‘रिगल ढकालको कैद माफी संविधान प्रतिकूल’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका योगराज (रिगल) ढकाललाई गरिएको कैद माफी, मिनाहाको निर्णय बदर गर्दै उनलाई तत्काल पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न परमादेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्णइजलासले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैद माफीका लागि भएको निर्णय संविधान, कानुन प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै बदर गरेको हो।

१६ पृष्ठ लामो संछिप्त आदेश (फैसला)मा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सुरु बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने-छोट्ट्याउने) गरी भएका कामकारबाही सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’ फैसलाको पूर्णपाठपछि तयार गरिने जनाइएको छ। सर्वोच्चको फैसला महŒवपूर्ण नजिर भएको संविधानविद्हरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

२०७२ साल असार २८ गते रिगलले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई टाउको ताकेर खुँडा प्रहार गरेका थिए। खुँडालाई दायाँहातले छेक्ने क्रममा चेतनको कुहिनाको जोर्नी काटिएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले रिगललाई दोषी ठहर गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा नै सरकारले रिगलले भुक्तान गर्न बाँकी कैद ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कट्टा गरी (कम गरी वा छोट्ट्याई) थुनाबाट मुक्त गरिएको थियो। रिगल तरुण दलका तत्कालीन क्षेत्रीय सभापति थिए।

कानुनी राज्यमा जघन्य अपराधीलाई सजाय माफी दिनु संविधान, कानुनविपरीत हुने भएकाले कैद माफी मिनाहाको निर्णय, आदेश र कामकारबाही बदरको माग गर्दै चेतनकी पूर्वपत्नी भारती शेर्पा (मानन्धर)ले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) समेतका आधारमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो। सोही रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले महत्वपूर्ण नजिर बनाएको छ।

सर्वोच्चले रिगलको कैद कट्टाको निर्णयमा नेपालको संविधान प्रतिकूल साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) २०७४ को त्रुटिपूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ। रिगल ढकाललाई ठहर भएको कैद सजाय घटाउने वा कट्टा गर्ने सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुशरण गरेको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ। ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान, कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्छ। यस अर्थमा हेर्दा विवादित कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) समेतको प्रतिकूल देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ। 

रिगललाई जघन्य कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २०७५ वैशाख ११ गते जिल्ला अदालत बाँकेले सर्वस्वसहित जन्मकैद (२० वर्ष) सुनाएको थियो। सो फैसलाउपर उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा पुनरावेदनसमेत परेको थियो। उच्च अदालतले २०७६ माघ २८ गते जन्मकैदको सजाय सदर गरेको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये रिगलबाट असुलउपर हुन् ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन रहेको छ।

गत असोज ३ गते संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा रिगललाई ६० प्रतिशतको कारागार सजाय मिनाहा गरिएको थियो। उक्त माफी मिनाहाप्रति चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सरकारले भने कैद कट्टा-माफी मिनाहा, गर्ने कामकारबाही र निर्णय कानुन सम्मत रहेको दाबी गर्दै आएको थियो। सजाय मिनाहा भए लगत्तै उनी फूलमाला र अबिरजात्रासहित घर फर्किएका थिए। रिगल रिहा भएको तीन दिनपछि असोज ६ गते चेतनकी पत्नी भारतीले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। रिटमा राष्ट्रपति पौडेलका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कारागार दाङ, जिल्ला प्रशासन दाङ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रिगललाई विपक्षी बनाइएको छ।

पीडितको हक प्रतिकूल सरकारको त्यो निर्णय

सर्वोच्चले सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी अनिवार्य चाहिने जनाएको छ। रिगलको सजाय कट्टा गर्ने निर्णय गर्दा पीडितसँग मञ्जुरी वा सहमति नलिएकोमा प्रश्नसमेत गरेको छ। ‘रिगल ढकाललाई भएको सजाय कट्टासम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व सो कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन ? साथै कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन ? भन्ने प्रश्नहरू पूर्णरूपमा अनुत्तरित रहेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ। पीडकको रूपमा रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुने गरी भए गरिएको देखिएन। संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका कामकारबाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्दैन। रिगलको बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो।’

फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरूको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयसमेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

वस्तुगत कारण र आधार आवश्यक

सर्वोच्चले सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्तमा रूपमा खुलाएर निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ। माफी मिनाहा, सजाय मूलतबी राख्ने वा सजाय घटाउने, छोट्ट्याउने वा कट्टा गर्ने जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्दा वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक पर्ने जनाएको छ। ‘विगतको अभ्यास र व्यावहारिक सहजतालाई हेरेर कानुन, न्यायिक सिद्धान्तको अनुशरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको विवरणमा प्रत्यर्थी रिगल ढकालको स्वास्थ्य स्थिति उल्लेख गर्दा निज वृद्ध, रोगी, अशक्त नभएको उल्लेख भएको देखिन्छ। उमेर करिब ४१-४२ वर्ष भएको देखिएकाले उमेरका दृष्टिले पनि अन्यथा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कैदी बन्दीमा सुधार आएको कुराको कुनै अभिलेख निर्णयकर्ता सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको देखिँदैन।’

सरकारको निर्णयलाई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा १७ अनुकूलको कार्य भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको फैसलामा जनाइएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराधको राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यस्तै प्रकारका व्यवहार र कार्यशैलीको धरातलमा पैदा हुने र मौलाउने गर्छन्। स्वेच्छाचारिता पैदा गर्ने प्रकृतिका व्यवहारहरूमा नियन्त्रण र सुधार गर्दै गएमा नै कानुनको शासन कायम राख्न योगदान प्राप्त हुन्छ।’

