मानव तस्करीमा संलग्न अध्यागमन, जहाँ घुस बाँडफाँड गर्न समिति बनाइन्छ ।
कुनै विदेशी नागरिकका लागि अध्यागमनका अधिकारी/कर्मचारीको व्यवहारले त्यो मुलुकको मुहार झल्काउँछ। विदेशी नागरिकले नयाँ मुलुक प्रवेश गर्दै गर्दा देख्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने पहिलो नागरिक अध्यागमनका अधिकारी नै हुन्।
कुनै पनि मुलुकको प्रवेशाज्ञा पाए पनि आगमन अनुमति दिने/नदिने अन्तिम अधिकार अध्यागमनका अधिकारीहरूसँग निहित हुन्छ। अध्यागमन कुनै पनि मुलुकको शक्तिशाली निकाय हो। तर, नेपालमा भने अध्यागमनको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिँदै आएको छ। नेपाली अध्यागमनमा घुसखोरी चल्छ, अध्यागमनका अधिकारीहरू नै मानव तस्करीमा संलग्न हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूले त कुनै एजेन्डा नै बनाउँदैनन्। अध्यागमन र यसको महत्त्वबारे राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई ज्ञान नहुन पनि सक्छ। तर, राज्य संयन्त्रमा बसेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको प्राथमिकतामा समेत अध्यागमन मामिला पर्न सकेको छैन। घटना विशेषबाहेक सुरक्षासम्बन्धीका बैठक र छलफलहरूमा अध्यागमनको विषय प्रवेश नै हुँदैन।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति वा अन्य कुनै सुरक्षा निकायका बैठकमा होस् अध्यागमन मामिलाका विषयमा छलफल भएको प्रायः सुनिँदैन। राजनीतिक दलका एजेन्डमा समेत अध्यागमनको विषय पर्दैन। अध्यागमन केबल भ्रष्टमन्त्री, नेता र कर्मचारीहरूको कमाउ अखडा बन्दै गइरहेको छ। त्यही रूपमा नेपालको अध्यागमन प्रणालीको परिचय बन्दैछ र बनाइँदैछ। अध्यागमनका बेथितिबारे न कोही खोज्छन् न कोही बोल्छन्। त्यहाँ हुने गलत क्रियाकलापलाई राज्यका संयन्त्रमा बस्नेहरूले प्रश्रय दिइरहेका छन्।
विकसित मुलुकहरूले अध्यागमनलाई मानव संसाधन र प्रविधिको हिसाबले बलियो बनाएका हुन्छन्। प्रविधिको हिसाबले विगतको तुलनामा नेपालको अध्यागमन प्रणाली केही बलियो त भएको छ तर मानव संसाधानका हिसाबले थप कमजोर बन्दै गइरहेको छ। प्रविधिमा परिवर्तन आए पनि अध्यागमनका कर्मचारीको प्रवृत्ति र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन। अध्यागमनमा खटिने निजामती कर्मचारी, प्रहरी र कतिपय एयरलायन्सका कर्मचारीहरू मानव तस्करीमा संलग्न भएका छन्।
अध्यागमनका कर्मचारीहरूले मानव तस्करसँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नाममा दिनहुँ पैसा उठाइरहेका छन्। यति हुँदा पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यागमनप्रति उपेक्षा गरिरहेका छन्।
विकसित मुलुकको जस्तो अध्यागमन प्रणाली नेपालमा विकास भइसकेको छैन। अध्यागमनमा कार्यरत कर्मचारीको सोचसमेत परिवर्तन भएको छैन। अध्यागमनमा काम गर्ने कर्मचारीहरू स्वयम् मानव तस्करमा संलग्न भएको सुन्दा तपार्इंलाई आश्चर्य लाग्न पनि सक्छ। तर अध्यागमनमा भइरहेको त्यही छ। अध्यागनमका अधिकारीहरूले ठमेलको रेस्टुरेन्टमा लगेर चिनियाँ नागरिकलाई भिसासमेत बेचेका उदाहरणहरू छन्। तर, त्यस्ता कर्मचारीलाई कुनै कारबाही भएन। छानबिन हुने डर भएपछि उनले जागिरबाट राजीनामा दिएर जघन्य अपराधबाट उन्मुक्ति पाए। भिसा बेचिनु संवेदनशील विषय थियो। तर, उनको राजीनामाले गम्भीर अपराधलाई माफी गरिदियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमालमध्ये जो कोहीलाई पनि अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करीबारे बेखबर छैनन्। तामाङ र हमाल दुवैजना सहसचिव तर अध्यागमनमा भर्खर सरुवा भएर गएका हुन्। त्यहाँबाट हुने मानव तस्करीको बारेमा उनीहरूलाई ब्रिफिङ भइसक्यो। तर मानव तस्करी रोक्ने र आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तह लगाउने भन्नेबारेमा उनीहरूले खासै चासो देखाएका छैनन्।
यी सबैलाई अध्यागमनका कर्मचारीले मानव तस्करीसँगको मिलेमतोमा काम गर्छन् भन्ने सूचना छ। तर, उनीहरू आफ्ना कर्मचारीहरू मानव तस्करीमा संलग्न भएको बारे पटक्कै बोल्दैनन्। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा पैसा असुली भइरहेको छ। त्यहाँका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत भाग पुर्याउनु पर्ने भन्दै मानव तस्करीबाट आएको पैसा बाँडफाँड गरिरहेका छन्। तर, अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करी रोक्न न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पहल भएको छ न त गृह मन्त्रालयबाट नै। मुलुक लाचार र कानुनी शासन नभए जस्तो देखिएको छ। सूचना संयन्त्रले काम नगरे जस्तो, मुलुकलाई हेपे जस्तो। अध्यागमनमा भइरहेको मानव तस्करीको प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो लाग्छ कि राज्यका सबैै संयन्त्र फेल, नेता/कर्मचारी बलिया तर जनता निरीह।
