काठमाडौं : नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकार र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट बिहीबार उक्त रकमबराबरको अनुदानका लागि विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षरित वित्तीय सम्झौता भएको हो।
उक्त सम्झौताको उद्देश्य नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न रहेको बताइएको छ। बैंकका अनुसार १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपीआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानका लागि सम्झौता गरिएको हो। यी सम्झौताका सम्बन्धमा यही कात्तिक १० मा विद्युतीय हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम अपरेसन) सम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए। यी सम्झौता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा भएको थियो।
यसैक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पुँजी विकासको आधारशीला रहेको बताए। उनी भन्छन्, ‘नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको बृहत् सुधारका एजेन्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्णायक हुनेछन्।’ यस्तै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोस नेपालमा संकटासन्न जनतालाई संरक्षण गर्ने, र उन्नत उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मानव पुँजीको सुदृढीकरणका लागि योगदान गर्ने उत्थानशील र समावेशी जनस्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ। विश्व बैंकका अनुसार कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बिमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनोट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
