चुरे बिक्री गर्न सरकारले माफियालाई पासपोर्ट र भिसा दिन लाग्यो : पूर्वराष्ट्रपति यादव

चुरे बिक्री गर्न सरकारले माफियालाई पासपोर्ट र भिसा दिन लाग्यो : पूर्वराष्ट्रपति यादव
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे बिक्री गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कानुन बनाएर माफियालाई पासपोर्ट र भिसा दिन लागेको बताएका छन्। चुरे संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आएका पूर्वराष्ट्रपति यादवले सरकारले तराई मरुभूमीकरण बनाउन चालेको कदमलाई खुलेर विरोध गरे। 

अन्नपूर्ण पोस्ट्सँगको कुराकानीमा उनले चुरे संरक्षण तराईको मात्रै नभएर देशको मुद्दा भएको बताए। सरकारले व्यपार घाटा न्युनीकरणका लागि चुरेका बालुवा, गिट्टी, ढुंगा विदेश पठाउनका लागि बनेको कानुन संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘सरकारले चुरेको माटो, बालुवा, गिट्टी निकासीका लागि कानुन बनाएर माफियाहरूलाई पासपोर्ट र भिसा दिन लागेको छ,' पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘सरकारले चुरेको नदीजन्य पदार्थ छिट्टै बाहिर निर्यात गरेर देशलाई मरुभूमि बनाउन लागेको छ।’ चुरे उत्खनन् भयो भने देशको अन्न र जलको भण्डार रित्तिएर तराई मरुभूमीकरण हुने उनले औंल्याए ।  

आफ्नो आँखा अगाडि तराईको जंगल फँडानी भएको पूर्व राष्ट्रपति यादवले सुनाए। ‘मेरो जीन्दगीको ५०-६० वर्षमा तराई र चुरेको जंगल समाप्त भयो,’ उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘अब चुरेको माटो, बालुवा, गिट्टी र ढुंगा खनेर बाहिर निकासी गर्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।’ चुरेको भूबनोट बिग्रिएमा सरकारले कुनै कानुन बनाएर पनि चुरेलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘कानुन बनाएर चुरेको नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्‍यो भने १५-२० वर्षदेखि चुरियाको माटो, ढुंगा, बालुवा जुन प्रकारले दोहन भइरहेको छ, त्यसले कुनै पनि कानुन बनाएर त्यसको सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।’ 

हालै पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवले चुरेको माटो, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा विदेश निर्यात गर्न बन्न लागेको कानुन रोक्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ध्यानार्षण गराइसकेका छन्।

‘चुरे संरक्षणमा सरकारको ध्यान गएन। उल्टै कानुन बनाएर सरकारले चुरेको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा बिक्री गरिरहेको छ। मले चुरे तथा वातावरण विज्ञहरूसहितको टोलीलाई लगेर उहाँलाई भनेको थिएँ,' उनले भने,  ‘उहाँसँग भेट्नुको मुख्य मर्म थियो कि चुरे कसरी बचाउने र यहाँको माटो, बालुवा, गिट्टी कसरी बाहिर निकासी नहुने कानुन नबनोस्।’ चुरे संरक्षण किन आवश्यक छ भनेरै उनले विज्ञसमेतलाई लिएर गएका थिए। 

पूर्वराष्ट्रपति यादवले चुरे बचाउनुपर्ने वैज्ञानिक कारण रहेको बताए। तराईलाई लामो समयसमय मरुभूमीकरणबाट बचाउन, पानीको भण्डारणलाई संरक्षण गर्न चुरे संरक्षणको महत्व रहेको उनको भनाइ छ।  उनले भने, ‘पानीको भण्डार चुरेमा अहिले नै पानीको कमी भइसक्यो। तराईमा खडेरी लाग्न थाल्यो। चुरियाको माटो र पानीलाई कसरी बचाउने मुख्य चुनौती छ अहिले।’

आफूले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियले चुरेको संवेदनशीलताबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन गएको उनले बताए। ‘पूर्वराष्ट्रपति चुरेको गम्भीरतालाई लिएर राष्ट्रपतिलाई भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छु। राष्ट्रिपतिज्यूले चुरे बचाउन सरकारलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ,' उनले भने।

चुरे नष्ट भयो भने हिमालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने उनले बताए। ‘चुरे राष्ट्रिय इस्यू हो। यो सिर्फ तराईको मुद्दामात्रै होइन्। तराई मरुभूमीकरण भयो भने त्यसको तातो हावाले  हिमाल पग्लिन्छ,' उनले भने। विदेशी पाहुनालाई सरकारले हिमाल देखाउन लगिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘तर सरकारले चुरेलाई कानुन बनाएर खन्ने र विदेश पठाउने भन्छ। सरकारलाई निचा (तराई)सँग कुनै माया छैन।’

कानुन बनाएर चुरे संरक्षणलाई  व्यवस्थित गर्न आफूले लामो समयदेखि माग उठाइरहेको उनले बताए। ‘मैले जीन्दगीभरि देखेँ, धेरै कानुन बनाइयो। तर वन पैदावार, माटो, ढुंगाको तस्करी रोकिएन,' जंगलको कानुन छैन? प्रश्न गर्दा उनले थपे, ‘तर, तराईको जंगल कसरी समाप्त भयो?’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.