पाँच जनालाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेलगत्तै मृतक रुपेशका दुई दाजुले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
 

प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाराका प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफलेले पाँच अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दै युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण रुपेशको हत्या भएको जानकारी गराएका थिए। तर पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा मृतक रुपेशका दाजु सुबोध सर्राफले युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण भाइ रुपेशको हत्या भएको भन्ने प्रहरीको दाबी झुठो रहेको जिकिर गरे। 

उनले पक्राउ परेकी राधा गुप्तासँग आफ्नो भाइ रुपेशको कुनै प्रेम सम्बन्ध नरहेको दाबी गरे। प्रहरीले भनेजस्तो रुपेशको चरित्र नभएको उनले बताए। 
 
सुबोधले भने, ‘प्रहरीको अनुसन्धानप्रति हामीलाई चित्त नै बुझेको छैन। मेरो भाइको चरित्रबारे औंला उठाउने कुनै ठाँउ नै छैन। प्रहरीले अनुसन्धानमा झारा टार्न मृतक रुपेश र आफ्नो परिवारको चरित्र हत्या गरे।'

रुपेशलाई गोली हान्ने अपराधी चार जनामध्ये अहिलेसम्म एक जनालाई पनि पक्राउ गर्न नसकेको प्रहरीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको सुबोधले बताए। 

बाल एकता बोर्डिङ स्कुलका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका सुबोधले प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये दुई जना युवक निर्दोष रहेको र प्रहरीले झुठो आरोपमा फसाएको बताए। उनले भने, ‘मेरो स्कुलका दुई जना स्टाफ निर्दोष छन्। उनीहरूलाई यातना दिएर लिएको बयान गलत छ।' 

हत्याको मुख्य योजनाकार भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको कलैया ६ की २२ वर्षीया राधा गुप्ता आफ्नो स्कुलमा ७ महिना पहिले लेखापालमा कार्यरत रहँदा उनको गलत गतितविधि देखिएपछि स्कुलबाट निकालिदिएको सुबोधले बताए। त्यसयता रुपेशसँगको उनको कुनै सम्बन्ध नै नरहेको दाबी दाजुले गरे। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.