विमानस्थल अध्यागमनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरू छन् । सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले समेत विमानस्थलमा गुप्तचर खटाएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन रोक्न खटिएको प्रहरी टोली पनि त्यहीं छ। तर, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हुने मानव तस्करी रोकिनुको साटो दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यसमा मुख्य तीन कुराहरू प्रस्ट देखिन्छन्, पहिलो विमानस्थलमा खटिएका गुप्तचर, सशस्त्र र प्रहरीको संयन्त्र निकम्बा अर्थात् कामै नलाग्ने भयो, दोस्रो ती निकायका अधिकारीहरू समेत अध्यागमनका कर्मचारी र मानव तस्करको मिलेमतोमा परी आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्, तेस्रो विमानस्थलका सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सूचना दिँदैनन् र दिए पनि गलत सूचना दिन्छन्। विमानस्थलको कुनै संयन्त्र बलियो जस्तो देखिँदैन। सबै कुनै न कुनै रूपमा सेटिङमा भए जस्तो त्यहाँको अवस्था छ।
अर्को रह्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका। अध्यागमनका कर्मचारीहरू अख्तियारलाई गन्दै गन्दैनन्। अख्तियारको कुरा गर्यो भने प्रमुख आयुक्त प्रेम राई स्वयम्को मुद्दा सर्वाेच्चमा छ उनले के गर्न सक्छन् र भन्ने जवाफ दिन्छन् त्यहाँका कर्मचारी। निचोड के हो भने अध्यागमनका कर्मचारीलाई कसैको डर छैन। उनीहरूलाई चिन्ता मात्र पैसाको छ, डर, लाज छैन।
अर्को हास्यास्पद र रमाइलो कुरा त के छ भने विमानस्थल अध्यागमनमा घुस बाँडफाँड गर्न समिति नै छ। समितिमा बसेका कर्मचारीहरूले योगदान, हैसियत र पदका आधारमा मानव तस्करीबाट आएको रकम बाँडफाँड गर्छन्। यी विषय सरकारी संयन्त्रलाई थाहा नहोला त ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आफ्नो नाममा मानव तस्करहरूले पैसा उठाइरहेको सूचना नहोला त ? पक्कै पनि उनीहरूलाई सूचना छ। तर किन कारबाही गर्दैनन् ? गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करी मौलाइरहेको छ।
गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा बसेका कतिपय कर्मचारीहरू रकम असुलेर अध्यागमनमा कर्मचारीहरू खटाउँछन्। कर्मचारी प्रशासनमा बसेका व्यक्तिलाई पैसा नदिई विमानस्थल अध्यागमनमा सरुवा पाउन कठिन हुन्छ। प्रशासन महाशाखा प्रमुखमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी छन्। तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका मान्छेले उनलाई भूमिकाविहीन बनाइदिएका छन्। सहसचिवमुनिका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट अध्यागमनमा जानेको सूची आउँछ। त्यहाँ मोलमोलाइ हुन्छ, अनि बल्ल उसको अध्यागमनमा सरुवा हुन्छ। यी सबै विषयबारे गृहमन्त्री जानकार छैनन् होला त ?
तिनै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जसले भुटानी र ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीमा स्याबासी कमाए। आफ्नै मातहतका निकायमा भइरहेको अनियमितता र मानव तस्करीको सञ्जाल तोड्न किन खुट्टा कमाइरहेका छन् गृहमन्त्री। आफ्नै नाममा अध्यागमनमा पैसा उठाइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ किन मौन छन् ? अब पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करी रोक्न र त्यहाँका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न विलम्ब गरे चोरी औंला उनैमाथि ठडिन सक्छ।
मानव तस्करीको लहरोे विमानस्थल कार्यालय हुँदै अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र तिनका सचिवालयमा पुगेर अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करीको लहरो अड्किन्छ। भुटानी र ललिता निवासको अनुसन्धान गरे झैं अध्यागमनबाट हुने मानव तस्करी रोक्न सके कयौं नेपालीहरू खाडी मुलुकमा अलपत्र हुनबाट जोगिने थिए। अध्यागमनका अधिकारीलाई मात्र होइन आवश्यक छानबिन गरेर मानव तस्करीमा संलग्न राजनीतिज्ञ, सरकारी उच्च अधिकारी र म्यानपावर व्यवयासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
