अहिले नेपालका कलेजहरूमा स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ। मुलुकभित्र सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको तर त्यहाँ मौलाएको छ।
नेपालमा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा धेरै कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका यस्ता कलेजहरूमा हुने शैक्षिक गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने अधिकांशलाई जानकारी नै हुदैन। यी कलेजहरूमा कहिले भर्ना खुल्छ, पठनपाठन कसरी हुन्छ, परीक्षाको प्रक्रिया के छ, नतिजा कसरी प्रकाशित गरिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा कलेजका कर्मचारीहरू बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन। यी सबै क्रियाकलापहरू आफ्नो अनुकूलमा गर्ने गरेको पाइन्छ। यतिमात्र होइन भर्ना, परीक्षा, शिक्षण शुल्कहरूसमेत मनपरी निर्धारण गरेको देखिन्छ। सरकारको जिम्मेवार निकायबाट उचित अनुगमन हुन सकेको छैन। अधिकांश विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा बेथिति मौलाएको छ।
केही समयअघि कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशित हुनुअगावैदेखि विदेशी सम्बन्धन कलेजहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेका थिए। अभिमुखीकरण कक्षाका नाममा स्नातक तह प्रथम वर्षमा विद्यार्थीहरू भर्ना गरी कक्षा सञ्चालनमा ल्याइसकेका थिए। विद्यार्थीहरू १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनुअघि नै आफ्नो जालमा फसाइसकेका यस्ता कलेजहरूले गरेका क्रियाकलापहरूको बारेमा भने नियामक निकाय भने मौन छ।
मुलुकभित्रका विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका अधिकांश स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा १२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रियाको सुरुवात गरेका हुन्थे। यी कलेजहरूमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुनका प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, न्युनतम औसत ग्रेड बिन्दु (जीपीए) ल्याउनुपर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको विद्यार्थी कोटामा भर्ना हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू राखिन्थ्यो। तर, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा भर्ना हुन कुनै प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने, निम्नतम जीपीएको प्रावधान सैद्धान्तिक रूपमा मात्र हुने, विद्यार्थी जति पनि भर्ना गर्न मिल्ने, विद्यार्थी भर्नाको कुनै कोटा निर्धारण नहुनु, पठनपाठनका लागि कुनै विषयविज्ञसमेत आवश्यकता नहुने यस्ता कलेजहरू आफूखुसी चलेका देखिन्छन्।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, मा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विदेशी विश्वविद्यालय वा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउन स्वीकृति दिने भनिएको छ। विशेषगरी, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका, नयाँ प्रविधिसम्बद्ध विषयका कार्यक्रमहरू विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द्र (एजुकेसन हब) बनाउने भनी उल्लेख छ। तर, वास्तविकता भने फरक छ।
विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरू देशभित्रकै विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूसँग मिल्ने खालकै छन्। स्नातक तहमा पढाइ हुने विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, मानविकीजस्ता संकायमा पढाइ हुने विषयसँग मिल्दाजुल्दा विषयहरू नै विदेशी विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम भनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता पाठ्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन कुनै आधिकारिक निकायबाट स्वीकृतिसमेत लिएको देखिँदैन। कुनै निकायले यसको सोधखोज गरेको खण्डमा सैद्धान्तिक रूपमा विभिन्न विषयका पाठ्यक्रमहरू तयार पारिएको हुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा भने कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने निकाय छैन।
विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजहरूमा चलिरहेको बेथितिबारे सरकार र सरोकारवालाहरू बेखबर छन् भन्न मिल्दैन। शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै यसअघि विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको थियो भने यस्ता कलेज खोल्न २०७४ देखि नै रोक लगाएको छ। तथापि, अहिले पनि धेरै यस्ता कलेजहरू छन् जसले मन्त्रालयले तोकेको नियम, कानुन तथा निर्देशिकालाई बेवास्ता गरेका छन्। यिनीहरूलाई छिट्टै नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
कतिपय कलेजहरू नामै नसुनेका विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भनी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यसबारे विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसमेत चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्ता कलेजहरूबारे सर्वसाधारणलाई सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गराई ठगिनबाट जोगाउनु शिक्षा मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायहरूको समेत जिम्मेवारी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