निर्णय र बहसमा तादाम्यता मिलेन

सर्वोच्चको पूर्णइजलासले रिगल ढकालको कैद मिनाहामा भएको निर्णय, मुद्दामा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफ र बहसमा तादाम्यता नमिलेको जनाएको छ। सरकारले कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) समेतको आधारमा बाँकी कैद कट्टा भई कैदबाट छुटेको जनाएको थियो। रिगलको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तानी बाँकी रहेको छ।

सर्वोच्चको पूर्णइजलासले कारागार नियमावली २०२० मा २०७९ पुस १८ गते भएको संशोधनबाट उल्लेखित उपनियम (१) र (१क.) खारेज भइसकेको ठहर गरेको छ।

चेतन मानन्धरको हत्या कसुरमा जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान हुन बाँकी ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन (५९ दशमलव ६६ प्रतिशत) कैद सजाय नहुने (कट्टी हुने वा कम हुने) फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ समेतको आधारमा कारबाही र निर्णय भएको उल्लेख छ। ‘उक्त दफा ३७ लाई कानुनी आधारको रूपमा ग्रहण गर्ने हो भने ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नभएको र जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा सो बमोजिमको कैद कट्टा गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा सुविधा प्रदान गरिएको सम्बन्धी विवादित वारदात २०७४ सालमा मुलुकी संहिताहरू जारी हुनु पूर्वको भएको हुँदा यस अदालतको फैसला-व्याख्याअनुसार पनि कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ आकर्षित हुन्छ।

फौजदारी कसुर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ समेतका प्रावधान आकर्षित हुँदैन भनी सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए। सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतबाट भएको निर्णय र लिखित जवाफ तथा बहसका क्रममा लिइएको जिकिरबीच द्विविधा र अलमल रहेको अर्थात् तादाम्यता नरहेको अवस्था देखियो।

मुख्य अभियुक्तको मात्र किन कैद कट्टा ?

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका मुख्य अभियुक्त नै रिगल हुन्। यस मुद्दामा अन्य व्यक्ति पनि सहअभियुक्तका रूपमा छन्। रिगलले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट भएको फैसलाउपर पनि सर्वोच्चमा समेत पुनरावेदन गरेका थिए। जुन पुनरावेदन भदौ ५ गते फिर्ता लिएको पाइएको छ।

उक्त जघन्य हत्याका सहअभियुक्तका रूपमा मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज केसी, नवराज खत्री समेतले पनि भदौ महिनामा पुनरावेदन फिर्ता लिएका थिए। यसरी पुनरावेदन फिर्ता लिनेमध्येका रिगलको हकमा मात्र सरकारले बाँकी कैद कट्टा गरेकातर्फ सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ। ‘मुख्य अभियुक्तका रूपमा रहेका रिगल ढकालको हकमा बाँकी कैद कट्टा भएको र निज कैदबाट छुटेको देखियो भने अन्य तीन जना सहयोगीको रूपमा रहेका भनिएका सहअभियुक्तको हकमा सो सुविधा प्रदान गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसो गर्नुको कुनै अभिव्यक्त कारण खुल्न आएको पनि पाइएन। स्वेच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारको दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रश्न उपस्थित हुनु स्वाभाविक देखिन्छ।’

मुद्दा अन्तिम किनारा नहुँदै माफी ?

सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी रिगलको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएको उल्लेख गर्दै विचाराधीन मुद्दामा माफी, मूलतबी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। मुद्दाका अन्य सहप्रतिवादीहरू हरि ओली, केशवबहादुर रोकाय, यामबहादुर बुढामगर, दीपेन्द्र मल्ल, प्रितम सिंह, विवाद पाठक, सोहन सिंह समेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै प्रतिवादी भेषराज चौलागाईंको पुनरावेदन सरहको निवेदन तथा छविलाल बस्नेत र मनिष चौलागाईंको हकमा साधकको रोहमा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप

सर्वोच्चले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्ने गरी भएका कामकारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। ‘मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरूको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने अवस्था रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता कायम गर्ने कुरामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र प्रतिकूलता थपिने स्थिति आइपर्छ।’

पुनरावेदन फिर्ता लिएको कुरालाई नितान्त प्राविधिक रूपमा अगाडि सारेर न्यायिक निरुपणका लागि विचाराधीन रहेको विषयको अन्तर्यमा कार्यपालिकी निकायले प्रवेश गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्नु मनासिव नदेखिने फैसलामा उल्लेख छ।

भक्कानिइन भारती

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश खतिवडाले बिहीबार ‘संविधान दिवसको दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको योगराज ढकाल रिगलको बाँकी कैद मिनाहा संविधान र कानुनविपरीत देखिएकाले बदर हुने’ फैसला सुनाउँदै गर्दा रिट निवेदक भारती शेर्पा (मानन्धर) भक्कानिइन्। भावविह्वल भएकी भारती इजलासमै डाँको छोडेकी थिइन्। सरकारको निर्णयविरुद्ध भारतीले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाउनुका साथै अनशनसमेत बसेकी थिइन्। 

समाचारप्रति इजलासको ध्यानाकर्षण

सर्वोच्चले मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भइनसकेको) अवस्थामा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैेदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेकोमा इजलासको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारीहरू प्रचार–प्रसार गरिएका विषयहरूलाई लिएर अल्पसूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन-प्रसारण नगर्न, नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।